दिवस राज्य विधानसभा निवडणुकीचे आहेत. प्रचाराची धामधूम सुरू झाली आहे. काही दिवसांतच सभा आणि मिरवणुकांनी वातावरण गजबजेल. देशात सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका सुरूच असतात. या वातावरणापासून लहान, किंबहुना अडनिड्या वयाच्या मुलांनासुद्धा लांबच ठेवले जाते. एरवी 15-16 वर्षांच्या मुलाला तू मोठा झाला असे ऐकवले जाते, पण लोकशाही आणि विशेषतः निवडणूक या विषयात त्यांना काय कळते, असाच दृष्टिकोन आढळतो. तथापि सुजाण नागरिक घडण्यासाठी या योग्य वयातच लोकशाही मूल्ये आणि निवडणूक साक्षरतेचे संस्कार होणे आवश्यक आहे. त्यादिशेने सीबीएसई शाळांनी पाऊल टाकले आहे.
शाळांमध्ये लोकशाही क्लब स्थापन करून त्यातून उपरोक्त धडे विद्यार्थ्यांना दिले जाणार असल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या पुढाकाराने नवीन अभ्याक्रमात याचा विचार समाविष्ट आहे. या निर्णयाचे पालकवर्ग स्वागत करील. ‘लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य’ अशी लोकशाहीची ढोबळ व्याख्या मुलांना पाठ असते, पण त्याचा नेमका अर्थ किती विद्यार्थी सांगू शकतील? लोकशाहीत घटनेने देशातील नागरिकांना अनेक मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत. त्यांची कर्तव्येही निश्चित केलेली आहेत.
निवडणूक हा लोकशाही सार्थ ठरवण्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. 18 वर्षे हे मतदानासाठी कायदेशीर वय आहे. युवकांमध्ये मतदानाचा विलक्षण उत्साह आढळतो. लोकशाहीत तो अधिकार किती महत्त्वाचा मानला जातो याची जाणीव त्यांच्यात रुजणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. उपरोक्त निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे ते शक्य होऊ शकेल. शालेय वयात मुलांना हे शिकवले जायला हवे. त्यातून मुलांचा दृष्टिकोन विशाल होऊ शकेल. लोकशाहीविषयीची त्यांची समज वाढेल. निवडणुकांविषयी त्यांचे ज्ञान बळकट होईल. त्यातूनच मतदान कर्तव्य आणि हा अधिकार निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याची प्रेरणा त्यांना मिळू शकेल.
सुजाण नागरिक घडण्यासाठी ही प्रक्रिया फार महत्त्वाची आहे. सध्यस्थितीत समाज माध्यमांचा वापर करून लोकांना प्रभावित केले जाते. माध्यमाच्या भाषेत त्याला ‘नॅरेटिव्ह सेट’ करणे म्हटले जाते. त्या काळात सुजाण नागरिक घडवण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, असे जाणते मानतात. त्यादृष्टीने सीबीएसई शाळांचे उपक्रम प्रेरणादायी आहेत. सीबीएसई शाळांपर्यंत ते मर्यादित राहू नयेत. त्यांची व्याप्ती सर्व शाळांपर्यंत विस्तारणे आवश्यक आहे.
