राज्याची निवडणूक जाहीर झाली आहे. काही दिवसांतच रणधुमाळीही सुरू होईल. सत्तेच्या या खेळात जनतेशी संबंधित जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे यंत्रणेचे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. चिमुरड्यांवर अत्याचाराची प्रकरणे उघडकीस येतच आहेत. नुकतीच परभणीमधील एका शाळेतील घटना माध्यमांत प्रसिद्ध झाली.
बदलापूरच्या दुर्दैवी घटनेने राज्यात खळबळ उडाली होती. लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर सर्व शाळांनी एक महिन्यात सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. आदेशाची अंमलबजावणी न करणार्‍या शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, असेही त्या आदेशात म्हटले होते. त्याचे पुढे काय झाले? घटना घडून एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. त्यानंतरही अशा घटना उघडकीस येत आहेत.
किती शाळांनी सीसीटीव्ही बसवले? न बसवणार्‍या किती शाळांची मान्यता सरकारने रद्द केली? अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे 2600 शाळांपैकी सुमारे सव्वादोन हजार शाळांमध्ये अद्यापही सीसीटीव्ही बसवले गेले नसल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. टीव्हीच बसवले गेले नसतील तर फुटेजशी संबंधित मार्गदर्शक सूचना संदर्भ आणि अर्थहीन ठरतात. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असू शकेल का? राज्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे 65 हजार आणि 20 हजार अनुदानित माध्यमिक शाळा आहेत.
याशिवाय खासगी आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आहेत. या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कधी बसवले जाणार हे यंत्रणा तरी नक्की सांगू शकेल का? ग्यानबाची मेख नेहमी इथेच दडलेली असते. जनक्षोभ उसळेल अशा घटना घडल्या की यंत्रणा सशाच्या वेगाने हालते. सरकारही त्याला अपवाद नसते. घटनेच्या तीव्रतेनुसार उपाय जाहीर केले जाताना आढळतात. कधी अध्यादेश काढले जातात. कधी कायदानिर्मितीची घोषणा केली जाते.
समित्या तर ढीगभर तरी नेमल्या जातात. पण त्यानंतर पुढे काय होते हा प्रश्न कालांतराने कोणालाही का पडत नसावा? काहीही कृती झालेली नसेल तर त्याचा जाब सरकारला विचारावा असे लोकांनाही का वाटत नसावे? अर्थात लोकांची भावना एकवेळ समजून घेण्यासारखी असू शकेल. सामान्य माणसांच्या जगण्याचीच लढाई तीव्र होत आहे.
उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ व्यस्त असल्याची तक्रार माणसे करतात. त्यामुळे काहीही घडले तरी त्यांचा जगण्याचा संघर्ष थांबत नाही. त्यामुळे सातत्याने एखाद्या गोष्टीचा मागोवा घेणे किती लोकांना शक्य होऊ शकेल? पण सरकारचे तसे म्हणता येऊ शकेल का? जनतेचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारचे कामच आहे. त्यामुळे अध्यादेशांची, शासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी करून उद्दिष्टपूर्ती साधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याला सीसीटीव्हीचा निर्णयही अपवाद नाही.
