सुधारलेले आणि पुढारलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची देशात ओळख आहे. महाराष्ट्राला लाभलेला संत आणि समाजसुधारकांच्या वारशाची ती देण आहे. शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी शिक्षण प्रसारकांनी त्यांचे आयुष्य वेचले. समाजातील अंधश्रद्धांचा नायनाट व्हावा यासाठी संतांनी त्यावर कठोर प्रहार केले. अभंग, भारुडे आणि ओव्यांच्या माध्यमातून जनमानस शहाणे करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. पण अजूनही समाजात बौद्धिकतेला, वैचारिकतेला आव्हान देणार्‍या घटना घडतात.
नुकतीच अशी एक घटना अमरावती जिल्ह्यात घडल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. एका गावातील एक वृद्धा जादूटोणा करते असा गावकर्‍यांचा दावा होता. त्या आरोपावरून त्यांनी वृद्धेचा अमानुष छळ केला. तिची धिंड काढून तिला गावाबाहेर हाकलून दिले. अंधश्रद्धांचा आणि त्याविषयीच्या गैरसमजांचा पगडा इतका घट्ट असतो की त्यापोटी माणसे माणूसपण विसरू शकतात. त्यांच्यासारख्या हाडामांसाच्या माणसाशी माणुसकीला काळिमा फासणारे वर्तन करू शकतात. जसे उपरोक्त घटनेतदेखील घडले. जादूटोण्याचा मोह इतकाच मर्यादित नाही. पैशाचा पाऊस, पैसे दुप्पट करतो अशा जादूटोण्याच्या आमिषांना माणसे सहज बळी पडताना आढळतात.
‘नवसे पुत्र होती, तरी का करावा लागे पती’ असे संत तुकाराम महाराज यांनी म्हटले आहे. तरीही माणसे मुलाच्या जन्मासाठी तथाकथित बाबाबुवांच्या आश्रमाचे उंबरे पुजतात. काही महाभाग तर त्यांच्या पत्नीला त्या आश्रमात सोडूनदेखील जाताना आढळतात. अशा घटना यासंदर्भातील कायद्याला आव्हान देतात. संबंधित घटनेत पोलिसांनी जादूटोणाविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. असा कायदा संमत करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. त्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. तथापि हा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांना खूप मोठा संघर्ष करावा लागला. तसाच संघर्ष कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी देखील करावा लागतो, असे या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीत तथ्य असू शकेल. अन्यथा अशा घटना घडल्या नसत्या आणि निष्पापांचा अमानुष छळ करण्याची हिंमत झाली नसती. ही घटना उघडकीस आली. पण देशाच्या कानाकोपर्‍यात अशा कितीतरी घटना घडत असू शकतील. अंमलबजावणीअभावी किंवा त्रुटींमुळे कायदे निष्प्रभ ठरतात, असा आक्षेप नेहमी घेतला जातो. पशुबळी आणि जातपंचायत विरोधी कायदे ही त्या आक्षेपांची काही उदाहरणे ठरू शकतील. सरकारने ते आक्षेप गंभीरपणे घ्यावेत, अशीच पीडितांची भावना असेल. अर्थात कायदा कठोरपणे अमलात आणणे ही नाण्याची एक बाजू झाली. संत आणि सुधारकांच्या विचारांची अंमलबजावणी करणे ही लोकांची पण जबाबदारी आहे.
