बाटलीबंद पाण्याच्या निमित्ताने ग्रामस्थांना भेडसावणार्या पाणीटंचाईकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अंगुलीनिर्देश केला आहे. बाटलीबंद पाण्याची गुणवत्ता आणि मानके यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. देशातील कोट्यवधी नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीसुद्धा संघर्ष करावा लागतो. पाण्याच्या गुणवत्तेचा मुद्दा नंतर येतो. ते लोक भूजल जसे उपलब्ध होईल तसे पितात. त्या तुलनेत बाटलीबंद पाणी हा चैनीचा विषय आहे अशी टिप्पणी करून त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
ग्रामीण भागातील लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारे विविध योजना राबवतात. तरीही अनेकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. त्यांना भूजलावर अवलंबून राहावे लागते. विविध कारणांमुळे भूजलाची खालावत चाललेली गुणवत्ता हा सामूहिक चिंतेचा विषय आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी हा सार्वजनिक आरोग्याचा पाया आहे. तेच प्रदूषित असेल तर त्याचे लोकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. ते अधोरेखित करणार्या घटना अधूनमधून माध्यमांत प्रसिद्ध होतात. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२४ च्या केंद्रीय भूजल गुणवत्ता अहवालात तसे निष्कर्ष नमूद असल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले.
वर्धा, बुलढाणा, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बीड आणि जळगाव या सात जिल्ह्यात भूजलात नायट्रेट प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचा त्यात समावेश आहे. नायट्रेट हे घातक विषारी रसायन मानले जाते. त्याचे तितकेच घातक परिणाम माणसांच्या आरोग्यावर होतात. प्राणवायू वाहून नेण्याची रक्ताची क्षमता कमी होते. त्याचे वेगळे परिणाम भोगावे लागतात. पोटाचा कर्करोग होण्याची शयता बळावते. ब्लू बेबी सिंड्रोम, जन्मदोष किंवा व्यंग असेही परिणाम आहेत. त्याचा भार सार्वजनिक आरोग्यसेवेला वाहावा लागतो. दुर्दैवाने त्या सेवेतील उणिवाच जास्त चर्चेत असतात. लोकांच्या अचानक होणार्या केसगळतीने आणि टक्कल पडण्याने बुलढाणा जिल्हा चर्चेत आला होता. तेव्हाही प्रदूषित पाणी हे एक कारण उघड झाले होते.
शेतांमध्ये वापरली जाणारी अतिरिक्त रासायनिक खतांमधील विषारी घटक पाण्यात झिरपतात. हा वेगळ्या चर्चेचा आणि चिंतेचा गंभीर विषय आहे. कदाचित लोकही आता हे जाणून असतील. पण पर्याय नसल्याने प्रदूषित किंवा विषयुक्त पाणी पिणे हा त्यांचा नाईलाज असतो. त्यांच्यासाठी बाटलीबंद पाणी ही खरेच चैन ठरू शकेल. तथापि, ग्रामीण भागातही या व्यवसायाने जोर धरला असावा. प्रदूषित पाणीच त्यात भरले जात असू शकेल. पेयजल पुरवठा योजना राबवणे, भूजलाची नियमित तपासणी करून घेणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामपंचायत स्तरावर एसटीपी म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हे त्यावरचे काही उपाय सुचवले जातात.
लोक पाणी उकळून गाळून वापरू शकतात. पण त्यासाठी लागणारे इंधन सरसकट सर्वांना सहज उपलब्ध होत असू शकेल का? नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवणे ही प्रामुख्याने सरकारची जबाबदारी आहे. पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण आणि सर्वेक्षण कार्यक्रम हा एक सरकारी उपाय आहे. म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे नमुने संकलित करून त्यांची तपासणी केली जाते. असे सर्वेक्षण नियमित केले जाते का? स्रोत प्रदूषित आढळले तर कोणते उपाय योजले जातात? जागरुकता निर्माण केली जाते का? याची उत्तरे सरकारने देणे अपेक्षित आहे. याशिवाय घराघरांत नळ पाणीपुरवठा हे जलजीवन मिशनचे उद्दिष्ट आहे.
अद्यापपर्यंत किती गावांमध्ये ते यशस्वीरीत्या राबवले गेले असू शकेल? असे प्रश्न जनतेला पडण्याचे कारण सरकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात नाहीत. असे वास्तव जाणून घ्यायचे असेल तर महात्मा गांधींप्रमाणे देश फिरा असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला. माध्यम प्रतिनिधी असे दौरे अधूनमधून करतात. ‘ग्राऊण्ड रिपोर्ट’ प्रसिद्ध करतात. तेव्हा अशा अनेक समस्या त्यांच्याही निदर्शनास येतात. अनेक गावांमधील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतच प्रदूषित असल्याचे त्यांना आढळते. याशिवाय पाण्याच्या टायांना झाकण नसणे, विहिरीतून पाणी उपशासाठी वीज उपलब्ध नसणे, नळांना तोट्या नसणे अशीही परिस्थिती त्यांना आढळते.
न्यायसंस्थेचे निरीक्षण त्याला पूरकच आहे. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालय जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग मानते. तात्पर्य, त्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना करणे आणि त्या प्रभावीपणे राबवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ते कार्यक्षमतेने पार पाडले जात असते तर न्यायसंस्थेने उपरोक्त टिप्पणी केली असती का?
