चंद्रपूरमधील एका शेतकर्याला खासगी सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःची किडनी विकावी लागली. हे प्रकरण उघड होताच राज्यात खळबळ उडाली. लाखांचा पोशिंदा असे ज्याचे वर्णन समाज करतो, त्याला मात्र त्याच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी असे पाऊल उचलावे लागले. किडनी विकून, ट्रॅटर आणि शेती विकूनही ज्याचे कर्ज फिटले नाही त्याने काय करायचे? जिवंत असून उपयोग काय, अशी हतबलता व्यक्त करण्याची वेळ सडलेल्या आणि किडलेल्या व्यवस्थेने त्याच्यावर आणली आहे. त्याच्या व्यथेला पाय फुटले म्हणून, अन्यथा खासगी सावकारीच्या विळख्यात कितीतरी जण मरणयातना भोगत असू शकतील. ज्यांना अजूनही वाचा फुटलेली नसेल.
एक शेतकरी खासगी सावकारांकड़ून एक लाखाचे कर्ज घेतो. त्या कर्जावर ते सावकार दिवसाला दहा हजार रुपये व्याज आकारतात. कर्जाची रक्कम सुमारे सत्तर लाखांपर्यंत जाते. तगाद्याला कंटाळून शेतकरी दोन एकर जमीन आणि ट्रॅटर विकतो तरीही सावकार त्याला एजंटच्या हवाली करतात. तो त्याला कंबोडियात नेऊन त्याची एक किडनी विकतो. ती विकून आलेले आठ लाख रुपये सावकाराच्या हवाली करतो. एका शेतकर्याच्या बाबतीत इतया अन्यायकारक आणि क्रूर घटना घडत असताना त्याची कानोकान खबर कोणालाही लागू नये? इतके सगळे घडेपर्यंत सरकारी यंत्रणा झोपल्या होत्या का? शेतकर्यांच्या हक्कासाठी लढण्याचा दावा करणार्या संघटनांनाही याची खबरबात का लागली नसावी? गावकर्यांना देखील याची काहीच कल्पना आली नसेल का? एरवी रस्ते आणि विमानतळावरच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा डंका सरकारे वाजवतात. मग त्याला कंबोडियाला नेत असताना सुरक्षा यंत्रणा संपावर गेली होती का? व्यवस्थेतील कोणालाही काहीच शंका आली नाही का? झारीतील शुक्राचार्यांनी नियमांना हरताळ फासल्याशिवाय आणि त्यांच्या पाठबळाशिवाय यंत्रणेला चकवा देण्याची हिंमत सावकार करू शकले नसते. नियमांचा काच नेहमी लाखाच्या पोशिंद्यांच्याच नशिबी आढळतो. शेतकर्यावर निसर्ग अन्याय करतो.
मध्यस्थांची साखळी त्याला नाडते. निसर्गाच्या मार्याने यंदा तर राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी झोपले आहेत. त्यांची शेती मुळापासून उद्ध्वस्त झाली आहे. कोट्यवधींची मदत जाहीर करून सरकारने पाठ थोपटून घेतली खरी पण शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ती मदत पोहोचवण्याची कार्यशीलता व्यवस्थेने मात्र दाखवलेली नाही. अनेकांची मदत नियमांच्या कचाट्यात अडकली आहे. त्यावर सरकारने कोणती पावले उचलली ते अद्यापपर्यंत माहीत नाही. पीडित शेतकर्यांसाठी हे म्हणजे ‘आई भीक मागू देईना आणि बाप जेवू घालेना’ असे झाले. त्यांनी कुठे जायचे? सरकार विविध योजना जाहीर करते. कर्ज-वीजबिल माफी केल्याचे अधूनमधून जाहीर केले जाते. त्यावरून अलीकडच्या काळात लोक शेतकर्यांची खिल्ली देखील उडवताना आढळतात. सावकाराच्या छळाच्या तक्रारीची दखल पोलिसांनी घेतली नाही. वेळीच ती घेतली असती तर किडनी सुरक्षित राहिली असती अशी खंत त्या शेतकर्याने माध्यमांकडे व्यक्त केली तसे असेल तर तो तर अक्षम्य गुन्हा आहे.
कायदा राखण्याची जबाबदारी असणार्यांनी पीडितांना वार्यावर सोडले याची शरम सर्वाना वाटायला हवी. याच निगरगट्टपणाने शेतकरी हतबल होतात. काहीजण टोकाचा मार्ग अनुसरतात. शेतकर्यांच्या नशिबी कोणते वास्तव असते? तो जगतो कसा? या वेदनांना चंद्रपूर घटनेने पाय फुटले आहेत. सरकारे येतात आणि जातात, शेतकरी मात्र आहे तिथेच राहातात किंवा त्यांची अधिकाधिक दुर्गतीच होत जाताना दिसते. उपरोक्त घटना उघड होताच राजकारण सुरू झाले आहे. यावर विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरतील. सरकारही कदाचित खडबडून जागे होऊ शकेल. कडक कारवाईचा इशारा दिला जाईल. दोषींना शोधण्यासाठी समिती नेमली जाईल. कदाचित त्याचे सगळे कर्ज माफ केले जाईल. सावकाराच्या मुसया आवळल्या जाऊ शकतील. सगळे काही घडू शकेल. पण ही पश्चातबुद्धी किडनी परत देणार नाही की उर्वरित शेतकर्यांची परिस्थिती पालटू शकणार नाही.
एका शेतकर्यावर किडनी विकायची वेळ येणे हा मिळून सार्यांचा, म्हणजे सरकार, विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना आणि समाज अशा सार्यांचा पराभव आहे. अशी दुर्दैवी वेळ यापुढे कोणावरही येऊ नये यासाठीच धोरणात्मक कठोर उपाय योजावे लागतील. यंत्रणेची बधिरता कमी करावी लागेल. खासगी सावकारीची पाळेमुळे खंदावी लागतील. मध्यस्थ व्यवस्थेची झाडासडती घ्यावी लागेल. झारीतील शुक्राचार्यावर धडा घालून देणारी कारवाई करावी लागेल आणि हे सगळे करताना पारदर्शकपणा राखावा लागेल. पण तेवढे परिश्रम घ्यायचे आहेत कोणाला? इथे तर सरकार कोणाचेही असो, तात्पुरती मलमपट्टी करण्यातच सर्वाना रस आढळतो. त्याची किंमत मात्र बळीराजा मोजतो.
