जळगावमध्ये रॅगिंगचे एक प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले. ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात घडले. सहा व्यक्ती याच्या बळी ठरल्या. विद्यालयातील अन्य विद्यार्थिनींनीच राष्ट्रीय हेल्पलाईनकडे तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. आता पोलीस चौकशी सुरू असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. रॅगिंग ज्यांच्यावर केले जाते त्या व्यक्तींसाठी कदाचित तो आयुष्यभरासाठी जीवघेणा धडा ठरू शकतो.
चार माणसात कोणीतरी रुबाब किंवा अपमान करणे कोणालाच सहन होणारे नसते. असे झाल्यास त्या व्यक्ती निराशाग्रस्त होऊ शकतात. स्वतःलाच दोष देऊ शकतात. आत्मसन्मान गमावू शकतात. तो ताण सहन न झाल्यास अनेक जण आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू शकतात. दोष सिद्ध झाल्यास रॅगिंग करणार्‍यांनादेखील त्याची किंमत मोजावी लागू शकते. रॅगिंगविरोधी कायदा आहे. तो 1999 सालीच अस्तित्वात आला आहे. तरीही त्याला आव्हान देण्याची हिंमत कशी बळावते? म्हणजेच कायद्याचा धाक वाटत नाही. तो निर्माण करण्यात यंत्रणेला सपशेल अपयश आले, कारण त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नाही असा याचा अर्थ काढला तर तो चूक ठरू शकेल का?
कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी अजून किती प्रकरणे घडावी लागतील अशी सरकारची अपेक्षा असावी? या घटनेचा अजून एक मुद्दा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. त्या मुलींनी तक्रार करण्याची हिंमत केली नसती तर कदाचित या प्रकरणावर प्रकाश बहुस्तरीय उपाय गरजेचे पडला नसता. याचाच अजून एक अर्थ असा की, बळी ठरलेल्या मुलींनी ती घटना पालकांनादेखील सांगितली नसावी. त्यांची तशी हिंमत झाली नसावी. पालकांच्याही ते लक्षात आले नसावे.
घराघरांतील कमी झालेला संवाद हेदेखील त्याचे एक महत्त्वाचे कारण असू शकेल का? घराबाहेर काहीही झाले तरी कुटुंबीय तुमच्या पाठीशी असतील असा विश्वास मुलांना त्यांच्या पालकांविषयी वाटतो का, हाही विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. हेच रॅगिंग करणार्‍या मुलींच्या पालकांनादेखील लागू आहे. तो संवाद वाढवण्याची प्रचंड गरज निर्माण झाली आहे. मुद्दा केवळ रॅगिंगपुरता मर्यादित नाही तर सामाजिक असुरक्षिततेचादेखील आहे. याचा विचार पालकांनी गंभीरपणे करायला हवा. महाविद्यालय प्रशासनदेखील तितकेच किंबहुना प्रमुख दोषी आहे.
रॅगिंगच्या घटना घडतातच कशा आणि त्याची गंधवार्ताही प्रशासनाला लागू नये? भयमुक्त वातावरणनिर्मिती ही मुख्यत्वे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. जागरुकता मोहीम सातत्याने राबवणे, संवाद साधणे, ओळख जाहीर न करता तक्रारीची सुविधा उपलब्ध करून देणे, दुर्दैवाने घटना घडलीच तर कठोर कारवाई करणे असे अनेक बहुस्तरीय उपाय योजले जाण्याची आवश्यकता आहे.
