केंद्रीय कर्मचार्यांना आठव्या वेतन आयोगाची लॉटरी लागली आहे. आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आल्यावर वेतनात किती टक्के वाढ होईल याची आकडेवारी माध्यमांत प्रसिद्ध झाली आहे. ती कदाचित खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्रालादेखील मागे टाकणारी ठरू शकेल. सरकारी कर्मचारी आणि खासगी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनातील तफावत आता ठळकपणे वाढली आहे. सरकारी कर्मचार्यांचे सध्याचे वेतन, इतर क्षेत्रातील कर्मचार्यांनी तोंडात बोट घालावे असेच आहे. त्यात आता भरीव भर पडणार आहे.
एरवी सामान्य माणसांना सरकारी बाबूंच्या वेतनाशी फारसे देणेघेणे नसू शकले असते, पण प्रश्न वेतनाबरोबरच येणार्या उत्तरदायित्वाचा आणि यंत्रणेत खोलवर मुरलेल्या भ्रष्टाचाराचाही आहे. त्या पातळीवर लोकांचे अनुभव निराशाजनकच आढळतात. खासगी क्षेत्रातील कोणत्याही पातळीवरची वेतनवाढ त्या त्या पातळीवरच्या कर्मचार्यांच्या कामगिरीशी, कार्यक्षमतेशी (परफॉर्मन्स) जोडलेली असते. कामगिरी जेवढी उच्च दर्जाची, तितकी वेतनवाढीची टक्केवारी आढळते, म्हणजे दिली जाते, असे निदान मानले तरी जाते. कंत्राटी कर्मचार्यांच्या बाबतीत तर तोही निकष लावला जात नसावा. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे ही विषमता वाढत जाईल. वेतनातील हीच विषमता सरकारी नोकर्यांचे आकर्षण कमालीचे वाढवते. त्याचे प्रतिबिंब सरकारी नोकर भरतीत उमटते. जेव्हा जेव्हा भरती जाहीर होते तेव्हा तेव्हा जागांच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी जास्त अर्ज दाखल होतात.
उच्चविद्याविभूषित लोकदेखील कनिष्ठ पदांसाठी अर्ज करतात. कारण सरकारी नोकरी म्हणजे ‘जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी’ याची खात्रीच. ‘पांचों उंगलीयां घी मे’ असेच त्याचे वर्णन योग्य ठरू शकेल. शिवाय काम नाही केले किंवा पूर्ण नाही केले तरी वेतन किंवा वेतनवाढ रोखली जात नाही आणि नोकरीवरून काढलेदेखील जात नाही. इथे सामान्य माणसांचा सरकारी बाबूंशी थेट संबंध येतो. लोकांची सरकारी कामे वेळेत झाल्याची उदाहरणे विरळाच. काही अधिकारी व कर्मचारी चौकटीबाहेरचा दृष्टिकोन अवलंबतात तेवढेच. बाकी सगळा आनंदच लोक अनुभवतात. कामाच्या मानसिकतेसंदर्भात महाराष्ट्रातील उदाहरण चपखल ठरू शकेल. अतिवृष्टीने शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सरकारने मदत जाहीर केली आहे. दिवाळीपूर्वी ती शेतकर्यांना दिली जावी, असे सरकारचे आदेश होते. त्याला कात्रजचा घाट दाखवत काही जिल्हाधिकारी दिवाळीच्या सुट्टीवर निघून गेले होते.
परिणामी, दिवाळीपूर्वी मदत दिली जाऊ शकली नाही. नाशिक जिल्हा परिषदेत ऑनलाईन हजेरी नोंदवणे बंधनकारक आहे. काही कर्मचारी ती नोंदवत नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या भेटीत आढळले. राज्याच्या कारभार्यांनाही टाळण्याची हिंमत कशाच्या बळावर होते हे वेगळे सांगायला नको. खासगी कर्मचार्यांच्या डोयावर कारवाईची तलवार असते तशी सरकारी कर्मचार्यांच्या डोयावर कधीच आढळत नाही. बरे, घसघशीत सरकारी वेतन यंत्रणेत मुरलेला भ्रष्टाचार रोखते असाही लोकांचा अनुभव नाही. कारण काम अथवा भ्रष्टाचार याबाबतीत कडक कारवाई आढळत नाही. उदाहरणार्थ, सुट्टीवर गेलेल्या अधिकार्यांची मुख्यमंत्र्यांनी खरडपट्टी काढल्याचे सांगितले जाते. त्याने काय होणार? वाचिक खरडपट्टी वेतनवाढ रोखत नाही किंवा नोकरी गमावण्याची भीतीदेखील निर्माण करत नाही. म्हणजे त्याबाबतीत शेवटी ती बोलाचीच कढी ठरणार.
डॉ. कौशिक बसू हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंगांचे आर्थिक सल्लागार होते. लाच घेणार्याबरोबर लाच देणार्या व्यक्तीलाही दोषी मानण्याची गरज नाही. त्यांनी केवळ लाचखोरीची तक्रार करणे पुरेसे ठरावे. म्हणजे लोक तक्रार करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतील, असा सल्ला त्यांनी दिला होता. त्यातील मर्म लक्षात घेतले जाईल का? लोकांची किरकोळ कामेसुद्धा वेळेत होत नाहीत, अशी तक्रार लोक करतात. अनेक सरकारी खाती भ्रष्टाचारासाठी बदनाम असतात. हे का सरकारला माहीत नाही? कोणताही बदल एकदम केला जात नाही असे तत्त्व सांगितले जाते. पण त्याची सुरुवात कधी ना कधी करावी लागते. पाऊलवाटेचाच पुढे हमरस्ता होतो हे विसरून कसे चालेल? तेव्हा सरकारी पातळीवरील जाणूनबुजून पोसल्या गेलेल्या अकार्यक्षमतेच्या मानसिकतेवर सरकार काय उपाय योजणार हा खरा प्रश्न आहे. वेतनवाढ देताना या उणिवा दूर करण्याचे उत्तरदायित्व सरकारचेच आहे.
