रस्त्यांच्या किंबहुना कोणत्याही विकासाच्या तथाकथित आड येणारी जुनी झाडे तोडण्याची मागणी होणे किंवा तोडली जाणे समाजाच्या अंगवळणी पडले आहे. तथापि उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे वयाची शंभरी गाठलेली फायकस प्रजातीची झाडे आता कोणत्याही कारणासाठी तोडली न जाण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. कोणत्याही कारणांसाठी अशी झाडे तोडू नयेत असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
काही याचिकांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला होता. वड, पिंपळ, औदुंबर किंवा नांदरु ही फायकस प्रजातीचे काही वृक्ष. जे नाशिककरांच्या परिचयाचे आहेत. पण त्यामुळेच ‘अती परिचयात अवज्ञा’ असेच काहीसे आढळते. रस्त्यांच्या मध्ये येतात किंवा त्यामुळे अपघात होतात म्हणून मुळे खोलवर रुजलेली आणि पर्यावरण रक्षणात मोलाची भूमिका बजावणारी झाडे तोडून टाकण्याची मागणी सातत्याने होताना आढळते. कधी त्या मागण्यांचा आधार घेऊन तर कधी नोटीस वगैरे प्रसिद्ध करून कायदेशीर मार्गाचा देखावा निर्माण करून झाडांवर सर्रस कुर्‍हाड चालवली जाते. त्याला राज्यातील कोणतेही शहर अपवाद नाही. असे झाल्यावर केवळ झाड तुटतांना दिसते. तथापि त्यामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी दिसत नाही. कारण ती अदृश्य असते.
फायकस प्रजातीचा एक एक वृक्ष म्हणजे एक एक परिसंस्थाच असते असे पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात. राहिला प्रश्न अपघातांचा. अपघात केवळ रस्त्यांच्या येणार्‍या झाडांमुळेच होतात का? मद्य पिऊन, अती वेगात वाहने चालवणे आणि नियमांना हरताळ फासणे हे रस्ते अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे. तेव्हा, झाडे अडचण नसून माणसांचे आणि निसर्गाचे मित्र आहेत हे कदाचित न्यायालयाला सुचवायचे असावे. काही झाडे रस्त्याच्या मध्ये असतात आणि अडचण निर्माण करतात हेही वास्तव आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाने ती तोडता येणार नाहीत. पण इच्छा असेल तिथे मार्ग निघतो असे म्हणतात.
तद्वत रस्त्यांनी वळण घेणे, झाड लक्षात येईल असे रिफ्लेक्टर्स झाडांवर लावणे असे उपाय योजले जाऊ शकतील का? त्याबरोबरीने नियमांचे पालन हे लोकांचे सामाजिक कर्तव्य आहे हे विसरून कसे चालेल? झाडे अडचण वाटू लागले तर लोकांनी उन्हाळा आठवायला हवा. उन्हाळ्यात नाशिक चांगलेच तापते. तापमानाचा पारा सहज चाळीशी गाठतो. तेव्हा कोणालाही झाडे आठवणे स्वाभाविकच. दंडकारण्य आणि थंड हवेचे शहर ही एकेकाळची नाशिकची ओळख. ती काहीशी पुसट झाली आहे. ती संपूर्ण पुसून टाकणे हे नाशिककरांच्या हातात आहे.
माणसांचा जीव मोलाचा आहेच. त्यात दुमत नाहीच. विकास गरजेचा आहेच पण निसर्गाला धरून शाश्वत विकासाचे मार्ग शोधावे लागतील. जेणे करून झाडांचा आणि माणसांचा जीवही वाचेल. हेच न्यायालयाने अप्रत्यक्ष सुचवले आहे. निर्णय कठोर असला किंवा वाटला तरी तो निसर्गसृष्टीच्या म्हणजेच माणसाच्या हिताचा आहे हे लक्षात घेतले जाईल का?
