राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. राज्य सरकारने तशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात देखील दिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या संदर्भातील एका सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा केंद्रस्थानी ठेवून शिक्षण विभागाने सर्व शाळांसाठी नियमावली जाहीर केली.
सीसीटीव्ही हा त्याचाच एक भाग. सर्व कर्मचार्‍यांची कसून तपासणी, काही इयत्तांसाठी महिला शिक्षकांची नेमणूक, शाळेची बस सुविधा असल्यास चालक आणि इतर कर्मचार्‍यांची अल्कोहोल तपासणी आणि शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात सिगारेट किंवा तंबाखूची दुकाने नकोत असे अनेक नियम आहेत. कागदोपत्री आदेश एकदम प्रभावी असून, शासनाला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता आहे हेही त्यातून ध्वनित होते. पण.. केवळ हाच नव्हे तर बहुसंख्य शासकीय आदेशांची हाच ‘पण’ वासलात लावण्यास कारणीभूत ठरतो. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही चेच उदाहरण घेतले जाऊ शकेल. बदलापूर दुर्घटनेनंतर देखील हाच आदेश दिला गेला होता.
त्याचे पालन न करणार्‍या शाळांचे अनुदान रोखणे किंवा त्यांची मान्यता रद्द करण्याची तंबी देखील दिली गेली. त्यातही वर उल्लेखिलेल्या नियमांचा समावेश होता. तरीही तोच आदेश यावर्षी देखील काढावा लागला यातच याही आदेशाचे भविष्य दडलेले असावे का? राज्यातील सुमारे एक लाख आठ हजार शाळांपैकी फक्त पन्नास हजार शाळांमध्येच सीसीटीव्ही बसवले गेल्याची माहिती तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी माध्यमांना दिली होती. मग त्यानंतर उर्वरित शाळांची मान्यता शासनाने रद्द केली की सीसीटीव्हीची सक्ती काढली? अर्थात, तसे झाले असते तर त्याची खबर माध्यमांना लागलीच असती. म्हणजे शासनच आदेशाविषयी गंभीर नाही असाच याचा अर्थ होतो. याच ढिलाईची सवय प्रशासनाला देखील होते.
आदेश काढणे सरकारचे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाचे काम. पण आदेशांची अंमलबजावणी केली नाही तरी फारसे काही बिघडत नाही अशीच प्रशासकीय मानसिकता आढळते. शाळा सुरु व्हायला जेमतेम एक आठवडा बाकी असताना किती शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले गेले याचे उत्तर कोणता अधिकारी देऊ शकेल? म्हणजे आदेश न पाळण्यासाठी कोणावरच कारवाई होत नसावी. त्यामुळे आदेशाची कठोरता फक्त कागदापुरतीच मर्यादित होते. शाळांमध्ये समुपदेशक नेमा असे न्यायसंस्थेने राज्य सरकारला बजावले. ते शासनाने मान्य देखील केले. पण त्या मान्यतेला काय अर्थ उरतो? सीसीटीव्हीचे जे झाले तेच समुपदेशकांचे होणार, नाही का? काम न करण्याची मानसिकता न्यायालयीन आदेशांना देखील तुंबड्या लावते.
रुग्णालये आणि आस्थापना इमारतींना अग्निशामक यंत्रणा बंधनकारक, राज्यातील पुलांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण केले जाणार, मुंबई परिसरातील सर्व बांधकामांना प्रदूषक यंत्रणा सुरु करणे ही त्याची वानगीदाखलची उदाहरणे सांगितली जाऊ शकतील. नुसता अध्यादेश काढून आणि त्यात ढीगभर सूचनांचा समावेश करून परिस्थितीत किंचितही बदल होत नसतो. याची जाणीव होण्यासाठी अजून किती दुर्घटना घडाव्या लागतील?
