राज्याचा कारभार अचानक गतिमान झाला असावा अशी शंका लोकांना यावी इतक्या वेगवान हालचाली यंत्रणेत घडत आहेत. निदान तसा आभास तरी निर्माण झाला आहे. माध्यमांत प्रसिद्ध होणारे वृत्त हेही त्याचे एक कारण असू शकेल. त्यात रोज केल्या जाणार्या अनेक घोषणांचा समावेश आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शंभर दिवसांच्या कामकाजाचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश नुकतेच दिले.
सगळेच मंत्री त्यांच्या खात्याचा कारभार स्वीकारत आहेत. सिने अथवा त्याप्रकारच्या अन्य चित्रिकरणाच्या सुलभतेसाठी एक खिडकी योजना करा, आवश्यकता असेल तर निधी खर्ची पाडा, वैयक्तिक लाभाच्या योजना सुरू ठेवा, मृद व जलसंधारण विभागात सुमारे तीन हजार पदे भरणार या त्यापैकी काही घोषणा. जनतेला विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करून द्या असा दमच मुख्यमंत्र्यांनी भरल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
सत्तेतील विविध कारभार्यांना जनतेचा किती उमाळा आहे, असेच चित्र यातून उभे राहू शकेल. तसा तो असेलही पण तो जनतेच्या अनुभवासदेखील येऊ शकेल का? अन्यथा सरकारी कार्यक्षमतेचे जनतेच्या मनातील चित्र काहीसे नकारात्मकच आणि दिवसेंदिवस ते अधिकाधिक पक्के होत जाताना आढळते. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे गृहीतक त्यातूनच निर्माण झालेले असू शकेल. क्षुल्लक कारणांसाठी लोकांना शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. शैक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्यक दाखले किती जणांना त्यांच्या वेळेत मिळतात? सेतू कार्यालयात लोक विविध अर्ज दाखल करतात. त्यात अनेकदा कागदोपत्री कमतरता असतात. त्याच्या पूर्ततेसाठी लोकांना अनेक चकरा माराव्या लागतात.
प्रत्येक वेळी जोडाव्या लागणार्या कागदाचे नाव बदलते इतकेच. एकदाच सगळी माहिती नीट का देत नाहीत, असा प्रश्न लोकांना पडतो. अनेकदा त्यावरून वाद झालेले आढळतात. सद्यस्थितीत केल्या जाणार्या अनेक घोषणा नक्कीच लक्षवेधी आहेत. तथापि त्या अंमलात येतील का? यावर तितक्याच तत्परतेने लक्ष ठेवणे जाईल का? कारण बहुसंख्य सरकारी घोषणांना फाईलबंदचा शाप आहे. घोषणा करणे मंत्र्यांचे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासकीय यंत्रणेचे काम आहे. त्याअर्थाने कोणत्याही योजनेचे भवितव्य प्रशासन ठरवते, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.
सगळेच मंत्री सत्तानुभवी आहेत. यंत्रणेच्या कामकाजाची वैशिष्ट्येे आणि कमतरता ते नक्कीच जाणून असतील. यंत्रणा राबवणार्यांची मानसिकता अधिकाधिक लोकवेधी होणेही तितकेच आवश्यक आहे, याच्याशी तेही सहमत होतील. गतिमानता नव्याचे नऊ दिवस राहू नये. ज्या गतीने आदेश दिले जात आहेत त्याच गतीने ते पाळले जातील याकडे लक्ष दिले जाणे जनतेला अपेक्षित आहे. जनतेची कामे झाली तरच मतदानात रस वाढू शकेल, कायम राहू शकेल. अन्यथा सत्तेचे कारभारी कोणीही बनवत जनतेच्या परिस्थितीत काहीच फरक पडत नाही, असेच लोकांना वाटत राहील.
