देशात कालपासून नव्या पिढीच्या जीएसटी सुधारणा लागू झाल्या. समाजातील विविध घटकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. उत्पादन क्षेत्राला बळकट करणारे पाऊल असे त्याचे वर्णन पंतप्रधानांनी जनतेशी बोलताना केले. अमेरिकेच्या नवनव्या निर्णयांमुळे निर्माण होत असलेली आव्हाने सरकार गंभीरपणे घेत असल्याचे यातून मानले जाऊ शकते. देशांतर्गत रोजगार निर्मिती हे परिस्थितीवरचे एक ठोस उत्तर ठरू शकेल. उत्पादन क्षेत्र हा त्याचा मुख्य मार्ग आहे. प्रत्येक क्षेत्रात उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि त्यात आत्मनिर्भर होणे अपरिहार्य आहे. जीएसटी सुधारणा लागू करण्याबरोबरच पंतप्रधानांनी दिलेला स्वदेशीचा नारा हे त्याचे निदर्शक मानले जाऊ शकेल.
यामुळे छोट्या मोठ्या उद्योगांना ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’चा अनुभव येऊ शकेल. त्याची परिणती होऊन रोजगार निर्मिती वाढू शकेल. अमेरिकेच्या निर्णयांमुळे आयटी कंपन्या किंवा युवा अस्वस्थ का आहेत? कारण त्यांचे अस्तित्व बर्याच अंशी अमेरिकेवर किंवा अन्य देशांच्या धोरणांवर अवलंबून आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्राचा पाया अमेरिका आहे म्हणूनच त्यांची दादागिरी चालते हे समजून घ्यावे लागेल. तेव्हा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये उत्पादनातील स्वयंपूर्णता त्यावरचे उत्तर ठरू शकेल. सध्या केंद्रीय पातळीवर जाहीर होत असलेल्या निर्णयांकडे त्या दिशेने सरकारने उचललेली पावले अशा अर्थाने पाहिले जाऊ शकेल. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया सेमीकंडटर मिशन यामागचे उद्देश तेच आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिकाधिक ताणले जातील असे निर्णय ट्रम्प सरकारकडून जाहीर होणे थांबलेले नाही.
‘एच-१ बी’ व्हिसासाठी लागणार्या शुल्कात जबर वाढ हा अलीकडचा निर्णय त्यापैकी एक. ज्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे. भारतातील लाखो युवक अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न पाहातात. नव्या निर्णयाने त्यांच्या स्वप्नांवर तूर्तास तरी पाणी फेरले आहे. अमेरिकेला महासत्ता बनवण्यात अमेरिकेबाहेरच्या लोकांचा प्रचंड मोठा वाटा आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेतील असंख्य तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये भारतीय उच्चपदस्थ तर आहेतच; पण त्या उतरंडीत काम करणार्या भारतीयांचे प्रमाण थक्क करणारे ठरू शकेल. ती भारताची सॉफ्ट पॉवर आहे. या निर्णयाविरोधात अमेरिकन कंपन्या काय भूमिका घेतील, त्याचे परिणाम दृष्टीपथात किती प्रमाणात येतील याचे उत्तर येणारा काळच देऊ शकेल. तथापि, अमेरिकेच्या या निर्णयाचे भारत संधीत रूपांंतर करू शकेल असा आशावाद अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
दरवर्षी भारतीय बौद्धिक प्रतिभेचे फार मोठे स्थलांतर (ब्रेन ड्रेन) घडते. गतवर्षी जेवढे ‘एच-१ बी’ व्हिसा जारी केले गेले होते, त्यापैकी सुमारे सत्तर टक्के भारतीय होते. सुंदर पिचाई किंवा सत्या नाडेलांसारखे भारतीय अत्युच्च पदे भूषवतात याचे देशात नेहमीच कौतुक केले जाते. पण तो देशाचा एक प्रकारे बौद्धिक तोटा आहे, याकडे सरकार किती गंभीरपणे लक्ष देत असावे? अर्थात, अमेरिकेच्या निर्णयाने भारतीय युवांना अन्य देशांचे आकाश खुणावू लागेल. नव्हे, युवांनी पर्याय शोधायला सुरुवातही केली असू शकेल. जग भारतीय प्रतिभेला घाबरते अशी प्रतिक्रिया एका मंत्र्यांनी व्यक्त केली. पण हे प्रतिभेचे कोरडे कौतुक नव्हे का? देशातील प्रतिभाशाली आणि सर्जनशील युवा देश सोडून का जातात यामागची कारणे सरकारलाही नक्कीच ठाऊक असणार. भारतीय युवा केवळ नोकरीसाठी जातात असे नव्हे अनेक जण यशस्वी व्यावसायिक देखील आहेत. परदेशात व्यवसाय उभारणे त्यांना सहज शय का वाटते? आणि देशात तसे का वाटत नाही? याचीही कारणे जगजाहीर आहेत. त्यावर सरकार कसे काम करते यावर ट्रम्प यांचा निर्णय इष्टापत्ती ठरतो की कसे, हे अवलंबून राहील.
नवोपक्रम, संशोधन, सर्जनशीलता जोपासनेला प्रेरणा देणे अपेक्षित आहे. देश सोडून जावे असे कोणालाही वाटू नये यासाठीची वातावरण निर्मिती ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. सुदैवाने आगामी काही काळ ‘जेन झी’चा मानला जातो. चौकटबाह्य विचारांची क्षमता, व्यवहारी दृष्टिकोन आणि आक्रमकता ही या पिढीची काही वैशिष्ट्ये चर्चिली जातात. त्यांच्या या स्वभाववैशिष्ट्यांचा उपयोग देश उभारणीसाठी करून घेतला जाऊ शकेल याची जाणीव सरकारला असेल अशी अपेक्षा.
