पुन्हा एकदा बदलापूर घटनेने लोक हादरले आहेत. चार वर्षाच्या चिमुकलीच्या विनयभंगाचा प्रकार उघडकीस आला. नर्सरीत शिकणारी ती नेहमीच्या वेळेपेक्षा उशीरा भेदरलेल्या अवस्थेत घरी आल्याने पालकांना संशय आला. अधिक चौकशीनंतर हा प्रकार उघडकीस आला. विद्यार्थी वाहतूक करणार्या गाडीच्या चालकाने मुलीशी अनुचित वर्तन केल्याचे उघड झाले. यामुळे अनेकांना दोन वर्षांपूर्वी घडलेली घटना आठवली असेल. अशा संवेदनशील आणि मुलीचे भावविश्व उद्ध्वस्त करणार्या घटनांसंदर्भात व्यवस्थांची बेपर्वा वृत्ती याहीवेळी अनुभवास आली. अनुचित प्रकार घडल्याचा संशय आल्यामुळे पालक शाळेत गेले. तथापि, मुख्याध्यापिकेने सहकार्य करण्याचे तर नाकारलेच; पण बस चालकाचीही पाठराखण केल्याचा तिच्या पालकांचा आरोप आहे.
पालक पोलिसात गेल्यावर तक्रार दाखल करून घेण्यात आली असून चालकाला अटक केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी देखील असेच घडले होते. घटनेची जबाबदारी घेण्याचे संबंधित घटकांनी त्याहीवेळी नाकारले होते. त्यामुळे घटनेतील मुलींची नावे बदलली इतकाच काय तो बदल. न्यायासाठी पालकांंनी आंदोलन करू नये म्हणून रेल्वे स्थानक परिसरात तातडीने बंदोबस्त लावला गेला. इतकी तातडी आणि संवेदनशीलता सरकारी यंत्रणेकडून इतरवेळी अनुभवास का येत नाही? घटना घडल्यावरच जाग का येते? वास्तविक, सरकारी व्यवस्था निर्मितीमागे जनकल्याण आणि सामाजिक सुरक्षितता हाच मुख्य हेतू असतो. पण त्या व्यवस्थांचा बेजबाबदार दृष्टिकोन आणि निष्काळजीपणा लोकांना नवा नाही. तसे असंख्य अनुभव आढळतात. आताही कारवाईचे घोडे वरातीमागूनच धावले आहे. तपासाअंती व्हॅन बेकायदा चालवली जात असल्याचे उघड झाले आहे.
यंत्रणेने गाडी जप्त केली आहे. त्याचा काय उपयोग? घटना घडलीच नसती तर बेकायदा वाहतूक सुरूच राहिली असती. पूर्वी घडलेल्या घटनेनंतर सरकारी विभागाने ढीगभर मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. त्यात, शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही बसवणे आणि विद्यार्थी वाहतूक करणार्या वाहनांंमध्ये विशेषतः बसमध्ये महिला सहकारी नेमणे या दोन सूचनांंचा समावेश आहे. उपरोक्त घटनेतील वाहनात महिला सहकारी नव्हतीच. मार्गदर्शक सूचना जाहीर करून जबाबदारी पार पाडली म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून यंत्रणा मोकळी झाली तर सूचनांची अंमलबजावणी करणार असल्याची कागदोपत्री कबुली देऊन शाळा व्यवस्थापन मोकळे झाले. पण त्या सूचनांचे पालन होते की नाही हे कोण तपासणार? सूचनांचे पालन करणे ही शाळा व्यवस्थापनाची तर त्यांना तसे पालन करायला भाग पाडणे ही सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी आहे. ती ते पार पाडत नाहीत हेच या दुर्घटनेमुळे अधोरेखित होते.
या घटनेने मुलगी आणि तिच्या कुटुंबियांना धक्का बसणे स्वाभाविकच आहे. सगळेच पालक यामुळे अस्वस्थ झाले असतील. मुलगी वेळेत घरी आली नाही म्हणून पालक सक्रिय झाले. त्यांनी पोलिसात धाव घेतली आणि तक्रार नोंदवली ती बाब दखलपात्र आहेच, त्यांची संवेदनशीलता इतर पालकांसाठी अनुकरणीय ठरू शकेल. पण अशा घटना का घडतात याचा पालक देखील अंतर्मुख होऊन विचार करतील का? निर्धोक वातावरण निर्मिती आणि कायद्याचे पालन हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहेच. केवळ चालकाला अटक पुरेशी नाही. गुन्हा सिद्ध होऊन दोषींना शासन होईपर्यंत पाठपुरावा करणे हे सरकारचेच काम आहे. पण त्या बरोबरीने किती शाळा व्यवस्थापन, पालक अथवा त्यांच्या संघटना मार्गदर्शक सूचनांच्या बाबतीत जागरूक आढळतात? शाळा व्यवस्थापनावर अमलबजावणीसाठी किती पालकांच्या संघटना दबाव आणतात? विद्यार्थी वाहतुकीच्या गाडी चालकाची आणि वाहनांची कागदपत्रे तपासतात? किमान माहिती घेऊन ठेवतात? तशी दक्षता घेतली जात असती तर बेकायदा वाहन विद्यार्थी वाहतूक करूच शकले नसते.
घटना घडली की तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात. न्यायाच्या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरतात. सरकारही संतप्त वातावरण शांत होईल असे निर्णय तातडीने जाहीर करते. वातावरण शांत झाले की, घटना विस्मृतीत जाते. मागे उरतात त्या घाबरलेल्या-भेदरलेल्या मुली आणि तिच्या कुटुंबियांच्या वेदना व त्यांना बसलेला धक्का. तसे यावेळी घडू नये. अशा घटनांचे मुलींच्या मनावर होणारे कायमचे दुष्परिणाम हा चिंतेचा वेगळा विषय आहे. त्यावर देखील चिंतन आणि मंथन व्हायला हवे.
