स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या ग्रहणाने तात्पुरते का होईना पण ग्रासले आहे. नाशिकसह राज्यातील वीस जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण मर्यादा पन्नास टयांच्या पुढे गेल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्याची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समुदायासाठी राखीव जागांची मर्यादा पन्नास टक्यांपेक्षा पुढे जाऊ नये असे न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. ती मर्यादा ओलांडलेली असल्यास या निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा उल्लेख केला. हा आयोग राज्य सरकारने २०२२ साली स्थापन केला होता. एकूण पन्नास टक्यांच्या मर्यादेत ओबीसी समुदायाला सत्तावीस टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस या आयोगाने केली होती. मे महिन्यात या मुद्यावर झालेल्या सुनावणीतच बांठिया आयोगाचा अहवाल दाखल होण्यापूर्वीच्या परिस्थितीनुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीतही ते आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले. या मुद्यावर विचार करेपर्यंत निवडणूक नामांकन कार्यक्रम सरकार पुढे का ढकलू शकत नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. करोना काळापासूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. त्या वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या त्याचे आरक्षण हे एक मुख्य कारण ठरले आहे.
आताही त्या निवडणुकीचे भवितव्य २५ तारखेला होणार्या सुनावणीत निश्चित होऊ शकेल. जानेवारी २०२६ पर्यंत उपरोक्त निवडणुका पार पाडाव्यात या न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला होता. काही प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. नामांकन प्रक्रिया बरीच पुढे गेली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत हा कार्यक्रम थंड बस्त्यात जाऊ शकेल. यामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या पोटात पुन्हा एकदा गोळा आला असणार. कारण कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाल्याने अनेकांनी खर्चाला मोकळा हात सोडला होता. स्थानिक पातळीवरील किती सामान्य कार्यकर्त्यांना तांत्रिक मुद्दे आणि अडचणी समजत असू शकतील? त्यांच्या दृष्टीने कार्यक्रम जाहीर होणे म्हणजेच निवडणूक होणे. त्यामुळे त्यांच्यात उत्साह संचारला होता. त्यांच्या गोटात शांतता पसरली असणार. कोणत्याही निवडणुकीत आरक्षण हा प्रमुख अडथळा बनू शकतो, नव्हे तसा तो बनतो हे सरकारलाही माहीत आहे.
आरक्षणाचे राजकारण सगळेच पक्ष करतात. प्रत्येक पक्ष त्याच्या राजकीय सोयीने या मुद्याचा वापर करतो. त्यावरून जनमत प्रभावित करण्याचा आणि त्या त्या समाजात वर्चस्व राखण्याचा सगळ्याच पक्षांचा प्रयत्न असतो. पण तेच राजकारण लोकशाही सार्थ ठरवणार्या निवडणुकीलाच फास बनत चालले आहे. निवडणूक लोकनियुक्त सरकार ठरवते. लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून पाठवतात. गेली अनेक वर्षे तेच घडलेले नाही. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा सदोदित उदोउदो करायचा, पण अनेक वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्था मात्र सनदी अधिकार्यांच्या ताब्यात ठेवायच्या असा हा दुटप्पीपणा आहे. वास्तविक, सरकारलाही अनेक गोष्टी माहीत असतात. कोणती परिस्थिती उद्भवू शकते याचा अंदाज असतोच.
पण विविध जाती समुदायांची नाराजी ओढवून घेण्याची तयारी नसते. त्यामुळेही सरकार अळीमिळी गुपचिळी धोरण करत असावे का? त्यापेक्षा न्यायालयाच्या खांद्यावर आरक्षणाची बंदूक ठेवली जाणे त्या त्या सरकारांसाठी सोयीचे ठरत असावे का? विविध समुदायांना खूश करणारे आरक्षण जाहीर केले जाते. ते ज्यांना खटकते त्यांनी न्यायालयात जावे, अशीच सुप्त भूमिका असू शकेल का? सरकारने तर दिले होते, पण न्यायालयाचा आदेश मानणे आवश्यकच असते असा पवित्रा घेता आला तर नाराजी ओढवून घेतली जाणार नाही, असाही सरकारचा म्हणजेच राजकीय पक्षांचा हेतू असू शकेल का? पण असा ‘नरो वा कुंजरो वा’ दृष्टिकोन कार्यकर्त्यांनी तरी अजून किती दिवस चालवून घ्यायचा? आशा कायम ठेवत खिशाला खार लावत राहायचे? या मुद्याचा सरकारने म्हणजे कायदे मंडळाने एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावावा, अशीच त्यांची भावना असणार. तेव्हा सरकार त्यांच्या भावनेचा आदर ठेवू शकेल का? तेव्हा कायदे मंडळाने हा मुद्दा एकदाचा तडीस लावावा, ठोस निर्णय घ्यावा आणि लोकशाही बळकट करावी हेच बरे.
