सध्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष चर्चेत आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना सहज मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात या कक्षाची शाखा सुरू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच तशी घोषणा केली. या कक्षाच्या कार्यपद्धतीची सामान्यांना माहिती नसते. परिणामी अर्ज करणे आणि कागदपत्रे, अटींची पूर्तता करण्यासाठी गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांना मंत्रालयाच्या खेट्या माराव्या लागतात. त्यात वेळ आणि पैसे खर्च होतात. ती उणीव उपरोक्त निर्णयामुळे कदाचित दूर होऊ शकेल.
वास्तविक सार्वजनिक आरोग्य हा राजकारणाचा विषय ठरू नये. पण तसे घडण्याची चिन्हे असू शकतील. राज्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्री देखील त्यांचे स्वतंत्र वैद्यकीय साहाय्यता कक्ष सुरु करणार असल्याचे सांगितले जाते. तशा आशयाचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. वैद्यकीय उपचार दिवसेंदिवस महागडे होत आहेत. सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे ठरत आहेत. परिणामी आर्थिक कमतरतेमुळे अनेक लोक सखोल तपासण्या टाळतात. लक्षणे लपवण्याची मानसिकता बळावते. खासगी पातळीवर उपचार करून घेणे त्यांच्यासाठी अशक्यप्राय गोष्ट ठरू शकेल. अशांसाठी उपरोक्त कक्ष साहाय्यभूत ठरू शकतील.
पण त्यावरून राजकारण होऊ नये आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र त्याचा आखाडा ठरू नये इतकीच लोकांची अपेक्षा आहे. कक्ष कितीही असू देत, कोणीही चालवू देत पण सरकारच्या आर्थिक मदतीचे घोडे रुग्णांच्या गरजेच्या वेळेत गंगेत न्हाले म्हणजे बरे अशीच लोकभावना असू शकेल. कारण सरकारी मदत रुग्णांना उभारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आधार ठरते हे खरे, पण ती रुग्णाच्या गरजेच्या वेळेत मिळाली तरच. मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्य्यता कक्ष निधी उपलब्धतेत जनतेला त्रुटी जाणवू शकतात हे लक्षात घेतल्याबद्दल गरजू रुग्ण मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देतील पण सार्वजनिक आरोग्य सेवेतही लोकांना ढीगभर उणीवा जाणवतात त्याचे काय? माध्यमे देखील अधूनमधून त्यावर प्रकाशझोत टाकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकारची नुकतीच खरडपट्टी काढली. आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधा निधी खर्चाच्या मुद्यावर चर्चा सुरु होती. त्यावेळी सरकारला धारेवर धरताना आरोग्य सेवेतील रिक्त जागांचाही उल्लेख न्यायालयाने केला. गरजूना आरोग्य सेवा वेळेवर मिळत नाहीत अशी खंत डॉ. अभय बंग यांच्यासारखे जाणते नेहमी व्यक्त करतात. रुग्णांच्या तुलनेत डॉक्टर व आरोग्य कर्मचार्यांच्या संख्येतील तफावत, गर्दीने ओसंडणारी रुग्णालये, कर्मचार्यांची मानसिकता, बंद यंत्रणा अशा असंख्य उणिवांची तक्रार रुग्ण नेहमीच करतात. त्याही दखलपात्रच आहेत याची जाणीव सरकारला कधी होणार?
