न्यायसंस्थेने आधी दिलेला आणि आता राखून ठेवलेला भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित आदेश देशात मोठाच वादंगाचा विषय ठरला आहे. यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे भटक्या कुत्र्यांची समस्या झाली आहे, असे न्यायसंस्थेने ठरवले. यंत्रणांनी त्यांचे काम वेळेवर केले नाही म्हणूनच समस्या तीव्र झाली, असे म्हटले आहे. जगभरात विविध देशांनीही भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येला ज्या पद्धतीने आवर घातला त्याची उपलब्ध माहिती पाहता देशातील सरकारी यंत्रणेची अनास्थाच या समस्येला कशी जबाबदार आहे ते अधोरेखित होऊ शकेल.
भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि दहशत हा नक्कीच गंभीर चिंतेचा विषय आहे. कुत्रा चावल्यावर योग्य ती खबरदारी घेतली नाही तर रेबीज नावाचा रोग होतो. ज्यावर अजून उपाय सापडलेला नाही. परिणामी रेबीजमुळे मृत्यूच होतो आणि त्याचीच समाजात दहशत आहे. त्यावरच्या एका याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी, सगळ्या भटक्या कुत्र्यांना पडकून शेल्टरमध्ये टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ज्यावरून वादविवाद, प्राणीमित्रांचे मोर्चे व आंदोलने सुरू आहेत. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय सध्या तरी राखून ठेवला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर टीकाटिप्पणी हा न्यायालयाचा अवमान मानला जातो तरीही सामाजिक संस्था मात्र रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत आहेत. त्यामागची भावनादेखील दखलपात्र ठरू शकेल.
शेल्टर चालवणे हा कदाचित या समस्येवरचा तात्पुरता उपाय ठरू शकेल, पण त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आटोक्यात येऊ शकेल का? त्यांची वाढती संख्या हेच या मुद्याशी संबंधित समस्यांचे मूळ आहे. ज्याकडे प्राणीप्रेमी लक्ष वेधून घेतात. जगातील बहुसंख्य देशांमध्ये कमी-अधिक तीव्रतेने ही समस्या आहे. कुत्र्यांची आयुष्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच नसबंदी आणि लसीकरण करणे हाच त्यांची वाढती संख्या आटोक्यात आणण्याच्या प्रमुख उपायावर तज्ज्ञांचे एकमत आढळते. अनेक देश भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी लोकांना प्रेरित करतात. विविध देशांमध्ये जे उपाय योजले जातात ते कठोरपणे अंमलातदेखील आणले जातात. आपल्या देशातील असंख्य तज्ज्ञदेखील तेच सुचवतात. यासंदर्भातील विविध देशांचे अहवाल इंटरनेटवर मिळू शकतात. त्यापातळीवर देशातील सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरतात. यंत्रणांच्या अकार्यक्षमतेचे सामाजिक स्वास्थ्यावर अजूनही काही गंभीर परिणाम होतात.
लोक भटक्या कुत्र्यांना घाबरणे स्वाभाविक आहे. ते सगळ्याच भटक्या कुत्र्यांना त्यांचा शत्रू मानतात. या समस्येवर त्यांच्या पद्धतीने पण हिंसक ठरणारे उपाय योजण्याचा प्रयत्न करतात. कुत्र्याला घेरून मारून टाकणे, त्यांना विष घालणे, गच्चीवरून खाली फेकून देणे, त्यांच्या अंगावर गाडी घालणे अशा घटना अधूनमधून माध्यमांत प्रसिद्ध होतात. ज्या कोणाही संवेदनशील माणसांना अस्वस्थ करणार्या ठरतात. जसा शेल्टरमध्ये कुत्र्यांना कोंबणे हा तज्ज्ञ कायमस्वरुपी उपाय मानत नाहीत तसेच लोक योजतात तेही उपाय नाहीतच. देशातही सरकारी पातळीवर भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले जाते, असे सांगितले जाते. उदाहरणादाखल नाशिकचा विचार केला तर नसबंदीचे आणि लसीकरणाचे ठेके दिले जातात, असे सांगितले जाते. पण ते ठेके कोणाला दिले जातात? त्या संस्थांचा त्या क्षेत्रातील अनुभव किती असतो? ते काम पूर्ण क्षमतेने पार पाडले जाते का? याची शहानिशा यंत्रणा करते का? करत असेल तर कशी करते? मग लोकांचा अनुभव त्याच्या विपरीत का? या प्रश्नांची उत्तरे लोकांना कोण देणार? नाशिकचे हे उदाहरण प्रातिनिधिक ठरू शकेल.
तज्ज्ञांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून उपाय शोधून ते कठोरपणे अमलात आणणे हे यंत्रणांचे नैतिक कर्तव्य आहे. प्राणिमात्रांवर दया करा, त्यांच्याबद्दल आपुलकी वाटू द्या हे मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न संत त्यांच्या अभंगांमधून करतात. कारण सर्व प्राणीमात्र सृष्टीच्या जीवचक्राचा एक अपरिहार्य घटक आहे, हे ते जाणतात. पण माणसे मात्र आता त्यांना एक घटक का मानत नसावीत? सृष्टीच्या चक्रात प्राणी टिकले नाहीत तर माणसांचेही अस्तित्व राहणार नाही याचा विसर समाजाला का पडतो आणि यातून आपण भावी पिढीवर कोणते संस्कार रुजवत आहोत याचाही विचार यंत्रणेलाच करावा लागेल. भटक्या प्राण्यांशी मानवी वर्तन हा चर्चेचा आणि सामाजिक जागरुकता निर्माण करण्याचा स्वतंत्र मुद्दा ठरू शकेल.
