लोकसभा निवडणुकीत युवा मतदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे मानले जाते. नोंदणी झालेल्या एकूण मतदारांपैकी 23 टक्के मतदारांचा वयोगट 20 किंवा 30 पेक्षा कमी असून 13 टक्के मतदारांचे वय 18 ते 22 असल्याचे सांगितले जाते. याच वयोगटातील अनेक युवकांच्या ‘मन की बात’ला पंतप्रधानांनी हात घातला. याच युवकांचे प्रतिनिधित्व मात्र ज्येष्ठ मंडळी किंवा त्यांचे उत्तराधिकारी करतात.
सक्रिय राजकारणात युवकांना महत्त्व आणि प्रतिनिधित्व दिले जात नाही, अशी भावना अनेक युवक व्यक्त करतात. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या एक लाख तरुणांनी राजकारणात यावे आणि विकसित भारताचे लक्ष गाठण्यासाठी योगदान द्यावे, अशी साद पंतप्रधानांनी आकाशवाणीवरील त्यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून युवकांना घातली. जे बोलतात ते करून दाखवतात, अशी पंतप्रधानांची ओळख आहे. ‘सर्जनशील पण सामान्य’ युवकांना राजकारणात आणण्यासाठीचा राजमार्ग तयार करण्यासाठी ते पुढाकार घेऊ शकतील.
सध्या बहुतेक राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी तसेच युवक संघटना आहेत, पण त्यांचे कार्यक्षेत्र फक्त मोर्चे काढणे आणि विद्यार्थी व युवकांच्या हितासाठी प्रयत्न करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आढळते. त्यांच्यातही चमकदार कामगिरी करणारे आणि राजकारणात भविष्य घडवू शकणारे अनेक चेहरे असू शकतात. नेतृत्वगुण हेरून राजकीय पक्षांकडून अशा युवकांना पुढे आणले जाते का? किती पक्षांना त्यात रस आहे? किंबहुना स्वार्थी किंवा वैयक्तिक राजकारणासाठीच विद्यार्थी संघटनांचा वापर करून घेण्याकडे बहुतेक पक्षांचा कल दिसतो. राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहाला प्रतिष्ठा आणि वलय आहे. विद्यार्थी राजकारणाला ते अभावानेसुद्धा का आढळत नसेल? विधी महाविद्यालयांत ‘अभिरूप न्यायालय’ भरवले जाते. त्यातून विद्यार्थ्यांना वकिलीचे प्रशिक्षण मिळू शकते.
विद्यार्थी संघटनांकडे युवा राजकारणी घडवण्याचे व्यासपीठ म्हणून पाहिले जाईल का? विद्यापीठांच्या व्यवस्थापन समित्या (मॅनेजमेंट कौन्सिल) असतात. त्यावर विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी नेमले जातात, पण त्यात सक्रिय विद्यार्थी किती प्रमाणात सहभागी असतात? राजकीय पुनर्वसन म्हणूनच त्या जागांकडे पाहिले जात असेल का? युवा नेतृत्वच युवकांचे प्रश्न आणि भावना नेमक्या शब्दात मांडू शकते, असे देशातील युवकांना वाटते. तथापि सक्रिय राजकारणात मात्र साठी उलटलेल्या ज्येष्ठांना अजूनही तरुण का मानले जाते? शिवाय घराणेशाही आणि राजकारण म्हणजे पैशांचा खेळ ही सार्वत्रिक भावनादेखील मोठी अडचण ठरू शकेल.
घराणेशाही कोणत्या राजकीय पक्षात नाही? कुवत असो वा नसो; नेत्यांच्या वारसदारांनाच प्रस्थापित करण्याचा आटापिटा सर्वच राजकीय पक्षांत सुरू असलेला पाहावयास मिळतो. तरुणांनी त्यांना त्यांचे नेते मानावे यासाठी उभरते नेतृत्व, युवा नेते, भावी लोकप्रतिनिधी अशी बिरुदावली बहाल करण्याचा अट्टाहासही केला जातो. राजकीय पक्षसुद्धा ‘निवडून येण्याची क्षमता’ हाच निकष निवडणुकीवेळी उमेदवारी देताना लावतात. मग कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले युवक राजकारणात तरी कसे येऊ शकतील? सध्याच्या राजकारणात ‘आयाराम-गयाराम’ प्रवृत्ती बोकाळली आहे. संधीच मिळणार नसेल तर युवकांनी फक्त सतरंज्याच उचलायच्या का? अशी भावना युवकांकडून व्यक्त केली जाते.
गेल्या दशकात किती राजकीय पक्षांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना युवा चेहरा बनवले? राज्यसभा संसदेचे वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. तेथे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना नियुक्त केले जाते. देशाच्या संसदेचा चेहरा ठरवण्यात युवक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतील तर तेथे युवकांना संधी दिली जाईल का? प्रत्येक राज्यातून एक युवक प्रतिनिधी असू शकेल का? त्यासाठी राजकीय पक्ष पुढाकार घेतील का? अर्थात त्याचा वापर राजकीय पुनर्वसनासाठी होणार नाही याची दक्षता राजकीय धुरिणांना घ्यावी लागेल. तूर्तास तरी सामान्य युवकांनी राजकारणात येणे हे स्वप्नरंजनच ठरेल.
