राज्याच्या बहुसंख्य शहरांमध्ये पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत आहे. शहरांमध्ये अनेक रस्ते रुंदीकरण केले जाते. त्यावर पदपथ राखीव ठेवले जातात. तथापि त्या वाढीव जागेचा उपयोग वाहनचालक त्यांचे वाहन लावण्यासाठी करतात. जसे की, नाशिकमध्ये सीबीएस-अशोकस्तंभ हा रस्ता स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत बांधला गेला. या रस्त्यावर सायकल पथ ठेवले गेले. त्यांचा आता वाहनतळ झाला आहे. त्यावर सर्रास चारचाकी वाहने लावली जातात. अर्थात अशी रडकथा राज्यातील बहुसंख्य रस्त्यांची आहे.
वास्तविक वाहनांची संख्या वाढतच जाणार आहे. त्याची आकडेवारी सरकारी विभागच अधूनमधून जाहीर करतात. शहरांच्या मध्यवर्ती बाजारपेठेत लोक जाणारच. विशेषतः सणासुदीच्या काळात याचे प्रमाण प्रचंड वाढते. वाहनचालकांनी रस्त्यांवर कुठेही मनमानी वाहने लावू नयेत ही अपेक्षा रास्तच, पण लोकांनी त्यांची वाहने लावायची कुठे, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे ठोस उत्तर वाहनचालकांना मिळत नसल्याने ते त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी वाहने लावतात. शहराचा वाहनांच्या संख्येसहित होणार्‍या विस्ताराचा अंदाज घेऊन तशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे काम आहे. तथापि नाशिकसारख्या अनेक शहरांमध्ये वाहनतळाऐवजी ‘इथे वाहने लावू नयेत’ असेच फलक मोठ्या प्रमाणात आढळतात.
वाहनतळ नाहीत म्हणून नागरिकांनी त्यांची वाहने वापरूच नयेत आणि शहरांच्या मध्यवर्ती भागात येऊच नये अशी यंत्रणेची इच्छा असावी का? याबाबतीतही ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ दिली जाते. पुरेशा संख्येने वाहनतळ निर्माण करण्याऐवजी बेकायदा लावलेली वाहने मात्र तत्परतेने जप्त केली जातात. वाहनचालकांच्या खिशाला दंडाचे चंदन लावले जाते. नियमभंगावर कारवाई व्हायलाच हवी, पण त्यासाठी आधी वाहनतळ तर निर्माण केले जायला हवेत. ती सुविधा असताना जर वाहनचालकांनी नियम मोडला तर केली जाणारी कारवाई समर्थनीय ठरेल.
पण सध्या तसे घडत नाही. शहरे विस्तारत आहेत. माणसांच्या गर्दीने गजबजत आहेत हे खरे. शिवाय बाजारपेठांमधील नव्याने बांधल्या गेलेल्या इमारतींमधील वाहनांसाठीची राखीव जागा वापरली जाताना आढळत नाही. वाहनांऐवजी कचर्‍याने भरलेली आढळते. त्या वाहनतळांचा वापर करायला लोकांना भाग पाडणे आणि सार्वजनिक वाहनतळांसाठी जागांचा शोध घेऊन त्यांचा त्याच कामासाठी वापर करणे हे निःसंशय प्रशासनचेच कर्तव्य आहे. ते पार पाडले जात नाही. वाहनतळासाठी राखीव असल्याचे सांगितल्या जाणार्‍या अनेक जागांचे तिढे वर्षानुवर्षे सुटत नाहीत. वाद सुरूच आढळतात. म्हणून वाहनचालकही बेशिस्त होतात. ते मनमानी करतात. हे बेशिस्तीचे समर्थन अजिबात नाही. पण वाहने लावण्यासाठी त्यांना पर्याय दिला जात नाही हा त्यामागचा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
