पर्यटकांच्या मनातील गोदावरीची प्रतिमा स्पष्ट करणारा एक संवाद काल-परवा एका वाहनात झडला. पर्यटक महिला गोदाकाठी फिरून घरी परत चालल्या असाव्यात. दुसर्‍या दिवशी त्यांच्या मुलांना घेऊन गोदाकाठी फिरण्याचा त्यांचा मनसुबा असावा. पण नकोच आणायला मुलांना. आणले तर आंघोळीचा हट्ट करतील. पाणी खराब आहे. दुर्गंध येतो आहे. अशा पाण्यात त्यांना कसे उतरवणार? पाणी त्यांच्या तोंडात गेले तर.. अशा भावना व्यक्त करत मुलांना आणायचे नाही यावर त्या ठाम दिसल्या. हा अनुभव आलेला आहे.
गोदाकाठी येणारे असंख्य पर्यटक आणि नाशिककरदेखील त्यांच्याशी नक्कीच सहमत होतील. यात गोदावरी नदीचीच बदनामी होते. त्याची चाड अपवाद वगळता कोणालाही नसावी का? गोदा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. न्यायसंस्थेनेही ती दाखल करून घेतली आहे.
मुद्दा पुन्हा तोच आहे. गोदा प्रदूषणमुक्त होण्यासाठीच्या असंख्य सूचना आणि आदेशांचे प्रत्यक्ष पालन होत नाही. म्हणजेच फक्त कागदोपत्री होते. हा लढा 2012 पासून सुरू आहे. या काही वर्षांमध्ये असंख्य वेळा आदेश दिले गेले. तेव्हा तेव्हा गोदावरी स्वच्छ होण्याच्या आशा नाशिककरांच्या मनात पल्लवित झाल्या होत्या. पण मागचे पाढे पंचावन्नच राहिले. कोणी नेमके काय केले म्हणजे गोदावरी स्वच्छ होईल आणि खळखळत वाहिल? त्याचे मार्ग डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले आहेत.
राजस्थानसह देशातील असंख्य नद्या पुनर्जीवित करण्याचा दांडगा अनुभव त्यांना आहे. त्यांच्या अशा प्रयत्नांची दखल जगाने घेतली आहे. त्यांच्या प्रत्येक नाशिक भेटीची दखल प्रशासनानेही घेतली आहे, नाही असे नाही. पण पुढे काहीच घडत नाही. समाजासाठी जीवदायिनी असलेल्या एका नदीचे प्रदूषणमुक्त होणे खरेच इतके अवघड असू शकेल का? त्यामागचे कोडे प्रशासनाने एकदा लोकांना उलगडून तरी सांगावे. म्हणजे सततच्या टीकेला त्यांनाही सामोरे जावे लागणार नाही.
हा मुद्दा चर्चेला आला की सगळेच प्रशासनाच्या नावाने बोटे मोडतात. न्यायसंस्था धारेवर धरते. सामाजिक कार्यकर्ते टीका करतात. पण तरीही आदेशांची अंमलबजावणी होत नाही. याला काही कारणे असू शकतील. प्रशासनाच्याही अडचणी नक्कीच असतील. त्या कोणत्या हे प्रशासन एकदा स्पष्ट करेल का? अन्यथा सूचनांची अंमलबजावणी झाली असतीच की. प्रशासनाचे कामच आहे ते. तेव्हा प्रशासनाने एकदा या मुद्यावर लोकसंवाद घेऊन या मुद्यावर चर्चा घडवून आणावी. प्रशासनाची बाजू लोकांना समजावून सांगावी. कार्यकर्ते आणि नाशिककर अशा पुढाकाराचे स्वागतच करतील.
