महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात युती आणि आघाड्यांचे राजकारण चरणसीमेवर पोहोचले आहे. कोण कोणाशी युती करणार आहे हे कदाचित पक्षांचे नेते अखेरच्या क्षणी देखील सांगू शकणार नाहीत. सगळ्याच पक्षांची सरमिसळ झाली आहे. ध्येयधोरणे, तत्वे, निष्ठा ही मूल्ये फक्त तोंडी लावण्यापुरती उरली असावीत अशीच सद्यस्थिती आहे. पक्ष माझा वेगळा असा तोरा एकही पक्ष मिरवू शकणार नाही. कार्यकर्त्यांना मात्र उपदेशाचे डोस पाजण्यात सगळेच आघाडीवर आहेत. ‘निष्ठा विकू नका.. पक्षाची धोरणे निकाली काढू नका..आता नाही तर कधीच नाही..’ असे भावनिक आवाहन केले जात आहे.
पण सद्यस्थितीत ते आवाहन निभावणे किती कठीण आहे हे पक्षच सिद्ध करत आहेत. हे म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान’ असे झाले. झेंडे कार्यकर्त्यांनी उचलायचे. घोषणा त्यांनीच द्यायच्या. सभांना गर्दी करायची. खुर्च्या त्यांनीच टाकायच्या आणि उचलायच्या. चोवीस तास पक्ष डोयात ठेवायचा. पक्षकाम करून जेवायला मात्र घरीच जायचे अशीच तमाम नेत्यांची अपेक्षा असते आणि ती वेळोवेळी व्यक्तही केली जाते. पण पक्षनेत्यांचे काय? कार्यकर्त्यांच्या त्यांच्याकडून काहीच अपेक्षा नसतात असा नेत्यांचा भ्रम झाला असावा का? त्यामुळेच कार्यकर्त्यांना गृहीत धरले जात असावे का? राजकारणात कोणीच कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो असे म्हणून वाट्टेल तशा कोलांटउड्या सुरु आहेत. जे वरती तेच खालती पाझरते.
सगळ्याच इच्छुकांना पक्षाच्या ए-बी फॉर्मची प्रतीक्षा आहे. ते नाही मिळाले तर त्यांचेही ‘प्लॅन बी’ तयार असल्याची चर्चा आहे. त्यांचेच पक्ष दिवसाकाठी निष्ठा विकून खात असतील तर त्यांनी तरी काय करावे अशी पक्षांची अपेक्षा आहे? त्यांचे वेगळे नियोजन करण्यात काहीच गैर नाही अशी भावना इच्छुक व्यक्त करत असतील त्यात गैर मानले जाऊ शकेल का? कुरघोड्या, पक्षबदल आणि पक्षप्रवेशांना कार्यकर्तेही वैतागले नसते तरच नवल. उसन्याच उमेदवारांना तिकिटे द्यायची होती तर कार्यकर्त्यांना आशा का दाखवल्या? कार्यकर्त्यांनी किती दिवस सतरंज्या उचलायच्या? किती दिवस फक्त खुर्च्या टाकायच्या? अशा प्रश्नांचा सामना सगळ्याच पक्ष नेतृत्वांना करावा लागतो आहे. पक्ष वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असतात.
एखाद्या निवडणुकीच्या विजयाचे गणित चुकले म्हणून पक्षांना फारसा फरक पडत नसतो. पण कार्यकर्त्यांचे तसे असू शकेल का? एक निवडणूक चुकली की, त्यांना संधी मिळण्यासाठी पुढची पाच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. शिवाय, निवडणूक लढवणे येरा गबाळाचे काम राहिलेले नाही. ज्याचे आर्थिकबळ जास्त त्याला पायघड्या अशी स्थिती आहे. तळागाळातील निवडणूक लढवणे म्हणजे कोटींचा खेळ असे कार्यकर्ते म्हणतात. यावेळी तर न्यायसंस्थेने मर्यादाच घालून दिल्याने निवडणूक आयोगाचाही नाइलाज झाला असणार. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला तीन-चार वर्षांनी मुहूर्त सापडला आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांची संधी हुकलेली असू शकेल.
आयाराम-गयाराममुळे इच्छुकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. तिकीट मिळवण्यासाठी स्पर्धा नसती तरच नवल. मिळेल त्या मार्गाने किंवा पद्धतीने तिकिटे मिळवणे हीच बहुसंख्यांची महत्वाकांक्षा आणि जो पक्ष संधी देईल तो पक्ष इच्छुकांचा असे वास्तव आढळते. पक्षांना देखील त्यांच्या तथाकथित निष्ठावान उमेदवारांची खात्री वाटत नसावी. म्हणूनच ए-बी फॉर्म मुदतीच्या शेवटच्या अर्ध्या तासात देण्याची नवपरंपरा अलीकडच्या काळात राजकारणात रुजली असावी. त्याचेही कारण अलीकडच्या राजकारणात दडलेले सापडते. ‘जे न देखे रवी, ते देखे कवी’ असे म्हणतात.
पण ते किती खरे असावे? कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांची एक कविता आहे. ‘थोर आपण मानिली, ही भ्रष्ट सारी माकडे, अन् दिले हातांत त्यांच्या, पेटलेले काकडे! काल ज्या झाडांवरी, ही आश्रयाला थांबली…आज ही शत्रूप्रमाणे, पाहती त्यांच्याकडे ! पक्ष यांचा कोठला, टोळी तयांची कोठली ? जात यांची एक अंती, प्रश्न सारे तोकडे !’ हे वर्णन जरी प्राणिसृष्टीचे वाटत असले तरी सध्याच्या राजकारणाला ते चपखल लागू पडू शकेल. १९८१ साली लिहिलेले विडंबन आजही तंतोतंत लागू पडत असेल तर त्यापेक्षा वेगळी शोकांतिका दुसरी कुठली असू शकेल?
