मिनी विधानसभा म्हणून ज्या निवडणुकांकडे पाहिले गेले, त्या राज्यातील २८८ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये महायुतीने अपेक्षेनुसार दणदणीत विजय मिळवला आहे. सव्वाशेवर नगराध्यक्ष तर तीन हजारावर नगरसेवक निवडून आल्याने भारतीय जनता पक्षाने रेकॉर्डब्रेक कामगिरी केली आहे. पाठोपाठ एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने देखील नगराध्यक्षांचे अर्धशतक झळकावले. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनेही चांगली कामगिरी केली. विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी धक्कादायकरित्या बरी झाली तर ठाकरेंची शिवसेना व शरद पवारांची राष्ट्रवादी तळाला राहिली.
लोकसभेनंतर महाविकास आघाडीला विधानसभेपाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने राज्याच्या राजकारणात विरोधी पक्षांचे अस्तित्व नगण्य ठरले आहे. खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या वैयक्तिक संपर्काच्या मानल्या जातात. त्यामुळेच सगळे पक्ष गावपातळीवर संघटना विस्ताराची संधी म्हणून पाहातात. स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या राजकीय आणि सत्तेतील वाटचालीचे दरवाजे याच निवडणुकीद्वारे उघडतात. राज्याच्या बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे यंदा या स्थानिक निवडणुकाही पक्षीय पातळीवर लढल्या गेल्या. प्रमुख पक्षांनी आपापले बळ वाढवण्याचा आणि पाळेमुळे रुजवण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. अपवाद महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा. त्यांनी ही निवडणूक गांभीर्याने न घेतल्याने महायुतीतील पक्षांचीच आपापसात लढाई झाली. एखादी नुरा कुस्ती वाटावी असेच काहीसे वातावरण होते.
महायुतीतच झालेल्या या निवडणुकीनंतरही राज्याचे प्रमुख जेव्हा हा महायुतीचा विजय असे म्हणतात, तेव्हा त्यांच्या डावपेचांना दाद द्यावी की या नव्या राजकीय व्यवस्थेला सलाम करावा असा प्रश्न पडला. कायम निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असलेला पक्ष असे भारतीय जनता पक्षाचे वर्णन राजकीय विश्लेषक करतात. प्रत्येक निवडणूक हा पक्ष गंभीरपणे लढवतो. कदाचित त्यामुळेच घवघवीत यश त्यांच्या पदरात पडले असावे. भारतीय जनता पक्षापाठोपाठ शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांनीही अपार मेहनत घेतली होती. परिणामी त्यांना सर्वदूर यश मिळाले. अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष तिसर्या क्रमांकावर राहिला. काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न भारतीय जनता पक्षाने पाहिले असले तरी काँग्रेस पक्षाला विशेषत: विदर्भात मिळालेले यश पाहता अद्याप त्यांच्यात धुगधुगी आहे हे दिसते. विधानसभेपाठोपाठ नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निकालांनी ते पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
भाजप आणि शिवसेनेचे प्रमुख नेते गावे पिंजून काढत असताना उबाठा व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसह काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी प्रचाराकडे पाठ फिरवली होती. तरीही या पक्षांना जे यश मिळाले ते स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या संघर्षाचे फलित म्हणावे लागेल. या निकालांमुळे एकत्र येण्याच्या मानसिकतेत असलेल्या ठाकरे बंधूंनाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल, असाच या निकालांचा सांगावा आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला इतर तीन पक्षांच्या तुलनेत जेमतेम यश मिळाले. त्यांच्या शिवसेनेचे अस्तित्व शहरी भागापुरते मर्यादित ठरवणारे हे निकाल मानले जाऊ शकतील. राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तर ही निवडणूक लढण्याचेच टाळले. त्यांचे हे लहरी राजकारण पक्षाच्या वाढीसही खीळ घालणारे ठरले आहे. विरोधी पक्षांमधील या राजकीय बेफिकिरीचा फटका त्यांना बसला हे बरेच झाले. परंतु ज्यांनी चांगले यश मिळविले त्या महायुतीतील तीनही प्रमुख पक्षांचा एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयत्नही मतदारांपासून लपून राहिला नाही. युतीत राहून सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी पक्षीय बलाबल किती महत्वाची भूमिका बजावते हे नेते चांगलेच ओळखून आहेत.
देश, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये मतदार वेगळा विचार करतो. लोकसभेत प्रमुख सत्ताधारी पक्षाला पूर्ण बहुमत न देणार्या मतदारांनी विधानसभेत मात्र, ते चित्र पालटून टाकले. महायुतीला ठोस पाच वर्षांची सत्ता बहाल केली. स्थानिक स्वराज्य पातळीवर मात्र यंदा त्यांनी त्याच विचाराचा कित्ता गिरवला असावा. शेवटी विकास निधीवरच अवलंबून असतो. त्यामुळे राज्य आणि स्थानिक पातळीवर एकाच पक्षाला सत्ता दिली तरच निधीची गंगा वाहू शकेल, असाही विचार मतदारांनी केला असावा. यावेळी या निवडणुकाही विशेषत्वाने पक्षीय पातळीवर लढवल्या गेल्याने स्थानिक आघाड्या फारशा आढळल्या नाहीत. हे राजकारणाचे बदलते स्वरूप ठरू शकेल.
यापुढे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही पक्षीय पातळीवर लढविल्या गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. शत प्रतिशतचा नारा भाजपने तीस वर्षांपूर्वीच दिलेला असून त्यांची स्वप्नपूर्ती होण्याचा काळ आता जवळ आलेला दिसतो. महायुती सत्तेत असतानाही घटक पक्षांनी एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवण्याचे धाडस दाखवून विजय मिळविला. ‘धिटाई खाई मिठाई’ असे म्हटले जाते. लढल्याशिवाय काही मिळत नाही, याची खूणगाठ बांधूनच भारतीय जनता पक्ष राजकारण करीत असल्याने यश त्याच्यावर भाळलेले दिसते.
