महिलाकेंद्री विविध योजना जाहीर करण्यात बहुसंख्य राज्ये आघाडीवर आढळतात. राज्यानुसार योजनांची नावे वेगळी असू शकतात; पण उद्देश सर्वांचाच सारखा असावा. अशी कोणतीही योजना जाहीर झाली की विरोधी पक्ष टीकेची झोड उठवतात. ‘सत्ताधार्यांचा निवडणूक जिंकण्याचा फंडा’ अशी टिप्पणी करतात तर सरकारे त्याला ‘महिलांप्रती संवेदनशीलता’ संबोधतात. त्यातील तथ्याचा वाद क्षणभर बाजूला ठेवला तर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दोन नव्या घोषणा आरोग्याचा विचार करण्यास महिलांना प्रेरित करणार्या ठरू शकतात. ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ योजनेंतर्गत महिलांच्या विविध आरोग्य तपासण्या करणे सुरू झाल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. यामध्ये सामान्य ते दुर्धर व्याधींच्या चाचण्या मोफत केल्या जात असल्याचे म्हटले आहे. तर दुसर्या बाजूला राज्यात समग्र उपचार सेवा केंद्रे उभारण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच दिले.
वास्तविक महिलांमधील वाढते अनारोग्य हा सामाजिक चिंतेचा विषय आहे. उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि मधुमेहाचे वाढते प्रमाण आहे. कॅन्सरविषयीचे एक संशोधन नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. तशी सर्वेक्षणे अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. त्यात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण जास्त असल्याचा निष्कर्ष नमूद आहे. राज्यात राबवलेल्या एका शिबिरात एक महिन्याच्या कालावधीत सुमारे आठशे महिलांना कॅन्सर आढळल्याची आकडेवारी सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांनी विधानपरिषदेत दिली होती. एकुणात काय तर, महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत असला तरी महिलांच्या वैयक्तिक पातळीवर आणि समाजरचनेच्या उतरंडीत तो काहीसा दुर्लक्षित विषय आढळतो. समाजरचनेत महिला दुय्यमस्थानी मानल्या जातात. महिलांच्याही ते इतके अंगवळणी पडले आहे, की आरोग्याच्या बाबतीतही त्या स्वतःला प्राधान्य देताना आढळत नाहीत. याची प्रमुख दोन कारणे सांगितली जाऊ शकतील. पुरुष कर्ता मानला जात असला तरी घर राखण्यात महिलाच खर्या कर्त्या असतात.
घरादाराची आणि कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घेणे हे त्या त्यांचे कर्तव्य मानतात. त्यामुळे आजारी पडणे परवडत नाही असा समज बहुसंख्य महिलांमध्ये रुजलेला आढळतो. दुसरे कारण आर्थिक संभवते. वैद्यकीय उपचार दिवसेंदिवस महागडे होत आहेत. चाचण्या करण्याचे दरही आवायाबाहेर चालल्याची भावना लोक व्यक्त करतात. परिणामी, पदराला खार लावून चाचण्या करून घेतल्या आणि त्या सकारात्मक आल्या तर.. खर्चिक उपचार करावे लागतील अशी भीती महिलांना वाटू शकणे स्वाभाविक. विशेषतः, कॅन्सरवरचे उपचार कुटुंबाचे आर्थिक भविष्य बिघडवणारे ठरू शकतात. मासिक पाळीच्या चक्रात झालेल्या दीर्घकालीन बिघाड हा प्रसंगी महिलांसाठी जीवघेणा ठरू शकेल, अशी भीती वैद्यकीय तज्ज्ञ व्यक्त करतात. परिणामी सामान्य महिला चाचण्या करायलाच नकार दर्शवतात. कदाचित त्यामुळेच अनारोग्याच्या छोट्या मोठ्या लक्षणांकडे बहुसंख्य महिला दुर्लक्ष करतात. तथापि, चाचण्या आणि मर्यादित स्वरूपात मोफत उपचार देऊ शकणार्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजना या मानसिकतेवर आणि उणिवांवर मात करणार्या ठरू शकतील.
या योजना तितयाच प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जातील याची दक्षता संबंधित सरकारांनी घ्यायला हवी. योजना सामान्य महिलांपर्यंत पोहोचवण्याची खबरदारी सरकारच घेऊ शकेल. महिलांच्या मानसिक परिवर्तनाचे आव्हान पेलावे लागेल. मोफत योजना आहे म्हणून महिला मोठ्या प्रमाणावर तपासण्या करून घेतील हा कदाचित सरकारी भ्रम ठरू शकेल. चर्चेच्या ओघात देखील महिला त्यांच्या वाढत्या अनारोग्यावर बोलण्यास उत्सुक नसतात. तेव्हा आरोग्याविषयी त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करणे अपेक्षित आहे. या क्षेत्रात अनेक सामाजिक संस्था स्वयंस्फूर्तीने काम करतात. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, महिलांना समुपदेशनासाठी त्यांची मदत घेता येऊ शकेल.
एरवी योजना ढीगभर आणि अंमलबजावणी हातभर अशी परिस्थिती आढळते. तसे या योजनेचे आणि सरकारी निर्णयाचे होऊ नये. किमान या योजनांकडे तरी निवडणुकीचे राजकारण म्हणून पाहिले जाऊ नये असे लोकांना वाटते. कोणत्याही व्याधीचा संसर्ग पहिल्या टप्प्यात लक्षात आला तर व्याधीमुक्त होण्याची शयता कैकपटीने जास्त असते. तेव्हा सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा फायदा घेऊन तपासण्या करून घेणे, योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे हे महिलांचे देखील सामाजिक कर्तव्य आहे.
