लोकशाही सार्थ ठरवण्याची आणि बळकट करण्याची मोठीच जबाबदारी संविधानाने लोकप्रतिनिधींवर सोपवली आहे. जनतेच्या प्रश्नांची आणि सामाजिक समस्यांची त्यांना किमान जाण आणि शिक्षण असणे संविधानाला अपेक्षित आहे. तशी ती असली तर लोकप्रतिनिधी जनतेच्या प्रश्नांची दखल घेऊन त्यावर चर्चा घडवून आणू शकतात याचे उदाहरण राज्यसभेच्या नवनिर्वाचित खासदार सुधा मूर्ती यांनी घालून दिले. त्यांनी त्यांच्या पहिल्याच भाषणात महिलांना होणार्‍या गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरला हात घातला.
ती गंभीर समस्या आहे. महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात याचा संसर्ग आढळतो. अधूनमधून माध्यमात प्रसिद्ध होणार्‍या आकडेवारीच्या भाषेत 2022 मध्ये याप्रकारच्या कॅन्सरची सुमारे सव्वा लाख रुग्ण नव्याने नोंदवले गेले. हा कॅन्सर झाल्याचे उशिराच लक्षात येते. तथापि लसीकरणाच्या मदतीने त्यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होऊ शकेल याकडे मूर्ती यांनी सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. ठरवले तर ही लस सरकार कमी किमतीत उपलब्ध करू देऊ शकेल. करोना लसीकरणाचा अनुभव सरकार आणि समाजाच्या गाठीशी आहे.
सरकारने ठरवले तर त्याप्रमाणेच गर्भाशय मुख प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवली जाऊ शकेल असेही त्या म्हणाल्या. साधारणतः नऊ ते पंधरा वयोगटातील मुलींना ही लस देणे प्रभावी ठरू शकेल असे वैद्यकीय तज्ज्ञ म्हणतात. त्यांनी त्यांचे अजून एक वास्तव निरीक्षण सभागृहासमोर मांडले. महिला संपूर्ण कुटुंबाच्या काळजी घेतात पण त्यांच्या आरोग्याकडे मात्र सर्रास दुर्लक्ष करतात. लसीकरणाच्या माध्यमातून त्यांचे आरोग्य काही प्रमाणात राखण्याची जबाबदारी त्यांनी सरकारवर सोपवली असावी.
सुधा मूर्ती या इन्फोसिस फाउंडेशनच्या माजी अध्यक्षा आहेत. संवेदनशील व्यक्ती आणि प्रेरणादायी वक्त्या म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्या कादंबरीकार आहेत. ‘पद्मश्री’ सह अनेक प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांनी त्यांना गौरवण्यात आले आहे. विद्यार्थी आणि मुलांना त्या नेहमीच प्रोत्साहित करतात. गोष्टी-उपक्रम आणि अशाच सर्जनशील गोष्टींच्या माध्यमातून मुलांवर संस्कार करण्याचा प्रयत्न त्या नेहमीच करतात. सामाजिक समस्यांची त्यांना सखोल जाण आहे. त्याचा प्रत्यय वरिष्ठ सभागृहाला आला.
लोकप्रतिनिधींना किमान शिक्षणाची अट असावी अशी जाणत्यांची आणि सुजाण नागरिकांची जुनी मागणी आहे. कारण घटनेने कोणती जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर सोपवली आहे हे जाणते जाणून असावेत. त्यातील तथ्य सुधा मूर्ती यांच्या भाषणावरून लक्षात यावे. अठराव्या लोकसभेत सुमारे चारशेपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी पदवीधर आणि काही पव्युत्तर शिक्षण घेतलेले असल्याचे सांगितले जाते. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने ही आकडेवारी जाहीर केल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. हे लोकप्रतिनिधी सुधा मूर्ती यांच्या भाषणातून प्रेरणा घेतील. त्यांच्या शिक्षणाचा उपयोग जनतेचे प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा.
