छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बारा किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळात समावेश झाल्याच्या आनंदाचे तरंग मराठी मुलखातील जनतेच्या मनात अजून काही काळ उमटतच राहातील. किल्ल्यांचा अभिमान मराठी जनतेच्या नसानसात भिनलेला आहेच. त्या आनंदाला या निवडीने भरते आणले. अर्थात अशा निवडीचे महत्व आहेच. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल. त्यासाठी युनेस्कोचा निधीही प्राप्त होईल. असा संपन्न वारसा जतन करणे हे महाराष्ट्र सरकारचे कर्तव्यच आहे.
प्रश्न आहे तो दृष्टिकोनाचा. पर्यटक मोठ्या संख्येने भेट देतील पण त्यांना हे गडकिल्ले कसे दिसतील? जे जातात त्यांचे अनुभव कसे असतात? या ऐतिहासिक वारशाची सद्यस्थिती आणि त्यांचे संवर्धन हा जुनाच मुद्दा आहे. अपवाद वगळता बहुसंख्य किल्ल्यांची दूरवस्था झाली आहे. तटबंदी ढासळली आहे. किल्ले इतिहासाचे साक्षीदार आहेत खरे पण त्याच्या पाऊलखुणा किती ठिकाणी शिल्लक आहेत? स्वराज्याची राजधानी रायगड ही त्याला अपवाद नाही. किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हा राजकीय मुद्दा बनला असला तरी ते वास्तव आहे हे सरकारही जाणून आहे.
सरकारे बदलतात. सत्ताधारी येतात आणि जातात. पण गडकिल्ल्यांचे संवर्धन ही फक्त घोषणाच ठरते असे मत प्रामाणिक आणि किल्ल्यांचा खरा कळवळा असलेले गिर्यारोहक सातत्याने व्यक्त करतात. धांडोळा घेतला तर अशा कितीतरी घोषणा फक्त कागदोपत्री आढळतील. या मुद्यामुळे निवडणुकीचे राजकारण साधता येते हे तर त्याचे एक कारण नसेल? किल्ले सुस्थितीत आणले तर राजकारणाची दुकाने बंद होण्याची भीती राजकारण्यांना सतावत असावी का? दुरवस्थेला सरकार इतकेच हौशे-नवशे आणि गवशे पर्यटक देखील जबाबदार आहेत. बेफिकीर आणि बेजाबदार वृत्तीमुळे किल्ल्यांचा परिसर अस्वच्छ होतो. तो मद्य पार्ट्यांचे ठिकाण बनतो. पाण्याची टाकी प्रदूषित होतात. बांधकाम ढासळते. किल्ल्यांचा जीर्णोद्धार हा स्वतंत्र अभ्यासाचा आणि दीर्घकालीन धोरणाचा विषय आहे.
युनेस्को जीर्णोद्धाराचे प्रशिक्षण देखील देणार आहे. अनेक सामाजिक संस्था या क्षेत्रात स्वयंस्फूर्त काम करतात. त्यांच्या कामाला शास्त्रोक्त दिशा मिळू शकेल. या सगळ्या कार्यपद्धतीत सरकार ज्येष्ठ गिर्यारोहक आणि सामाजिक संस्थांना सहभागी करून घेईल अशी अपेक्षा. कारण प्रत्येक किल्ल्याची स्थिती आणि भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असेल. स्थानिक गरज वेगवेगळ्या असतात. त्यानुसार संवर्धन आणि जीर्णोद्धाराचा आराखडा तयार करावा लागेल. तसा आराखडा कोणत्याही सरकारकडे तयार असतो का? नसतोच बहुधा. अन्यथा जीर्णोद्धार आकाराला आला असता. जे झाले ते झाले. आता किल्ले जागतिक वारसा झाले आहेत. तो सन्मान टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आणि जनतेची देखील आहे याची खूणगाठ मारलेली बरी.
