सरकारने पुन्हा एकदा शाळांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुद्दा पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचाच आहे. या मुद्याशी संबंधित शाळांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी या तपासणीअंतर्गत केली जाणार आहे. बदलापूर घटनेला दीड वर्षांचा कालावधी उलटला तरीही हा मुद्दा सरकार धसास लावू शकलेले नाही. त्या घटनेनंतर ढिगाने सरकारी आदेश निघाले. पण त्यांचेही पुढे काही झालेले नसावे. त्यामुळेच शाळा तपासणीच्या शिळ्या कढीला सरकारने उकळी आणली असावी.
बदलापूरच्या दुर्दैवी घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारने अनेक आदेश काढले. शाळा परिसरात सीसीटीव्ही बसवणे, सर्व कर्मचार्यांची कसून तपासणी, विद्यार्थी बस वाहतूक नियमांची कडक अंमलबजावणी, काही इयत्तांसाठी महिला शिक्षकांची नेमणूक, शाळेची बस सुविधा असल्यास चालक आणि इतर कर्मचार्यांची अल्कोहोल तपासणी आणि शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात सिगारेट किंवा तंबाखूची दुकाने नको अशा अनेक नियमांचा त्यात समावेश आहे. शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे किंवा कसे, शाळांनी दिलेल्या माहितीची सत्यता याची पाहणी करण्यास सुरुवात झाली असल्याचे सांगितले जाते. जेव्हा हा आदेश पहिल्यांदा काढला गेला तेव्हाच त्याचे पालन झाले नाही तर शाळांना अनुदान रोखण्याची किंवा मान्यता रद्द करण्याची तंबी सरकारने दिली होती.
आतापर्यंत अशा किती शाळांची मान्यता किंवा अनुदान रद्द केले गेले याचा खुलासा सरकार करेल का? तसे झाले असते तर माध्यमात वृत्त नक्कीच प्रसिद्ध झाले असते. सरकारच आदेशाविषयी गंभीर नसेल तर त्याची पत्रास इतरांनी ठेवावी अशी अपेक्षा सरकार तरी करू शकेल का? बदलापूर घटना घडून आणि त्यानंतर आदेश देऊन अठरा-एकोणीस महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. इतया उशिरा पडताळणी करण्याची गरज का भासली असावी? इतके महिने काय केले? शाळांनी असत्य माहिती दिली असे सरकारला वाटत असावे का? एरवीही आदेश काढले जातच असतात. उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे. ते कमी झाले का? मासिक पाळी स्वच्छता धोरण सरकारने मंजूर केले आहे. मुलींना सॅनिटरी पॅड मोफत वाटप केले जाणार होते. त्याचा फायदा किती मुली घेतात? मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बंधनकारक आहे.
ग्रामीण भागातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी माध्यमांना दिली होती. त्यालाही अर्धे वर्ष झाले असावे. किती शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळते? अशा अनेक आदेशांचे पुढे नेमके काय होते? आदेशांची अंमलबजावणी झाली असती तर सरकारनेच त्याचे ढोल पिटले असते. तेव्हा अशा विविध आदेशांचे आजचे वास्तव सरकार सांगू शकेल का? त्यांची पण पडताळणी सरकार करणार आहे का? आदेश अमलात आणले नाहीत तरी किंवा आणले गेले अशी शाब्दिक माहिती दिली तरी कारवाईला सामोरे जावे लागत नाही असाच ग्रह लोकांच्या आणि प्रशासकीय पातळीवर रुजलेला आढळतो. कारण नियम पाळला नाही म्हणून सरकारने कारवाई केल्याची उदाहरणे विरळासुद्धा आढळत नाहीत किंवा तसे घडत असेल तर निदान लोकांना तरी तसे ज्ञात नसावे. तेव्हा विद्यार्थ्यांशी संबंधित नव्याने कोणतेही आदेश जाहीर करण्यापूर्वी भूतकालीन आदेशांचा धांडोळा सरकारने एकदा घ्यावा. त्या सगळ्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी. त्यांची पडताळणी करावी.
नियमभंगाच्या कारवाईचे उदाहरण घालून द्यावे. मगच नवीन आदेश द्यावेत. असे झाले तर सरकारी आदेशांबद्दल विश्वासार्हता निर्माण होऊ शकेल. कारवाईचा धाक निर्माण होऊ शकेल. सध्या उपरोक्त पडताळणी सुरू असेल तर तिच्या पूर्ततेनंतर आढळलेले वास्तव लोकांसमोर मांडावे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता हा पालकांसाठी संवेदनशील आणि भावनाप्रधान मुद्दा आहे. त्याविषयी सरकार आणि शाळा व्यवस्थापन किती गंभीर आहे? कोणत्या उपाययोजना आखल्या जात आहेत? त्याविषयी जाणून घेणे पालकांचा हक्क आहे आणि सरकार त्याला उत्तरदायी आहे. प्रश्न विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा आहे. निदान त्यात तरी कोणतीही कसर पालकांच्या अनुभवाला येऊ नये इतकीच पालकांची अपेक्षा आहे.
