हंगामी पावसाचे अजून दोन महिने बाकी आहेत. परतीचा पाऊसही बराच काळ रेंगाळतो असा गेल्या काही वर्षांचा लोकांचा अनुभव आहे आणि निम्मा महाराष्ट्र तर आत्ताच पाण्यात बुडाला आहे. पुराच्या पाण्याने थैमान मांडले आहे. हळुहळू अनेक ठिकाणचे पाणी ओसरत असल्याचे सांगितले जाते. पण त्यामुळे रोगराईचा धोका वाढतोच. अनेक साथींच्या आजाराला पोषक वातावरण तयार होते. म्हणजे पूर ओसरला तरी भय संपतच नाही.
विविध ठिकाणच्या पुराचा फटका बसलेल्या लोकांनी माध्यमांशी बोलताना संताप व्यक्त केला. निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सरकारला जबाबदार ठरवले. ते वास्तव आहेच. बेसुमार आणि अनियोजनपूर्वक वाढत चाललेली हे सरकारचेच अपयश आहे. भ्रष्टाचाराचा शाप शहरांना बकाल बनवण्याचे महत्वाचे कारण ठरत आहे हे सत्य आहे. बेकायदा बांधकामांचे डोंगर ठिकठिकाणी त्याशिवाय उभे राहू शकतील का? पावसाचे पाणी जमिनीत जिरले पाहिजे हे तज्ज्ञ सांगतात. पण ते जिरण्यासाठी जागा असल्या तर ते जिरेल ना? नद्यांचे श्वास कोंडले आहेत.
प्रदूषणाने त्याच मरणासन्न अवस्थेत आहेत. तलाव-बारव-विहिरी असे नैसर्गिक जलस्रोत बुजवले जात आहेत. ओढे आक्रसत आहेत. मग पुराचे पाणी जाणार कुठे आणि कसे? नाशिकमध्ये काही भागांना तलावाच्या नावाने आजही ओळखले जाते पण ते तलाव मात्र नाहीसे झाले आहेत. रस्त्यांच्या दुतर्फाही पाणी जिरण्यासाठी जागा अभावानेच आढळते. पूररेषेतील बांधकामे हा अनेक शहरांमधील चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे पाऊस जरी लहरी झाला असला तरी त्याचे परिणाम पुराच्या मार्गाने लोकांना सहन करावे लागण्याला प्रशासन जबाबदार आहे.
पण फक्त दोष प्रशासनाच्या माथ्यावर थापून लोकांना मोकळे होता येईल का? नद्यांचे श्वास कोंडण्यास, सांडपाणी वाहून नेणारे नाले तुंबण्यास लोकांच्या बेताल सवयी कारणीभूत नाहीत का? घरात नकोशा झालेल्या वस्तू, कचरा, प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या फेकण्यासाठी नदी हे लोकांनी हक्काचे ठिकाण बनवले आहे. काही दिवसांपूर्वी नंदिनी नदीच्या पात्रात लोकांनी चक्क तुटलेले फर्निचर देखील फेकलेले आढळले.
शहरांमधून वाहणार्‍या कोणत्याही नद्यांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नसेलच. याला प्रशासनाला जबाबदार ठरवले जाऊ शकेल का? प्रशासनाचा नाकर्तेपणा आणि हरवलेले सामाजिक भान यामुळे शहरे पाण्यात जातात. नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याच्या आणि शहरांना स्मार्ट सिटी बनवण्याच्या कल्पनाही पावसात वाहून जातात. पाऊस लहरी झाला आहे. कमी वेळेत धोधो पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे असे म्हणून सरकार जसे जबाबदारी झटकून टाकू शकणार नाही तद्वतच सगळा दोष सरकारच्या डोक्यावर थापून लोकांना मोकळे होता येणार नाही.
