लहान मुलांसाठी जीवघेण्या ठरलेल्या कफ सिरपमुळे होणार्या मृत्यूंची व्याप्ती वाढत आहे. अपेक्षेप्रमाणे त्या कफ सिरपवर तीन राज्यांनी बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र सरकारचाही त्यात समावेश आहे. बाधित राज्यांमध्ये सखोल तपासासाठी समिती नेमली गेली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भात पुन्हा एकदा मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. दोन वर्षांखालील मुलांना कफ आणि सर्दीवरील कोणतीही औषधे देऊ नयेत, असे त्यात म्हटले आहे.
शासनातर्फे अजून कडक पावले उचलली जाण्याची शयता आहे. पण ही पश्चात बुद्धी झाली. ज्यांनी त्यांचे चिमुकले जीव गमावले त्यांचे दुःख यामुळे भरून निघणार नाही. त्याची किंमत कशानेच मोजली जाऊ शकणार नाही. या घटनेने अनेक गंभीर प्रश्न जनतेच्या मनात नक्कीच निर्माण झाले असतील. कोणतीही औषध निर्माती कंपनी परस्पर असे औषध विकण्याची हिंमत करू शकणार नाही. यंत्रणेतील लाचखोरांचे पाठबळ असल्याशिवाय अशा औषधावर शिक्कामोर्तब केले जाऊच शकत नाही. औषधे जीवनावश्यक मानली जातात. जीव वाचवणे आणि वेदना कमी करणे हाच औषध निर्मितीचा एकमात्र उद्देश असतो. पण पैशाच्या खेळामुळे तीच औषधे जीवघेणी ठरतात.
एखादी औषध निर्माती कंपनी औषधांची सरमिसळ परस्पर करते आणि ती औषधे विकते हे शय नाही. केवळ औषध कंपनीच नव्हे तर यंत्रणेतील अशा लाचखोरांचा पर्दाफाश समाजमाध्यमांवर पुराव्यासहीत अधूनमधून केला जात असतो. जसे की, तामिळनाडू स्थित एका कंपनीने चेन्नई कस्टम विभागातील लाचखोरी समाजमाध्यमांवर पुराव्यासह उघड केली. कंपनी बंद करत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे चांगलीच खळबळ माजली होती. केंद्र सरकारलाही त्याची तातडीने दखल घ्यावी लागली. उपरोक्त औषध निर्माती कंपनी सुद्धा तामिळनाडूमधीलच आहे हा निव्वळ योगायोग मानायचा का? यवतमाळ जिल्ह्यातील शासकीय आणि निमशासकीय रुग्णालयातील औषधांचे नमुने अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणीसाठी संकलित केले.
स्थानिक पातळीवर खरेदी केली गेलेली औषधे बोगस असल्याचे त्यात निष्पन्न झाल्याचे वृत्त माध्यमात नुकतेच प्रसिद्ध झाले. भ्रष्टाचार करणे सोपे आणि त्या तुलनेत तो सिद्ध करणे, दोषींना शासन घडणे लोकांना अशय वाटते. ते का, याचा शोध कधी तरी घेतला जाईल का? भष्टाचार्याला कडक शासन करून तसा धडा घालून देणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. या घटनेला जबाबदार व्यक्तींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली गेली तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. तेव्हा, भ्रष्टाचार करण्याची हिंमतच होणार नाही असा कायद्याचा धाक सरकारच निर्माण करू शकेल. अशा दुर्दैवी घटना घडल्या की सर्वच स्तरांवर खळबळ माजते.
सरकारी पातळीवर वेगाने हालचाली घडतात. तात्काळ काही निर्णय घेतले जातात. ते घोषित केले जातात. दोषींना कडक शासन केले जाईल ही पुस्ती शेवटी असतेच. पण जसजसा काळ जातो तसतसे वातावरण शांत होत जाते. तपासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळते. अशा कोणत्याही दुर्घटनेनंतर दोषींचा शोध घेतला जातो का? त्यांना कडक शासन होते का? याविषयी अळीमिळी गुपचिळीच लोकांच्या अनुभवास येते. निदान या घटनेत तरी गोष्टी मागच्या पानावरुन पुढे सुरु राहू नयेत. कारण काळ सोकावला तर काय काय घडू शकेल याची ही चुणूक आहे. तसेही देशात माणसांच्या जीवाची किंमत किडामुंगीच्या जीवाइतकी देखील नसल्याचा अनुभव लोक अधूनमधून घेतात.
सरकारी रुग्णालयांना आग लागते, प्राणवायूचा साठा संपुष्टात येतो, नियमबाह्य पद्धतीने चालवल्या जाणार्या गच्चीवरच्या काही हॉटेल्सला आग लागते अशा अनेक घटना त्याचे चपखल उदाहरण ठरू शकतील. तामिळनाडूसारख्या घटना औषधांविषयी अविश्वासार्हता तर निर्माण करतातच पण भारताच्या या क्षेत्रातील प्रतिमेला धक्का देखील पोहोचवतात. औषध निर्मितीत भारताची प्रतिमा बलाढ्य मानली जाते. जेनेरिक औषध निर्माता म्हणून भारताचा जगात दबदबा आहे. जागतिक पातळीवर भारताचा यातील वाटा सुमारे वीस टक्के आहे.
भारताची जेनेरिक औषधे अमेरिकेत प्रचंड लोकप्रिय आहेत. भारत दरवर्षी सुमारे ११ अब्ज डॉलरची औषधे अमेरिकेला निर्यात करतो. त्यात नऊ अब्ज डॉलरच्या जेनेरिक औषधांचा वाटा आहे. अमेरिकेत आयात होणार्या ब्रँडेड औषधांवर आणि पेटेंटेड औषधांवर शंभर टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. अशा घटना आयते कोलीत ठरू शकतात.
