नागपूर ते मुंबई दरम्यान समृद्धी महामार्गाला हिरवाई प्रदान करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महामार्गाच्या दुतर्फा १० लाख झाडे लावण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. यावेळी ही जबाबदारी मात्र वनविभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. यावेळी म्हणण्याचे कारण, पहिल्या टप्प्यात राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ही जबाबदारी एका खासगी कंपनीवर सोपवली होती. ती कंपनी आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांत म्हटले आहे. त्या कंपनीवर कारवाई झाली की नाही, निधी दिला गेला होता का, गेला असेल तर त्याच्या वसुलीचे नियोजन आहे का, हे मात्र अज्ञात आहे. तथापि नव्याने घेतलेल्या निर्णयाने हिरवाई फुलण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. कारण त्यासाठीच्या जागेचे हस्तांतरण पूर्ण झाल्याचेही वृत्तांतात पुढे म्हटले आहे.
एरवी वृक्षारोपण सरकारी असो अथवा सामाजिक संस्थांनी केलेले असो, त्यांची देखभाल अभावानेच केली जाताना आढळते. जागतिक पर्यावरण दिवशी केलेल्या वृक्षारोपणाचे अस्तित्व छायाचित्रांपुरतेच उरते. त्यामुळे लावलेली बहुसंख्य रोपे माना टाकतानाच आढळतात. त्यांच्या संवर्धनाच्या जाणिवेचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव आढळतो. ती उणीव नव्या निर्णयामुळे दूर होऊ शकेल. कारण वनविभाग वृक्षारोपणाबरोबरच त्यांची पाच वर्षे देखभाल देखील करणार असल्याचे सांगितले जाते. सृष्टीचे चक्र अबाधित राखण्यात वृक्षांचे महत्त्व माणसांना वेगळे सांगायला नको. प्राथमिक शाळेपासूनच ते शिकवले जाते. ‘अश्वत्थमेकं पिचुमंदमेकं न्यग्रोधमेकं दशचिंचिणीकम| कपित्थबिल्वा मलकत्रयं च पंचाम्रवापी नरकं न पश्येत|’हे सुभाषित त्याचे महत्त्व ठसवते. त्याचा भावार्थ सांगितला जातो तो असा, पिंपळ, कडुलिंब आणि वड यापैकी एक वृक्ष आणि चिंचेची दहा झाडे किंवा कवठ, बेल आणि आवळा यापैकी कोणत्याही जातीचे तीन वृक्ष आणि आंब्याची पाच झाडे जो लावेल, तो नरकात जाणार नाही.
वृक्षांची तुलना सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी श्वासांशी केली आहे. वृक्षतोड मानवी हत्येपेक्षाही गंभीर गुन्हा आहे अशी टिप्पणी करून तोडलेल्या एका झाडासाठी संबंधित व्यक्तीकडून एक लाख रुपये दंड म्हणून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा सरकारच्या उपरोक्त निर्णयाचे समाज स्वागत करेल. वृक्षारोपणाचे देखील एक शास्त्र आहे. उचलले रोप आणि लावले, इतके ते सहज नाही. कोणती झाडे कुठे लावावीत, त्यांची देखभाल कशी करावी याविषयी वृक्षतज्ज्ञ वारंवार सांगतात. देशीऐवजी विदेशी वृक्ष लावण्याचे प्रमाण वाढले असल्याची खंत व्यक्त करतात. विदेशी झाडे झटपट वाढतात. कमी काळात परिसर हिरवागार होतो. त्यामुळे बहुतांश वृक्षारोपण मोहिमांमध्ये तीच झाडे लावली जातात. पण विदेशी वृक्ष देशी वृक्षांसाठी मारक ठरतात. अतिरिक्त पाणी शोषून घेतात. पक्षी देखील त्यावर घरटी करत नाहीत. नव्याने केल्या जाणार्या वृक्षारोपणात त्यावर देखील सरकारने मात करण्याचे ठरवले असावे.
देशीच वृक्ष लावण्यावर कटाक्ष असेल असे म्हटले आहे. वड, पिंपळ, उंबर, करंज इत्यादी झाडे लावली जाणार असल्याचे संबंधितांनी माध्यमांना सांगितले. दुतर्फा देशी झाडे आणि मध्यभागी शोभेची झाडे लावण्याचे वनविभागाचे नियोजन जाहीर झाले आहे. एकुणात माध्यमात जाहीर झालेला निर्णय कागदोपत्री तरी उणिवा दूर करणारा आढळतो. तो तसाच अमलात आणला जाईल याची दक्षता घेतली जाईल का? अर्थात, सामान्यतः पावसाळ्यापूर्वी वृक्षारोपण केले जाते. हा निर्णय मात्र पावसाळा संपता संपता जाहीर झाला आहे. ही मोठीच उणीव म्हटली जाऊ शकेल. याशिवाय सरकारी निर्णयांच्या अमलबजावणीचा लोकांचा पूर्वानुभव निराशाजनक आहे असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरू नये. निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणारी यंत्रणा सरकार दरबारी आहे का? असली तरी ती कार्यरत असते का? नसेल तर यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे ठरते. कारण बहुसंख्य निर्णय कागदोपत्रीच उत्तम आढळतात. पण ते अंमलात आणलेच पाहिजेत असे कोणतेही बंधन नसावे. अन्यथा, दरवर्षी शासन झाडे लावतच असते. पण त्यांचे पुढे काय होते हे लहान मुले देखील सांगू शकेल. तशी संभावना नवीन निर्णयाची होणार नाही अशी लोकांची अपेक्षा आहे. ती खोटी ठरू नये इतकेच.
