शासकीय नोकरी (Government Job) मिळावी ही बहुसंख्य लोकांची (People) अपेक्षा असते. सरकारी भरतीची जाहिरात अधूनमधून प्रसिद्ध होते. काही हजार पदांसाठी लाखोंनी अर्ज दाखल होतात. सरकारी नोकरीचे इतके आकर्षण लोकांना का वाटत असावे? सरकारी नोकरी म्हणजे निवांतपण, कामाचा बोजा नाही, ताणतणाव नाहीत, भरपूर सुट्ट्या, कार्यालयात कधीही आले किंवा गेले तरी कचितच जाब विचारला जातो ही त्याची काही कारणे सांगितली जातात. ती खरी असतीलही कदाचित तथापि सरकारी कर्मचाऱ्यांनादेखील उत्तरदायी बनवण्याचा प्रयत्न सरकारीपातळीवर अधूनमधून केला जातो. जसा आता केंद्र सरकारने केला आहे.
हे देखील वाचा : संपादकीय : २४ जून २०२४- खारीचा वाटा मोलाचा…
देशातील केंद्र सरकारी कार्यालयात हजारो कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांनी रोज सकाळी सव्वानऊपर्यंत कार्यालयात हजर राहावे आणि बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी लावावी, असे आदेश सरकारने नुकतेच दिले आहेत. जे कर्मचारी वेळ पाळणार नाहीत आणि उशिरा येतील त्यांचा अर्धा दिबस खाडा मांडला जाईल, असेही सरकारनेही जाहीर केले आहे. खासगी आस्थापनांमध्ये नव्याने दाखल होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून हा नियम बंधनकारक असतो. त्यांच्या कामासाठी ते उत्तरदायी असतात, कामगिरीनुसार त्यांची वेतनश्रेणी निश्चित केली जाते.
हे देखील वाचा : संपादकीय : २२ जून २०२४ – जशी मायभूमी तशी मातृभाषा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त नियम नव्याने लागू झाले इतकेच. वास्तविक हा नियम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसह संपूर्ण यंत्रणेलाच बंधनकारक केला जायला हवा, सरकारी कर्मचारी जनतेचे सेवक मानले जातात. तथापि एकदा का नोकरी लागली की अनेक कर्मचारी त्यांना जनतेचा राजा समजू लागत असावेत का? त्यामुळेच एका कामालाठी लोकांनी कितीही चकरा मारल्या तरी त्यात काही गैर आहे असे कोणालाही वाटत नसावे.
हे देखील वाचा : संपादकीय : २१ जून २०२४ – श्रवणशक्ती असूनही बहिरे झालेल्यांचे काय?
किंबहुना अनेक कर्मचारी तो त्यांचा हक्कच मानत असावेत. लोकांची कामे झटपट व्हावीत या उद्देशाने एक खिडकी किंवा सेतू कार्यालय अशा योजना सरकार अधूनमधून अंमलात आणते. तथापि नियमांना बगल देण्याची सवय यंत्रणेत खोलवर मुरलेली असावी. त्यामुळेच अनेक सरकारी कार्यालयांसमोर गरजू लोकांच्या रांगा आढळतात. अनेक प्रकारची कामे आता ऑनलाईन केली गेली आहेत. पण त्यामुळे सबब बदलली.सर्व्हर डाऊन आहे ही नवीच सबब लोकांपुढे केली जाताना आढळते.
हे देखील वाचा : संपादकीय : २० जून २०२४ – समाज माध्यमांच्या वापराबाबत कडेलोटाची वेळ?
शहरी भागात तरी लोक त्यादृष्टीने थोड्याफार प्रमाणात साक्षर होत आहेत पण ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांची तीच सबब सांगून बोळवण केली जात नसेल कशावरून? सरकारी नोकरीला अशा पद्धतीने गृहीत धरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चाप लावण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. त्याची री राज्य सरकार ओढेल का? अर्थात, असे प्रयत्न माध्यमांना सांगणापुरते मर्यादित राहू नयेत. ज्यांना हा नियम मान्य नाही ते बायोमेट्रिक हजेरी लावून जागा सोडणार नाहीत हे कशावरून? नियम अंमलात आणले जातात किवा नाही यावर देखरेख यंत्रणा सरकारने निर्माण करायला हवी. तात्पर्य, जनतेची कामे वेळेत आणि वेगाने पूर्ण व्हायला हवीत हेच खरे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
