सायबर दरोड्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा एकदा सरकार आणि समाजाचे लक्ष वेधले आहे. सायबरच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. तुटीचा आकडा काही छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठा आहे. सुमारे ५४ हजार कोटींची फसवणूक (Fraud) हा दरोडा आहे. केंद्र सरकारने याची तातडीने दखल घ्यावी. याला आळा घालणारी मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत. आर्थिक पीडितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी आरबीआयसह इतर बँका आणि दूरसंचार विभागाने आराखडा तयार करावा, अशा आशयाचा आदेश नुकताच दिला. पोलीस आणि न्यायालयाशी संबंधित व्यक्ती असल्याचे भासवून डिजिटल अटक केली आणि सर्व पैसे लुटले अशी तक्रार हरियाणातील एका वृद्ध जोडप्याने केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत हुन तक्रार दाखल करून घेतली होती. सामान्यत ज्येष्ठांना मोठ्या प्रमाणावर टार्गेट केले जाते. त्यांची आयुष्यानी पुंजी सुटली जाते. अनेकांना शारीरिक व्यापी अजय पण अशा तुटीमुळे ते मानसिक दृष्ट्या देखील उद्ध्वस्त होतात. याआधीच न्यायालयाने अशा प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे (CBI) सोपवली आहे. सरकारला अजून कोणती पावले उचलता येतील हे देखील सांगितले आहे. अनेक परदेशी टोळ्या यात कार्यरत आहेत. लूट परदेशी पाठवली जाते. सरकारने इंटरपोलची मदत घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ठगांची आणि त्यांच्या गुन्ह्यांची पाळेमुळे खोलवर रुजत चालली आहेत. फसवणुकीचे वेगवेगळे मार्ग ते शोधून काढतात आणि लूट करतात. बँकिंग फसवणूक, फिशिंग हल्ले, डिजिटल पेमेंट घोटाळे, बनावट गुंतवणूक योजना, बनावट लिंक हे त्यापैकी काही मार्ग. त्यात नित्य नव्या मार्गांची भर पडते. त्यामुळे डिजिटल सुरक्षितता ही सतत चालणारी सामूहिक प्रक्रिया आहे. नवे मार्ग. नवे प्रभावशाली उपाय, यात सरकार आणि जनता यांच्या पातळीवर सतत जागरुकता असणे तज्ज्ञांना अपेक्षित असेल. सरकारी तर उपाययोजना असायलाच हव्यात, राज्यपातळीवर विशेष सायबर पोलीस ठाण्याची संख्या वाढवणे, सातत्याने जागरुकता निर्माण करणे असे उपाय योजले जाऊ शकतील. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची तातडीने उकल करणे आणि गुन्हेगारांना कठोर शासन करणे अत्यंत आवश्यक पाऊल ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकार (Central Government) योग्य ती कार्यवाही करेल. तथापि इंटरनेट वापरायचे, त्यामुळे निर्माण झालेल्या सर्व सुविधांचा लाभ घ्यायचा पण जागरुकता मात्र पाळायची नाही असे कसे चालेल? सगळे काही सरकारच्या भरवशावर सोपवून सामान्य माणसांना मोकळे होता येणार नाही. त्यामुळे फसवणुकीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावरून हटणार नाही. फसवणूक टाळण्याचे छोटे छोटे सोपे कानमंत्र तज्ज्ञ वारंवार सांगतात ओटीपी, बँक आणि आर्थिक व्यवहाराची किंवा तुमची वैयक्तिक माहिती कोणालाही देऊ नका. कोणतीही सरकारी संस्था बँका अशी माहिती फोनवरून विचारत नाही. शक्यतो अनोळखी क्रमांकावरून आलेले फोन उचलू नका, शंकास्पद लिंकवर क्लिक करू नका. तशा मेल उघडू नका असे ते कानमंत्र आहेत. शिवाय अशी फसवणूक झाली तर तातडीने तक्रार कुठे करायची हेदेखील सरकार सातत्याने जाहीर करते.
या सूचना अंमलात आणणे सहज शक्य आहे. किंबहुना आता ते गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी सततची जागरुकता मात्र गरजेची आहे. कारण लोक परत परत त्यात अडकताना त्याच त्याच चुका करताना आढळतात. इतकेच नव्हे तर अशी फसवणूक झाल्यावर तक्रार कुठे आणि कशी करायची हे किती जणांना ठाऊक असू शकेल? किमान इतकी सोपी माहिती लोकांना असणे अपरिहार्य आहे. पंतप्रधानांनी देखील डिजिटल अटक कशी टाळता येऊ शकेल हे समजावून सांगितले होते. फसवणूक झाल्यावर कारवाई करून पैसे (Money) परत मिळवणे म्हणजे अडथळ्यांची शर्यतच असते असे त्या म्हणतात. सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. त्यांच्या अंलबजावणीवर भर देईन, संबंधित संस्था नुकसान भरपाईचा आराखडा सादर करतील अशी अपेक्षा आहे. पण त्यावर विसंबून चुका करणे सामान्यांना आता परवडणारे नाही हेच उपरोक्त आकडे सुचवतात. तेव्हा काहीही कळत नाही अशा सबबीखाली अशा कोणत्याही सापळ्यात न अडकणे हाच सामाजिक शहाणपणा ठरू शकेल.
