अखेर काल राज्यातील एकोणतीस महानगर-पालिकांसाठीचे मतदान पार पडले. तब्बल आठ वर्षांनी झालेल्या या निवडणुकीच्या मतदानासाठी नागरिकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. एकमेकांवर शरसंधान करणार्या नेत्यांचे एका मुद्यावर मात्र एकमत आढळले. लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावावा असेच आवाहन सगळ्या नेत्यांनी लोकांना केले. तशी या दिवसाची अनेक वैशिष्ट्ये सांगितली जाऊ शकतील. मतदानपूर्व अठ्ठेचाळीस तास आधी प्रचार बंदची अट आयोगाने अचानक शिथिल केली. ती का, याचा खुलासा आयोगाने केल्याचे निदान लोकांच्या तरी ऐकिवात नाही. बंधन शिथिलच करायचे होते तर याआधी ते का घातले होते हा प्रश्नही कायम राहिला.
मतदानाच्या आधी काहीकाळ मतदारांवर कोणताही प्रभाव असू नये, असा या बंधनाचा उद्देश सांगितला जात होता. तो उद्देश सध्याच्या आयुक्तांना तथ्यहीन वाटला असावा का? येनकेनप्रकारेन मतदारांना रात्री उशिरापर्यंत प्रभावित करण्याची आयतीच संधी आयोगाने दिली, असेही बोलले गेले. तसेही निवडणूक कुठलीही असो, ‘जागते रहो..’ असाच बहुसंख्य उमेदवारांंचा खाक्या असतो. अंधारातील कारनाम्यांच्या आरोपावरून नागपूरमध्ये हल्ल्याची घटना घडली. पण आयोगाच्या वेळेबाबतच्या नव्या आदेशाने उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते आनंदले होते हे मात्र नक्की. निवडणूक निकालाआधीच ‘बिनविरोध’ निवड वादाच्या भोवर्यात सापडली.
दाखल याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ‘पाडू मशीन’ हा शब्दही गाजला. पाडू म्हणजे नेमके काय हे मतदारांना ज्ञात नव्हते तोपर्यंत निवडणुकीतील उमेदवार पाडापाडीचे संदर्भ दिले गेले. त्यावरून विनोद झडले. तथापि ‘पाडू’ हा एका यंत्राचा संक्षेपी उच्चार आहे. ईव्हीएम बंद पडले तर त्या यंत्राचा वापर काहीच ठिकाणी करण्याचे आयोगाने जाहीर केले होते. त्यावरूनही टीका झाली. मतदानाच्या दिवशीदेखील प्रमुख नेत्यांमधील हमरीतुमरी सुरूच होती. वादाशिवाय मतदान पार पडत नाही या गृहीतकाला याही निवडणुका अपवाद नव्हत्या. सकाळपासूनच वाद झडायला सुरुवात झाली होती. मतदान प्रक्रियेतील लोकांच्या अनुभवास आलेल्या उणिवांवरून निवडणूक आयोगाला टीकेला सामोरे जावे लागले.
एरवी भाजपच निवडणूक आयोगाच्या वतीने खुलासा करतो किंवा टीकेला उत्तर देतो, असा विरोधी पक्षांचा आक्षेप होता. तथापि, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच उणिवांचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत ढकलला आणि पराभवाची कारणे तयार असल्याचा टोला विरोधी पक्षांना लगावला. बोटाला शाई लावण्यासाठी मार्करचा वापर केल्याच्या आरोपाला, मतदान प्रक्रियेचे नियम ठरवणे हे आयोगाचे काम आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले. शाई पुसली जाते असा विरोधी पक्षांचा आक्षेप होता. या आरोपांना लोकशाही पुसली जात असल्याची झालरदेखील घातली गेली. पण ही सगळी सत्तेसाठीची लढाई आहे हे मतदार पुरते ओळखून असावेत. मतदान केंद्र शोधण्यात अनेक मतदारांचा बराच वेळ वाया गेला.
राज्याच्या वनमंत्र्यांनादेखील त्यांचे मतदान केंद्र शोधण्यासाठी तास लागल्याचे त्यांनीच माध्यमांना सांगितले. त्यांनीही निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. दुबार मतदार आढळल्याचा आरोप मनसेने केला. मोबाईल मतदान केंद्रात नेण्यावरून वाद झडले. काही ठिकाणी ईव्हीएम यंत्रे बंद पडली म्हणूनही मतदानाला विलंब झाला. मतदार याद्यांमध्येही घोळ असल्याचे आरोप विरोधी लोकांच्या तक्रारीवरून केले. एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर आल्याने त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. विजयाचा दावा मात्र सगळ्याच नेत्यांनी केला. सगळ्याच प्रमुख नेत्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे. राजकीय कोलांटउड्यांमुळे मतदारांमध्ये कमालीची संभ्रमावस्था होती.
पक्षाला, व्यक्तीला किंवा कोणाला मत द्यावे यावरून गोंधळ होता. त्यांच्यापुरता गोंधळ संपवून मतदारांनी सकाळी सकाळी मतदान केंद्रांची वाट धरली होती. त्यांनी त्यांचे मत कोणाच्या पारड्यात टाकले त्याचे चित्र आज संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होईलच. हे चित्र स्पष्ट होता होता राजकीय पक्षांना जिल्हा परिषद निवडणुकीचे वेध लागतील. राज्यातील बारा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा आयोगाने नुकतीच केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील. रणधुमाळी उडेल. उपरोक्त उणिवा त्या निवडणुकीत दूर केल्या जातील अशी अपेक्षा.
