लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी काशिनाथ गायकवाड व त्यांच्या अर्धांगिनी हौसाबाई यांचे जे चित्र समाज माध्यमे आणि वृत्तपत्रांमध्ये झळकले, ते आधुनिक, प्रगत आणि डिजिटल भारताचा दावा करणार्या व्यवस्थेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे होते. ऐन पेरणीच्या तोंडावर झालेल्या वादळी पावसात वीज पडून गायकवाड कुटुंबाचा एकमेव आधार असलेला शेतीचा बैल दगावला. सहा लेकरांचे पोट भरण्याची विवंचना, डोयावर पेरणीची घाई आणि हातातून निसटलेले शेतीचे एकमेव साधन अशा बिकट परिस्थितीत, कोणतीही हार न मानता हौसाबाईंनी खांद्यावर नांगराचे जू घेतले. शेतीची भीषण वास्तविकता या चित्राने उघडी पाडली.
सुदैवाने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गांभीर्याने नोंद घेत लातूरचे जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक तहसीलदार यांच्या माध्यमातून गायकवाड कुटुंबाला नवीन बैल आणि तातडीची आर्थिक नुकसान भरपाई सुपूर्द केली. मुख्यमंत्री आणि स्थानिक प्रशासनाने दाखवलेली ही तत्परता ‘बळीराजा’च्या पाठीशी उभे राहण्याची सरकारची कटिबद्धता अधोरेखित करणारी ठरली. शासकीय संवेदनशीलतेने एका कुटुंबाचे अश्रू नक्कीच पुसले गेले असले, तरी या तातडीच्या मदतीचा प्रवास पुढे ज्या पद्धतीने नोकरशाहीच्या विळख्यात अडकला, त्याने पुन्हा एकदा शासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ आणि बेजबाबदार कारभाराचे धिंडवडे काढले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने दिलेला बैल आजारी असल्याचे पशुवैद्यकीय तपासणीत निष्पन्न झाले! हा केवळ एक तांत्रिक दोष नाही, तर प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा कळस आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या थेट आदेशावरून होणार्या कामातही जर अधिकारी एवढी बेफिकिरी दाखवणार असतील, तर सामान्य जनतेचे काय होत असेल? आजारी बैल हाती आल्यानंतर शेतकर्याने प्रामाणिकपणे ही माहिती अधिकार्यांना दिली. त्यावर नेहमीच्या सरकारी थाटात ‘बैल बदलून देऊ’, असे आश्वासन मिळाले; पण त्यातही दिरंगाई होऊ लागली. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा ‘चांगला बैल उपलब्ध करून द्या’, असे आदेश प्रशासनाला द्यावे लागले. या गोंधळामुळे शेतकर्याला दिलेली तातडीची मदत म्हणजे सरकारने त्याची थट्टाच केली की काय, अशी रास्त शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहताना मूळ प्रश्न आणि प्रशासकीय त्रुटी तशाच कायम राहतात. प्रश्न असा उभा राहतो की, प्रत्येक वेळी मदतीची गंगा शेतकर्याच्या दारापर्यंत पोहोचण्यासाठी एखाद्या विदारक दृश्याचा व्हिडिओ व्हायरल होण्याची वाट का पाहावी लागावी? आणि मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करूनही स्थानिक पातळीवर अधिकारी इतके संवेदनहीन कसे राहू शकतात? काशिनाथ गायकवाड हे भूमिहीन शेतकरी आहेत.
इतरांची जमीन बटाईने कसत, सहा अपत्यांच्या संगोपनाची आणि शिक्षणाची अथांग जबाबदारी ते पेलत आहेत. अशा कुटुंबाला दिलेला बैल आजारी निघणे आणि तो बदलून मिळण्यासाठी पुन्हा दिरंगाई होणे, हे त्या शेतकर्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचा प्राथमिक आणि मूलभूत नियमच मुळी ‘तातडी, संवेदनशीलता आणि सुलभता’ हा आहे. परंतु आपल्याकडील नोकरशाहीच्या किचकट, बेजबाबदार आणि कागदी नियमांमुळे सामान्य शेतकर्याला ही हक्काची मदत मिळवणे एखाद्या युद्धासारखे वाटते. बोंबळी गावातील ही घटना पाच जूनला घडली, मदत मिळायला वृत्तपत्रातील बातमीचा आधार घ्यावा लागला आणि मिळाली तीही सदोष! आज एकविसाव्या शतकात उपग्रह, ड्रोन आणि डिजिटल यंत्रणा उपलब्ध असताना, स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी एका सुदृढ जनावराची निवड का करू शकले नाहीत? महसूल विभागाची ही संथ गती, लालफितीचा कारभार आणि गांभीर्याचा अभावच शेतकर्याला हताश करतो. मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेली संवेदनशीलता एका घटनेपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेची ‘प्रमाणभूत कार्यपद्धती’ बनण्याची गरज आहे.
मदत मिळवण्यासाठी शेतकर्याला कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत किंवा दिलेली मदत सदोष निघाल्यास प्रशासनाचे उंबरठे पुन्हा झिजवावे लागू नयेत. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा आदेश देऊन चांगला बैल देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ही सकारात्मक बाब असली तरी निष्काळजीपणा दाखवणार्या अधिकार्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. यंत्रणेने आपला कणा मजबूत केला, संवेदनशीलता अंगी बाणवली आणि स्वतःहून गतिमान पावले उचलली, तरच भविष्यात कोणत्याही भगिनीला शेतात नांगराचे जू आपल्या खांद्यावर घ्यावे लागणार नाही आणि कोणत्याही शेतकर्याच्या मदतीची ‘थट्टा’ होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या तत्पर कृतीचे कौतुक करतानाच, अशीच तत्परता व अचूकता प्रत्येक गरजू शेतकर्यासाठी कायमस्वरुपी लागू होईल, हीच खर्या अर्थाने लोककल्याणकारी राज्याची ओळख ठरेल.
