बुद्धिमत्ता ही कोणाची मक्तेदारी नसली तरी तिचे सोने होण्यासाठी संधी मात्र गरजेची असते. त्या संधीच्या शोधात खेड्यापाड्यावरील मुले ‘नासा’च्या शैक्षणिक सहलीवर जाणार आहेत. त्यांना पडलेले प्रश्न मुलांच्या विचारांच्या खोलीचे भविष्यकालीन दिशादर्शक ठरू शकतील. कृत्रिम उपग्रहासारखी कृत्रिम आकाशगंगा तयार करता येईल का? अंतराळवीर होण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे शिक्षण घ्यावे लागते? त्याव्यतिरिक्त आणखी कोणती कौशल्ये कमवावी लागतात? इस्रोला नासाच्या तोडीचे बनवण्यासाठी काय करावे लागेल? त्या दृष्टीने नासाची वैशिष्ट्ये काय आहेत? हे त्यापैकी काही प्रातिनिधिक प्रश्न. पासपोर्ट, व्हिसा मिळवण्याची पद्धतीही काही जणांना ठाऊक होती हे विशेष.
नाशिक जिल्हा परिषद राबवत असलेला ‘सुपर-५०’ हा उपक्रम, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताची शान आणि तिरंग्याचा मान वाढवणारे ग्रामीण खेळाडू ही त्याची आणखी उदाहरणे. भारतीय महिला हॉकी संघातील अनेक खेळाडू आणि ऑलिम्पिकपर्यंत धडक मारलेल्या हरसूलच्या कविता राऊतला विसरून कसे चालेल? इस्रो किंवा नासा सफरीने मुलांचे वैचारिक आकाश विस्तारेल. त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजण्यास मदत होईल. जिज्ञासा निर्माण होणे ही वैचारिक प्रगल्भतेच्या वाटेवरची पहिली पायरी आहे. ती निर्माण झाली, की मुलांना प्रश्न पडू लागतात. काहींना त्याची उत्तरे शोधण्याची आस लागते. त्याचाच धागा पकडून त्यांना वाचन-मनन-आणि चिंतनाची सवय जडवली जाऊ शकेल.
विज्ञान-तंत्रज्ञानाकडे त्यांचा कल वाढेल. त्यात भविष्य घडवण्याचे मार्गही कदाचित गवसतील. एकदा का तर्कसंगत विचार करण्याची सवय जडली की कोणत्याही समस्येकडे मुले ३६० अंशांच्या कोनातून पाहू शकतील. अशाच सुजाण पिढीच्या बळावर देश विश्वगुरू होऊ शकेल. यशस्वी व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉईंटचा नेहमीच उल्लेख करतात. तो क्षण त्यांच्या आयुष्यात निर्माण होईल अशा सामाजिक वातावरणाची निर्मिती किंवा तशा संधी त्यांना उपलब्ध करून देणे ही सरकारांची जबाबदारी आणि तसा दबाव सरकारवर सतत निर्माण करण्याची जबाबदारी लोकांची आहे. दुर्दैवाने याची जाणीव लोकांमध्ये अभावानेच आढळते. सरकारला ती असतेच पण मानव विकास निर्देशांक हा विषय कधीच कोणत्याच सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर नसतो.
राजकारणाच्या खेळीलाच सर्वांचे प्राधान्य असते. सामाजिक आरोग्य, ज्ञान आणि शिक्षणाच्या संधी, दरडोई उत्पन्न, सामाजिक भान यासह अनेक गोष्टींची उपलब्धता हे सरकारांचे कर्तव्यच आहे. असे प्रश्न धसास लावण्याऐवजी भटके प्राणी, पक्षी आणि राजकीय उलथापालथ अशा प्रश्न आणि चर्चांमध्येच लोक अडकतात. तेच प्रश्न त्यांना मोठे वाटू लागतात. तसे व्हावे अशी तत्कालीन प्रत्येक सरकारची इच्छा असते. निसर्गाच्या समतोलात प्राणी-पशु यांचे स्थान महत्वाचे आहेच. मुया प्राण्यांच्या हक्कासाठी लढणे गैर नाही. पण, रस्त्यावर उतरून सरकारवर दबाव आणण्याची जाणीव अन्य क्षेत्रांबाबत का आढळत नाही?
उदाहरणार्थ, मुले घडवण्याचा मार्ग शाळेतून जातो. ग्रामीण भागातील बहुसंख्येने विद्यार्थी सरकारी शाळांवर अवलंबून आहेत. सरकारी शाळा, शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा, शिक्षकांची उपलब्धता यावर न बोललेलेच बरे. त्यावर अनेक अहवालांचे निष्कर्ष अधूनमधून प्रकाश टाकतात. नाही म्हणायला, काही सरकारी शाळा आणि त्या शाळांमधील सर्जनशील शिक्षक यांचा डंका वाजत असतो. त्यांचे कौतुक आहेच; पण ज्या विपरिततेवर आणि उणिवांवर ते मात करतात म्हणून समाज त्यांचे कौतुक करतो. त्या विपरिततेचे पाप मात्र सरकारांचे आहे.
वर्षानुवर्षे उणिवा आणि अभाव तसाच राहातो की राजकारणासाठी राखला जातो? मग त्यासाठीचा निधी कुठे खर्ची पडतो? त्यातून कोणाचे भले होते? याचा आढावा कोणते सरकार पारदर्शक पद्धतीने घेत असेल? राजकीय सत्तापटापुढे कर्तव्यांचा विसर सर्वांनाच पडतो. विविध निमित्तानी सरकारी शिष्टमंडळे परदेश दौरे करतात. तिथल्या सुविधांचे कौतुक करतात. त्या आपल्या देशात निर्माण करणे ही त्यांच्याच सरकारांची जबाबदारी आहे याचा सोयीस्कर विसर मात्र सार्यांना पडतो. तसा विसर यापुढे तरी लोकांना पडू नये इतकी अपेक्षा करावी का?
