सत्ताधारी, राजकारणी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या भ्रष्ट युतीचे कारनामे जेव्हा जेव्हा उघडकीस येतात तेव्हा तेव्हा त्यात सहभागी असल्याचा आरोप होणारे सगळेच भ्रष्ट नसल्याचे ढोंग करू लागतात. अमुकतमुक प्रकरणाशी त्यांचा कसा काडीचाही संबंध नाही हे जनतेच्या मनावर बिंबवण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करतात. पण बहुसंख्य राजकारणी, नेते आणि पुढारी यांची विश्वासार्हता इतकी रसातळाला गेली आहे की, त्यांनी कितीही खुलासे केले तरी जनतेला मात्र त्यात काहीतरी काळेबेरे असल्याचा ठाम विश्वास असतो. जसा लोकांना आता पार्थ पवार प्रकरणात असू शकेल.
या प्रकरणात कोणीही सहभागी असल्याचे उघड झाले तर त्यांना सोडणार नाही असे म्हटले जात असतेच, पण त्यावर लोकांचा काडीइतकाही विश्वास नसतो. कारण भूतकाळात असे कधी घडल्याची आणि भ्रष्ट नेत्यांना शिक्षा झाल्याची उदाहरणे अपवादाने सुद्धा फारशी आढळत नाहीत.अनेक राजकारणी आणि शासकीय विभाग भ्रष्टाचारासाठीच बदनाम झाल्याचे आढळते. अनेक शासकीय विभागांमध्ये वजन ठेवल्याशिवाय कागदाचे चिटोरे देखील जागा सोडत नाही असा अनुभव लोक अनेकदा घेतात. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सत्ताधारी आणि विरोधी यात ‘उडदामाजी काळे गोरे..काय निवडावे निवडणारे’ अशी स्थिती आहे.
ज्याचा हाती ससा तो पारधी ठरत असतो. राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर काही काळातच तथाकथित कार्यकर्त्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी पालटते? कालपर्यंत दुचाकीवरून फिरणारे अचानक चार चाक्यांंचा ताफा कसा बाळगतात? त्यासाठीचे आर्थिक बळ कसे कमावतात? असले त्यांच्या दृष्टीने फालतू प्रश्न फक्त लोकांनाच पडू शकतात. असे अनेक प्रश्न लोकांना पार्थ पवार प्रकरणात पडले असणार. पार्थ पवार यांचा सहभाग असल्याचा आरोप असलेले हे संपूर्ण प्रकरणच संशयास्पद आहे. व्यवहार झालाच नाही इथपासून व्यवहार रद्द आणि चौकशी समिती स्थापन असे वळण या प्रकरणाने काही तासांमध्ये घेतले आहे. असे प्रकरण घडल्याचे माहित नव्हते असे अजित पवार यांनी माध्यमांना सांगितले. ते ऐकून पार्थ पवार सुद्धा हसला असावा. राजकीय घराणेशाहीचा वारसदार म्हणायचे आणि तो वारसदार काय करतो हे माहित नाही असे म्हणायचे याच्यासारखा दुसरा विनोद असू शकेल का? आग लागल्याशिवाय धूर निघतो का? माणूस अनुभवातून शिकतो असेही अजित पवार म्हणाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
माणूस अनुभवातूनच शहाणा होतो हे खरे; पण तो अनुभव भ्रष्टाचाराचाच का असावा? जनकल्याणाच्या कामांचा का नसावा? अजित पवार अधिकार्यांना-कार्यकर्त्यांना कसे झापतात याच्या ध्वनिचित्रफिती समाजमाध्यमांवर फिरतात. त्यांच्याबाबतीत हे तत्व का लागू केले जात नाही हा प्रश्न त्यांना कोण विचारू शकेल? व्यवहार न होता खरेदीखत कसे होते हे गौडबंगाल तेच उलगडून दाखवू शकतील. कारण प्रशासनावर त्यांचा चांगला प्रभाव (की दहशत?) आहे असे मानले जाते. राहिला प्रश्न समिती स्थापण्याचा. तर अशा कितीतरी समित्या स्थापन होतात आणि वातावरण शांत होताच गुंडाळल्या जात असाव्यात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते अडचणीत सापडले की समिती नेमण्याचा उतारा शोधला जातो. समितीत उच्चपदस्थ अधिकार्यांचा समावेश केला जातो. अशा समित्यांच्या चौकशांंचीच चौकशी हा संशोधनाचा विषय ठरावा. या प्रकरणात विरोधी पक्षांनी रान उठवले आहे.
नेमल्या गेलेल्या समितीने या प्रकरणाच्या निमित्ताने महार वतनाच्या जमिनींचे भूतकाळात झालेले सगळेच व्यवहार तपासावेत आणि सत्य जनतेसमोर मांडावे यासाठी विरोधी पक्ष दबाव आणू शकतील. हा विषय लावून धरू शकतील. या प्रकरणाने महायुतीची देखील पंचाईत झाली असावी. पण असंगाशी संग कधी ना कधी नडतोच, मग तो कोणत्याही क्षेत्रातील असो. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे नुसते म्हणून काय होणार आहे? तसा अनुभव लोकांना यायला हवा. तसा तो कधीच येत नाही हीच खरी समस्या आहे. कारण मसगळे समान असतात पण काही इतरांपेक्षा अधिक समान असतातफ असे म्हटले जाते. तमाम राजकारण्यांना ते चपखल लागू होते असे लोकांना वाटते. तात्पर्य, याही प्रकरणातील धुरळा खाली बसेल आणि त्या धुरळ्याखाली सत्यही झाकले जाण्याची शक्यता लोकही कदाचित नाकारू शकणार नाहीत.
