व्यक्तिमत्व फुलण्याच्या दिवसात आत्महत्या (Suicide) का करत असावेत? जालन्याची आरोही चिटलान आणि सांगलीचा शौर्य पाटील यांनी केलेल्या आत्महत्यांमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या २०२३ च्या अहवालानुसार विद्यार्थ्यांच्या (Student) आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकवर आहे. हे अजिबात भूषणावह नाही, आत्महत्या करणारी मुले पालकांच्या जीवनातून अकाली निघून जातात खरे; पण त्यांचे असे जाणे अनेक प्रश्न मात्र निर्माण करणारे ठरते. उपरोक्त अहवालानुसार २०१४ ते २०२३ यादरम्यान आत्महत्यांचे प्रमाण जवळपास ७२ टक्क्यांनी वाढले आहे. ते अस्वस्थ करणारेच आहे.
अपमान, खच्चीकरण, अनुत्तीर्ण होणे, भनकी देणे, तुलना, अपयश, अपेक्षांचा दबाव, परीक्षेचा ताण, कौटुंबिक ताणतणाव अशी कारणे सामान्यतः आढळतात, आत्महत्येची घटना घडली की समाज ढवळून निघतो. हळहळ व्यक्त होते. लोक एकत्र येतात. किंचित प्रसंगी मोर्चे काढले जातात. तथापि, त्याही पलीकडे जाण्याची आवश्यकता आहे. करण मुलांचे कायमचे निघून जाणे फक्त यांच्या कुटुंबावरच आयात करत नाही तर ते राष्ट्राचेदेखील नुकसान मानले जाते. युवा संख्येच्या बळावर देश अनेक क्षेत्रात भराऱ्या मारण्याचे स्वप्न बघतो, आत्महत्यांचे विश्लेषण करून उपाययोजना केल्या जायला हव्यात, कारण आत्महत्या करणारी व्यक्ती कोणीही असो, ती अचानक आत्महत्या करत नाही. तो निर्णय घेण्याकडे ती व्यक्ती हळूहळू ढकलली जात असू शकेल. विद्यार्थीदशेत सगळे आयुष्य शैक्षणिक प्रगतीवरून मोजले जाते. किती गुण मिळाले? कुठली शाखा घेणार आहे? कमी गुण का मिळाले? यावरून त्यांची तुलना केली जाते. पण त्याही पलीकडे आयुष्य असते, जे भरभरून जगता येते हे किती पालकांच्या लक्षात येत असू शकेल? त्यांच्यातच या जाणिवेचा अभाव असला तर त्याचा परिणाम त्यांच्या मुलांवर होणे अत्यंत स्वाभाविक, पालकांशी संवाद न साधता मुलांनी अकाली निघून जाणे हा एका अर्थी पालकत्वाच पराभव मानला जाऊ शकेल.
विविध कारणांनी मुले तणावग्रस्त असतात. मनाने आजारी पडू शकतात. अशावेळी ते घरात आधार शोधतात, पालकांवर भिस्त ठेवतात, मुलांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी परा मोकळे वातावरण जपणे हे पालकांचे काम आहे, कोणतीही समस्या असली तरी घर त्यांच्या पाठीशी आहे, असा विश्वास मुलांच्या मनात आधार निर्माण करतो. तुम्ही संकटांचा सामना करू शकतात. अपयश पचवू शकतात. अर्थात, ही एकट्या पालकांची जबाबदारी नाही. शैक्षणिक संस्थाही याबाबत मोलाची भूमिका बजावू शकतात. शिक्षण संस्थांतर्गत निरामय वातावरण निर्माण करणे, हे तसे राखणे आणि रॅगिंग होऊन न देणे हे काम त्यांचेच आहे. दुर्दैवाने रॅगिंग झालेच तर संस्थात्मक पातळीवर आणि कायद्याच्या पातळीवर त्याची दखल घेऊन दोषींना चला शिकवणे हे संस्थेचे कर्तव्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांचा मानसिक कल किंवा त्यांची कौशल्ये शिक्षकांना जाणवू शकतात. त्यातील संभ्रम ते संपवू शकतातच. शिक्षकांना यात वेळ मिळू शकेल याची दक्षता शिक्षण संस्था देऊ शकतील, कौटुंबिक, सामाजिक आणि संस्थात्मक वातावरणाचा अभाव असणे यांसाठी सरकारही बरेच काही करू शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील (Supreme Court) आता पुढाकार घेतला आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणीची माहिती आठ आठवडयात सादर करावी, असे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारांना नुकतेच दिले. ती तत्वे सर्वोच्च न्यायालयानेच जाहीर केली होती. यासंदर्भातील सुनावणी जानेवारी २०२६ मध्ये होणार आहे. सरकार पातळीवर निर्णय घेतले तर जातात, पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र गंडतात. सर्व शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या नेतृत्त्वाखाली ‘स्कूल वेलनेस कनिटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला होता. अशा अनेक निर्णयांचे पुढे काय होते याचा तपास जरी घेतला गेला तरी भाना पालण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल पडू शकेल. कारण निर्णय अंमलात आणले गेले तरच ते प्रभावी ठरतात. तेव्हा युवाशक्ती अशी अकाल कोमेजू नये यासाठी प्रयत्न कारणे ही सामूहिक जवाबदारी आहे. ती तशी पार पाडण्यातच समाजाचे हित दडलेले आहे.
