राज्य निवडणूक आयोग सध्या कधी नव्हे इतका चर्चेत आहे. इतके दिवस फक्त विरोधी पक्ष आयोगावर टीका करत होते. आता सरकारनेदेखील तोच पवित्रा घेतला आहे. मतचोरी आणि मतदार याद्यांमधील घोळ यावरून विरोधी पक्षांनी आयोगाला चांगलेच कोंडीत पकडले होते. साधार आरोपांची मालिकाच लावली होती. त्या त्यावेळी आयोगाऐवजी भारतीय जनता पक्षच टीकेला उत्तर द्यायला पुढे सरसावत होता. त्यावरूनही पक्ष आयोगाला पाठीशी घालतो, असा आरोप विरोधी पक्ष करत होते. तथापि, नगरपालिकांची निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली. त्यानंतर मात्र सत्ताधार्यांचा नूर पालटला. निवडणूक रद्द करण्याचा आयोगाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे केले.
निवडणूक आयोगाला निवेदन देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनेक मंत्र्यांनीही त्यांचीच री ओढली आहे. विरोधी पक्षांच्या सुरात सरकारने सूर मिसळला. म्हणजेच आतापर्यंतच्या आरोपातदेखील तथ्य होते असे सरकारला सुचवायचे असावे का, की अनिश्चिततेमुळे त्यांची राजकीय गणिते विस्कटतात, असे त्यांना वाटू लागले असावे? करोना काळानंतर पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यांचे वेध सर्वच राजकीय पक्ष आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांना लागले होते. पण त्यातील अनिश्चितता संपत नाही. ज्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीचे मतदान एक दिवसावर आले होते, त्यातील काही प्रभागांच्या निवडणुका आयोगाने पुढे ढकलल्या.
सुरुवातीच्या टप्प्यात आरक्षणाने निवडणुकीला ग्रासले. त्यासाठी अनेकांनी कोर्टाची पायरी चढली, चढत आहेत. अखेर या निवडणुका जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्याव्यात अशी कालमर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली. त्यानंतरच आयोगाच्या कामकाजाने वेग घेतला. कालांतराने निवडणूक कायर्क्रम जाहीर झाला खरा; पण आता दिवसागणिक बदल होताना आढळतात. आता राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी म्हणजे एकवीस डिसेंबरला जाहीर करावेत असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्राधान्यक्रमात बदल होण्याची शयता आहे.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने उद्या सर्व महापालिका आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे. इतके दिवस सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष अप्रत्यक्ष निवडणूक आयोगाची बाजू मांडायला धाव घ्यायचा. पण तो फरक आता राहिला नाही. सर्वांनीच निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले आहे. मतदार याद्यांमधील घोळ वाढत आहेत. मुंबई महानगरपालिका प्रारूप याद्यांमधील घोळ चर्चेत आहे. अन्य महानगरपालिकांच्या याद्या अचूक असतील का, याविषयी स्थानिक स्तरावर साशंकता निर्माण होऊ शकेल. कोण कोणता मुद्दा घेऊन न्यायालयात धाव घेऊ शकेल याचा अंदाज भल्याभल्यांना येईनासा झाला आहे. निवडणूक कायदेशीर पार पाडणे आणि त्यासाठीची पूर्वतयारी हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. वास्तविक ती स्वायत्त आणि तितकीच महत्त्वाची यंत्रणा आहे. कार्यपद्धतीच्या मुद्यावरून राजकीय पक्षांसारखी टीका आयोगाला सहन करावी लागत आहे.
विरोधी पक्षांच्या आरोपांचे निराकरण आयोगाने करणे आवश्यक होते. तथापि, आतापर्यंत तरी त्याला प्रत्युत्तर देण्यावर आयोगाने समाधान मानल्याचे आढळते. अशा सर्वप्रकारच्या अनिश्चिततेमुळे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर, निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. ते भूषणावह नाही. लोकशाही सार्थ ठरवणार्या स्वायत्त संस्थेची प्रतिमा मलिन होणे परवडणारे नाही. तो शिक्का पुसायला दीर्घकाळ लागतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. बहुसंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडायच्या आहेत. निवडणूक जाहीर होणे आणि रद्द होणे यामुळे राजकीय पक्षांचा तर गोंधळ उडाला आहेच; पण सामान्य मतदारदेखील संभ्रमावस्थेत आहेत. मुळात गेली अनेक वर्षे मतदानाची टक्केवारी कमी कमी होत चालली आहे. मतदार फारसे उत्सुक आढळत नाहीत. उपरोक्त प्रकारचा गोंधळ त्यात भर पाडणारा ठरू शकेल.
या सगळ्या भाऊगर्दीत इच्छुक उमेदवारांची पंचाईत तर विचारायलाच नको. कार्यकर्ते आणि त्यांचे राजकीय धुरंदर वर्षानुवर्षे या निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असतात. निवडणूक लढवण्याची तयारी करणे आता ऐर्यागैर्याचे काम राहिलेले नाही. अनेक पातळ्यांवर तयारी करावी लागते. ती करावी की नाही असा प्रश्न त्यांना पडतो. याआधीही तशा तयारीवर अनेकदा पाणी पडले आहे. त्याचेही कारण निवडणूक आयोगालाच मानले जाऊ शकेल. विविध पातळ्यांवर काम करून निवडणूक प्रक्रिया निर्दोष आणि अचूक पार पाडण्यासाठी सर्वप्रकारची तयारी निवडणूक आयोग करेल अशी अपेक्षा मतदारांनी करावी का?
