राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने आश्वासनांचा पाऊस पडत आहे. या पावसाचा जोर इतका आहे की, आज व उद्या कदाचित तो खर्याखुर्या पावसाची सरासरी देखील ओलांडू शकेल. कारण प्रत्यक्ष मतदानाला अजून एक दिवस बाकी आहे. या निवडणुकीत पक्ष आणि मतदार यापैकी नेमका कोणी कोणाचा ‘गणपत वाणी’ करायचे ठरवले असावे? खरे तर नेते आणि पक्ष कसले गणपत वाणी? मतदारच खरे तर गणपत वाणीचे प्रतिनिधी. बा. सी. मर्ढेकरांच्या कवितेतील, ‘गणपत वाणी बिडी पिताना, लावायचा नुसतीच काडी; म्हणायचा अन् मनाशीच की, या जागेवर बांधीन माडी.’ पण माडी बांधायचे फक्त स्वप्नरंजनच ठरते. फक्त स्वप्न बघता बघता गणपत वाण्याची काय गत होते त्याचे वर्णन म्हणजे ही कविता. पक्ष आणि नेते राज्याच्या पर्यायाने समाजाचा विकास करतील याचे स्वप्न मतदार प्रत्येक निवडणुकीत बघतात. त्यांच्याच मतांवर निवडून आलेले सरकार जनकल्याणकारी काम करेल अशी आशा बघतात. त्यासाठी आलटून पालटून सर्व पक्षांकडे सत्ता सोपवतात.
पण दर निवडणुकीनंतर नेते आणि त्यांचे पक्ष लोकांचा पुढच्या पाच वर्षांसाठी ‘गणपत वाणी’ करतात. याही वेळी यापेक्षा वेगळे काही घडणार नाही; कारण याआधी ते घडलेले नाही. पक्षही तेच आणि त्यांचे नेतेही तेच. निवडणुकीच्या स्वरूपानुसार आश्वासने थोडीफार बदलतात इतकेच. दरवेळच्या आश्वासनांमध्ये राज्याचा, परिसराचा विकास तर असतोच. यावेळी त्यात थोडी भर पडली असू शकेल. हुशार मुलींना मोफत स्कूटी, नवीन प्रसूतिगृह, भयमुक्त परिसर, प्रवासात महिलांना सूट, मोफत मेट्रो सेवा अशा बर्याच सोयीसुविधा सगळेच पक्ष देणार आहेत. राज्याराज्यातील राजकीय पक्षांच्या कथनानुसार ते पक्ष वर्षानुवर्षे विकासाचे राजकारण करतात, तरीही आनंंदाच्या निर्देशांकात देश नेहमीच पिछाडीवर कसा? हा प्रश्न नेत्यांना कधीच सतावत नसेल का? गतवर्षी १४३ देशांच्या यादीत भारताचा १२६ वा क्रमांक होता. म्हणजेच वर्षानुवर्षे विकास फक्त कागदावर घडतो.
लोकांना तीच तीच आश्वासने देताना नेत्यांंना काहीच वाटत नसेल का? सामान्य माणूस आत्यंंतिक गरजेच्या वेळी एखाद्याकडून हातउसने पैसे घेतो. ते वेळेवर देता आले नाही तर त्या व्यक्तीला तोंड दाखवायची त्याला लाज वाटते. इथे आश्वासनांची पूर्ती न करताही मतदारांना मतांसाठी थेट पाच वर्षांनी तोंड दाखवणे हा नेते त्यांचा हक्कच मानतात. त्याच त्याच आश्वासनांच्या पोतडीवर मत मागायला लोकांंपुढे जातात. मतदारही प्रामाणिकपणे मतदान करतात आणि दुसर्या दिवशी त्यांच्या कामाला लागतात. कारण त्यांच्या हाती काहीच पडणार नाही याची खात्रीच पटलेली असते. याही वर्षी विकासाचीच आश्वासने पक्ष देणार असतील तर मागची अनेक वर्षे पक्षांंनी नेमका कोणाचा विकास घडवून आणला? निवडणुकीतील जाहीरनाम्यांचे पुढे काय होते? त्यातील किती आश्वासनांची पूर्तता केली जाते? लोकांना वेड्यात काढायचा हक्क त्यांना कोणी दिला? असे प्रश्न त्यांना विचारले जायला हवेत.
पण सामान्य माणसे तरी काय करतील, दिवसभर काबाडकष्ट करणेच त्यांच्या नशिबी असते. एवढे करूनही फक्त दोन वेळच्या पोटापाण्याची सोय करता करताच त्यांची पाच वर्षे निघून जातात. मग ते नेत्यांना प्रश्न कधी विचारणार? गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना असे प्रश्न विचारण्याची हिंमत कुठून गोळा करणार? परिणामी, लोकशाहीत लोकांची स्मरणशक्ती क्षीण असते असा गैरसमज पाळून नेते पुन्हा एकदा त्यांंना सामोरे जातात. कारण निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे त्यांच्या अंंगवळणी पडलेले असते. म्हणूनच कदाचित सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी जाहीरनाम्यांची संभावना कागदी तुकडे अशी केली होती. राजकीय पक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्याला उत्तरदायी ठरवावे असेही ते म्हणाले होते. त्यांचे मत स्वागतार्हच आहे; पण मांजराच्या गळ्यात ही घंटा बांधायची कोणी हा खरा प्रश्न आहे. तेव्हा, याहीवर्षी आश्वासनांची गाजरेच दाखवली गेली यात काय संशय? महाराष्ट्रात फक्त निवडणूक केंद्रीभूत विकासाची स्वप्ने पाहाणारे नेते आहेत आणि महिनाभर त्या पावसात भिजूनही मतदार कोरडेच राहतील का?
