देशातील बारा राज्ये आणि केंद्रशासित राज्यांमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहीम निवडणूक आयोगाने हाती घेतली आहे. या राज्यांमध्ये आगामी दोन वर्षात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पात्र मतदारांचे नाव यादीत समाविष्ट असावे आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. बिहार राज्यात नुकतीच मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया पार पडली. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीची पडताळणी आवश्यक आहे, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी माध्यमांना सांगितले. मतदार या मोहिमेचे स्वागत करतील. राजकीय पक्षांनी देखील ते करणे आयोगाला अपेक्षित असावे.
निवडणूक आयोगाची ही सामान्य प्रक्रिया आहे असे चित्र यातून उभे राहात असले तरी मतचोरीच्या वादंगाची याला किनार असू शकेल. मतचोरीच्या आरोपावरून प्रमुख विरोधी पक्षांनी राळ उठवली होती. पुरावे देत असल्याचे सांगून आयोगाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न चालवला होता. पुरावे देण्याचे सत्र सुरूच राहील असे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले आहे. परिणामी स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली होती. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आयोगाने देणे अपेक्षित असतांना भाजपने देण्याचा प्रयत्न केला होता. परिणामी आरोपांची गंभीरता अजूनच वाढली होती.
आयोग निष्पक्ष काम करत नाही असे चित्र आणि मतदारांच्या मनातही साशंकता निर्माण करण्यात विरोधी पक्षांना काही प्रमाणात यश आले होते. शिवाय बिहारमधील एसआयआर मोहीम वादाच्या भोवर्यात सापडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता. आयोगाला जरब द्यावी लागली होती. त्यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आयोग असमर्थ ठरल्याचे आढळले. परिणामी नव्याने केलेल्या घोषणेवरूनही विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेसने माध्यमाद्वारे टीका केली आहे. बिहार मोहिमेवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नसल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक पात्र मतदाराला त्याचा मतदानाचा हक्क मिळवून देणे, निवडणूक पारदर्शकतेने, निष्पक्षतेने पार पाडणे आयोगाचे कर्तव्यच आहे. तसा अनुभव येत नसल्याचे अनेक मतदार म्हणतात. अनेकांचे नाव मतदार यादीत सापडत नाही.
वर्षानुवर्षे ज्या मतदान केंद्रावर मतदान केले तिथे मतदार जातात पण अनेकांना निराश व्हावे लागते. घरचे पत्ते एका ठिकाणचे आणि मतदान केंद्रे दूरचे असाही अनुभव मतदार सांगतात. तसे यापुढे होऊ नये अशीच त्यांची भावना असणार. निवडणूक प्रक्रिया लोकशाही बळकट करते. लोकशाहीतील ती एक महत्वाची प्रक्रिया आहे. जाहीर झालेली मोहीम त्याचाच एक टप्पा मानला जाते. तथापि केवळ मोहीम सुरु करणे पुरेसे नाही. कारण बिहारसंदर्भात विरोधी पक्षांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत ते अज्ञात अनुत्तरित असल्याची त्यांची प्रतिक्रिया आहे. एरवी निवडणुकीतील अपयशाचे खापर विरोधी पक्ष सरकारच्याच माथी फोडतात मग सत्तेवर आणि विरोधात कोणताही पक्ष असला तरी असेच घडताना आढळते.
अलीकडच्या काळात तर ईव्हीएम यंत्रे लक्ष्य झाली होती. निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच मतपत्रिकांचा वापर करून घ्याव्यात अशी मागणीही अधूनमधून केली जाते. पण मतचोरीच्या आरोपाची, विरोधी पक्षांचे राजकारण अशी संभावना करणे योग्य ठरणार नाही आणि त्यामुळे मतदारांच्या शंकाही दूर होऊ शकणार नाहीत. कोणताही राजकीय पक्षाचे ते करू शकणार नाही. त्यासाठी आगामी मोहीम निर्धोक पार पाडली जाणे अत्यावश्यक आहेच. त्याबरोबरीने विरोधी पक्षांच्या शंकांचे योग्य निरसन केले जाईल का? बारा राज्यातील मोहिमेवरून आयोगाची प्रतिमा अधिकाधिक मलीन होणार नाही याची दक्षता आयोगालाच घ्यावी लागेल. निवडणूक आयोग अमूक एका पक्षाची कठपुतळी असल्याचाही आरोप केला जातो. तो प्रत्यक्ष कृतीद्वारे खोडून काढण्याची संधी आयोगाला मिळाली आहे. मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहीम पारदर्शक पद्धतीने पार पाडावी लागेल. आयोगाने योग्य खुलासे करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. ते काम फक्त निवडणूक आयोगच करू शकेल.
