मतचोरीच्या आरोपांचा पुढचा अंक कार्यकर्त्यांच्या प्रतिसादात मोर्चाच्या रूपाने पार पडला. विरोधी पक्षांनी ‘सत्याचा मोचा’ असे नामाभिधान त्याला दिले होते. त्यात पुन्हा एकदा मतचोरीचे सोदाहरण आरोप केले गेले. प्रमुख नेत्यांनी त्या पुराव्यांवर आधारित भाषणे करून सरकार व आयोगाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडू पुन्हा एकदा आयोगाच्या कोर्टात ढकलला. मतदार याद्या निर्दोष केल्या जात नाहीत तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी केली. त्यामुळे या निवडणुकांविषयी सर्व पातळ्यांवर अनिश्चितता कायम आहे.
निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असली तरी आयोग सत्ताधार्यांच्या इशार्यावर काम करतो हे सिद्ध करण्याचा विडा बहुधा भारतीय जनता पक्षाने उचलला असावा. अन्यथा भाजपने विरोधी पक्षांच्या मोर्चाच्या विरोधात मूक आंदोलन केलेच नसते. या आरोपांचा खुलासा करणे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येते. आयोगाचे काम आयोगाला करू द्यावे इतका विवेक मतदारांना अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षांनी घेतलेले आक्षेप मतदार तरी गंभीरच मानतात. तसे ते सत्ताधारी आणि आयोग मानतो का, हा कळीचा प्रश्न आहे. वास्तविक मतदार याद्या अद्ययावत करणे ही नियमित प्रक्रिया आहे. ती गेली किमान तीन दशके पार पाडली गेली नाही असे बोलले जाते. ती प्रक्रिया आयोगाने आता पार पाडावी हीच विरोधी पक्षांची मागणी आहे.
लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेला अनन्यसाधारण महत्व आहे आणि अचूक मतदारयाद्या हा त्याचा पाया आहे. मतदारयाद्या अद्ययावत आणि अचूकच असायला हव्यात. त्यासाठी आंदोलने करण्याची वेळच यायला नको. तशी ती आली याचाच अर्थ पाणी कुठेतरी मुरत असू शकेल का? आणि आता तर यात शिंदे गटाच्या शिवसेनेने देखील तीच मागणी केल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. यात राजकारण आहे असे सत्ताधारी म्हणतात. तो वादविवादाचा मुद्दा ठरू शकेल. गेली वीस-तीस वर्षे ही प्रक्रिया का पार पडली नाही? याआधी ही मागणी का केली गेली नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतील. पण यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी विरोधी पक्षांची मागणी रास्तच नाही का? तशी प्रक्रिया म्हणजे एसआयआर बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राबवली जात आहे. त्यात महाराष्ट्राचा समावेश नाही.
आगामी दोन महिन्यात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने राज्य वगळण्यात आले असे आयोगाने म्हंटल्याचे सांगितले जाते. तथापि निवडणूक कोणतीही आणि कधीही असो, पात्र नागरिकांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता येणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे आणि अपात्र व्यक्तींना ती संधी मिळू नये ही आयोगाची जबाबदारी आहे. पण अनेक मतदारांचा अनुभव विपरीत तर आहेच; पण मतदारसंघाबाहेरून मतदार आणल्याचे लोकप्रतिनिधींचे बंधू सांगतात याचा अर्थ लोकांनी काय घ्यायचा? विविध कारणांमुळे अनेकांना मतदान करता येत नाही. यादीत नाव न सापडणे हे त्याचे प्रमुख कारण आढळते. वर्षानुवर्षे लोक त्याच मतदान केंद्रांवर मतदान करतात. मग अचानक एखाद्या निवडणुकीत त्यांचे नाव त्या मतदान केंद्रावर का सापडत नाही? याद्यांची छाननी-पडताळणी आणि अचूक याद्या हे त्यावरचे उत्तर ठरू शकेल.
आधीच सुमारे चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. मतचोरीच्या मुद्यावरून आरोप आणि खुलासे यात फक्त कालापव्यय होईल. हाती कदाचित काहीच लागणार नाही. त्यापेक्षा अचूक याद्या निर्मितीच्या मागे आयोगाने लागावे. सखोल पडताळणी पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने ते काम पार पाडावी हे बरे. त्याचबरोबरीने लोकशाहीची मदार सामान्य मतदारांच्या खांद्यावर असते याचा विसर लोकांना पडून कसे चालेल? बोगस किंवा दोनदा मतदान लोक कसे करू शकतात? असे करून आपण चूक करत आहोत याची जाणीव लोकांनाही नसावी का? आयोगातर्फे याद्यांची पडताळणी, पुनर्नोंदणी, सत्ताबदल याची पडताळणी सार्वजनिकरित्या केली जाते. माध्यमाद्वारे ते लोकांपर्यंत पोहोचवले जाते. किती लोक स्वयंस्फूर्त पद्धतीने त्यात सहभागी होतात? खात्री करून घेतात? तथापि मतदारांची ही भूमिका ऐच्छिक आहे. त्यापेक्षा अचूक आणि निर्दोष याद्या निर्मिती आयोगाने स्वबंधनकारक केली तर लोकशाही बळकट होईल हे नक्की.
