महाराष्ट्राचा राज्यशकट महायुतीचे सरकार हाकणार आहे. मतदारांनी निर्विवाद बहुमत युतीच्या पदरात टाकले. विरोधकांच्या सपशेल पराभवाची आणि युतीच्या जबरदस्त विजयाची कारणे शोधली जात आहेत. अजून काही काळ शोधली जातील. तथापि विजयात महिलांचा सहभाग या कारणावर मात्र सर्वांचेच एकमत आढळते. महिला मतदार निकालावर प्रभाव टाकतील हा तज्ज्ञांचा निवडणूकपूर्व अंदाज महिलांच्या वाढीव टक्क्याने शंभर टक्के खरा ठरवला.
लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीत महिलांचे मतदान तब्बल 43 लाखांनी वाढल्याचे सांगितले जाते. लाडकी बहीण आणि एसटीच्या भाड्यात पन्नास टक्के सवलत यांसह अन्य काही योजनांचा महिलांवरील प्रभावाचा परिणाम आहे. महिलांच्या मानसिकतेत असा काय बदल घडवला या योजनांनी? वर्षानुवर्षे एकूणच समाजरचनेत दुय्यमत्व दिल्या जाणार्‍या महिलांना या जनांनी मिळून सन्मान बहाल केला असावा. किमान काही बाबतीत त्यांचे अवलंबित्व कमी केले अशी महिलांची भावना असू शकेल. तीव्र उन्हात तहानलेल्या जीवाला घोटभर पाण्याचे जे मोल असते तेच काम या योजनांनी महिलांच्या बाबतीत केले असावे का? या योजनांनी महिलांना ओळख मिळवून दिली असावी.
महिलांच्या हातात त्यांचे हक्काचे पैसे दिले. वाढत्या महागाईत सरकारी पैशाने आधार दिला अशीच भावना महिला व्यक्त करतात. महिलांना घराचे अर्थकारण सांभाळावे लागते. त्याचे नियोजन करताना स्वतःला शेवटच्या पायरीवर ठेवणे ही महिलांची मानसिकता असते. त्यात छोट्या मोठ्या प्रवासाचाही समावेश असतो. ती संधी महिलांना भाड्यात सवलत योजनेने मिळवून दिली असावी. महिलांचे समूह या सवलतीचा लाभ घेताना आढळतात असेच विश्लेषण महिलांशी संबंधित योजनांचे केले जाऊ शकेल. विरोधी पक्षांनी महिलांच्या खात्यात सध्या जमा होणार्‍या रकमेत वाढ करण्याचे आश्वासन त्यांच्या जाहीरनाम्यात दिले तरीही महिलांनी त्यांचा कल मतदानातून स्पष्टपणे अधोरेखित केला.
हातात मिळत असलेल्या पैशावर त्यांना जास्त भरवसा वाटला असावा का? जास्त रकमेच्या मोहात हातात पडत असलेल्या रकमेवर पाणी सोडून पळत्याच्या मागे धावण्यात अर्थ नाही असा व्यवहार्य विचार महिलांनी केला असू शकेल का? समाजरचनेत मुलांवर संस्कार करण्याची जबाबदारी महिलांकडे आहे. खाल्ल्या मिठाला जगावे, कारणानिमित्ताने आलेली भांडी रिकामी परत देऊ नयेत, त्यात काहीतरी पदार्थ घालून द्यावा असे त्या त्यांच्या मुलांना शिकवतात. सरकारी योजनांचा परतावा मतांच्या रूपाने परत द्यावा असे त्यांना वाटले असू शकेल. याशिवाय युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले नाही तर उपरोक्त योजना बंद पडतील हे त्यांच्या मनावर ठसवण्यात युती यशस्वी झाली असावी.
महिलांच्या मतांची ताकद राजकीय पक्षांच्या लक्षात आली असावी. कदाचित म्हणूनच बहुसंख्य राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचा केंद्रस्थानी महिला आढळतात. मतांच्या टक्क्याने त्यांच्या मतांची ताकद त्यांनी वाढवली आहे. यापुढे त्यांच्या गरजांचा आणि मतांचा विचार राजकीय पक्षांना करावाच लागेल असा बदल महिलांनी घडवला असे म्हणणे अजिबात अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अर्थात, याची दुसरी बाजूही आहे. या योजना भविष्यकाळातही सुरु ठेवण्यासाठी आर्थिक नियोजन सरकार करेल आणि मध्यमवर्गीय लोकांवर आणि इतर लोकोपयोगी योजनांवर त्याचा बोजा पडणार नाही याची दक्षता सरकार घेईल का
