अखेर राज्य सरकारने शेतकर्यांसाठी एकतीस हजार सहाशे अठ्ठावीस कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. दिवाळीपूर्वीच मदत शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होईल हेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. नुकताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा राज्य दौरा पार पडला. शहा यांनी मदत जाहीर केली नाही अशी टीका केली जात होती. तथापि त्यांचा दौरा संपताच राज्य सरकारने मदत जाहीर केली हा निव्वळ योगायोग नसावा. प्रामुख्याने शेतातील पीक उद्ध्वस्त झाल्याची जोरकस चर्चा होत असली तरी पूरपाण्यामुळे शेतकरी विविध प्रकारच्या संकटात सापडले आहेत.
खरवडून निघालेली जमीन, पूर्णपणे नष्ट झालेली किंवा पडझड झालेली घरे, वाहून गेलेली दुभती जनावरे, गाळाने भरलेल्या विहिरी, उद्ध्वस्त गोठे, संकटात सापडलेले कुक्कुटपालन अशा अनेक समस्यांशी शेतकर्यांना झुंजावे लागत आहे. त्यांचाही विचार मदतीत केला गेल्याचे निदान वरकरणी तरी आढळते. वास्तविक, नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचे पंचनामे अजून पूर्ण झाले नसल्याचे कृषीमंत्र्यांनी माध्यमांना नुकतेच सांगितले होते. शेतांमध्ये साठलेले पाणी हे त्यातील प्रमुख अडथळा असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, जाहीर केलेली मदत म्हणजे नुकसानीचा पूर्ण अंदाज येण्याआधीच सरकारने मदतीचे पहिले पाऊल उचलले असा याचा अर्थ काढला जाऊ शकेल. सरकारने घेतलेला पुढाकार पीडितांना थोडा तरी दिलासा देणारा ठरावा. अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी या मदतीवर टीका केली आहे. जनतेच्या समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे हे विरोधी पक्षांचे कामच आहे. ‘फक्त आकड्यांचा खेळ’, अशी मदतीची संभावना विरोधी पक्षांनी केली आहे.
विधानसभा निवडणूक नसल्याने सरकारने कर्जमाफी देत नाही असाही मुद्दा काहींनी उपस्थित केला. सत्ता आली म्हणजे सत्तेचे राजकारण देखील आले. सरकारच्या प्रत्येक कृतीकडे त्याच चष्म्यातून पाहिले जाते. सरकारचीही करणी तशीच असते म्हणा. सरकारने शेतकर्यांची थट्टा केल्याचे सांगून सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा केली आहे. शंभर टक्के नुकसान भरपाई कोणतेच सरकार देऊ शकत नाही हे राज्याच्या कृषी मंत्र्यांचे विधान क्षणभर वास्तव मानले तरी सध्याच्या परिस्थितीत ते व्यक्त करणे अस्थानी नव्हे का? काही भागातील शेतकर्यांनी देखील मदतीवर टीका केल्याचे सांगितले जाते. नुकसान तर खरेच जास्त आहे. त्याचे चित्रण माध्यमात अजूनही प्रसिद्ध होते आहे. त्याचा समग्र विचार सरकारने करायला हवा ही विरोधी पक्षांची मागणी रास्तच मानली जाऊ शकेल. राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवावा, केंद्र सरकार मदत करेल असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले आहे. सरकार तातडीने अंतिम प्रस्ताव पाठवेल आणि केंद्राची मदत देखील शेतकर्यांच्या पदरात पाडून देईल का? अर्थात त्यासाठी यंत्रणेने देखील वेगाने काम करायला हवे. सरकारचा आपत्तीकडे बघण्याचा उपरोक्त दृष्टिकोन यंत्रणेत देखील झिरपायला हवा.
आपत्तीच्या तीव्रतेनुसार यंत्रणेच्या कामाने वेग धारण करावा अशी पीडितांची अपेक्षा असणे स्वाभाविकच आहे. सध्याची आपत्ती भयंकर आहे. शेतकर्यांचे कंबरडे पुरते मोडले आहे. अशावेळी काळ-वेळ आणि कामे यांचा बाऊ न करता यंत्रणेला कामाला लावणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याऐवजी कारणे पुढे केली जाणे शेतकर्यांची निराशा वाढवणारे ठरू शकते याचा अंदाज सरकारला नसेल असे कसे म्हणावे? एरवी यंत्रणा तिच्याच गतीने कामे करते. पण जगण्याची उभारी नष्ट करू पाहणार्या आपत्तीच्या काळात कामे वेळेत न होण्याची कारणे सांगितली जाणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळणे ठरू शकेल.
तेव्हा अन्य कोणत्याही छुप्या अडचणी उपस्थित न करता ती मदत तितयाच तातडीने शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होईल याचीही दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल. मदत जाहीर होण्यापूर्वीच अनेक शेतकर्यांनी शेतीतील पाणी काढून देण्याचे, सडलेले पीक उपटून टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. पण त्यांच्यासाठी तो नाईलाज आहे हे सरकारला लक्षात घ्यावे लागेल. यापुढेही राज्य सरकार मदतीचे दुसरे पाऊल उचलेल आणि केंद्राचीही भरघोस मदत मिळवून देईल, अशी अपेक्षा.
