कौटुंबिक न्यायालयात खटले दाखल होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. खटले वेगाने निकाली निघावेत यासाठी नाशिकला आणखी एक कुटुंब न्यायालय सुरु करण्याची मागणी करण्याची वेळ नाशिक बार कौन्सिलवर आली. यावरून या समस्येची खोली आणि तीव्रता लक्षात येते. त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय महिला आयोगाने केला आहे. ‘स्वप्न तुझे-माझे’या उपक्रमाअंतर्गत विवाह निश्चित झालेल्या जोडप्यांचे विवाहपूर्व सर्वांगीण समुपदेशन केले जाणार आहे, असे त्यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या प्रयत्नाचे समाजात स्वागतच होईल.
कारण विवाहित जोडप्यांमधील अस्वस्थतेचे परिणाम संपूर्ण कुटुंबाला आणि समाजालासुद्धा भोगावे लागतात. विविध कारणांवरून विवाहित जोडपी किंवा त्यांचे कुटुंबीय कोर्टाची पायरी चढतात. कौटुंबिक ताणतणाव सहन होत नाहीत, असा दावा कोर्टात पोहोचलेले पती-पत्नी करतात. घरगुती कामांच्या जबाबदार्या, अस्तित्व नाकारल्याची भावना, एकमेकांकडून अवास्तव अपेक्षा, विवाहपूर्व आयुष्यातील घटना अचानक समोर येणे, त्यातून विश्वासघाताची भावना निर्माण होणे, मुस्कटदाबीचा आरोप, अशी अनेक कारणे त्याबाबत सांगितली जातात. काही जोडप्यांच्या बाबतीत ती खरी असूही शकतील, पण सरसकट तसे मानले जाऊ शकत नाही. शिवाय आज खटला दाखल केला आणि उद्या विभक्त झाले, असे घडत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासोबत दोन्ही कुटुंबांची फरफट होते.
जोडप्याला मुले असतील तर त्याची तीव्रता आणखी वाढते. तथापि संवाद हा समस्या सोडवण्याचा एक प्रभावी उपाय मानला जातो. तोच संवाद विवाहापूर्वी घडवला गेला तर कदाचित कोर्टाची पायरी चढण्याची वेळ टाळता येईल. विसंवाद टाळण्यात जोडपी यशस्वी होऊ शकतील. समजूतदारपणा, संयम, प्रत्येकाच्या जबाबदार्यांमधील स्वरूप भिन्नतेचा स्वीकार, एकमेकांविषयी आदर आणि प्रेम असेल तर निर्माण झालेला विसंवाद हा मचहाच्या पेल्यातील वादळफ ठरतो, असे मत बहुतेक कुटुंबांतील ज्येष्ठ मंडळी व्यक्त करतात. विवाहाला चाळीस-पन्नास वर्षे पूर्ण झाली, अशी अनेक जोडपी आढळतात. उत्तम संवाद हेच सुखी संसाराचे गुपित असल्याचे ते सांगतात.
‘स्वप्न तुझे-माझ’ या उपक्रमाअंतर्गत याच मुद्यांवर भर दिला जाणार आहे. उपक्रम नियोजनपूर्वक राबवला गेला तर त्याचे फायदे दृष्टीपथात येऊ शकतील, पण त्यासाठी असा उपक्रम व्यापक स्तरावर पोहोचायला हवा. वधू-वर पालक मेळावे वा संमेलनांनिमित्त विवाह जुळवण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक एकत्र येतात. अशा मेळाव्यांतूनसुद्धा विवाहपूर्व समुपदेशन करता येईल. याकामी सामाजिक संस्थांचीही मदत घेता येईल. अनेक सरकारी उपक्रम स्वागतार्ह असतात, पण त्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. किंवा ती माहिती पोहोचवण्यात सरकारी यंत्रणा कुठेतरी कमी पडत असाव्यात. त्यामुळे समाजोपयोगी उप्रकम एक तर फाईलबंद राहतात किंवा निष्प्रभ ठरण्याचा धोका असतो. ‘स्वप्न तुझे-माझ’ या उपक्रमाबाबत तसे होऊ नये म्हणून महिला आयोगाला सतर्क राहावे लागेल.
