पुरुष हक्क संघटना किंवा जागतिक पुरुष दिवस हा समाजात आता दखलपात्र मुद्दा बनत आहे. पुरुषांच्या भावनिक जगाची दखल घेण्यास भाग पाडणार्‍या अशा पुढाकाराकडे समाजाने सुरुवातीला काहीसे आश्चर्याने आणि मनमोकळे सांगायचे झाल्यास विनोद म्हणून पाहिले. पुरुषांना मानसिक समस्या असतात का, अशीच प्रश्नार्थक धारणा त्यामागे असावी. पण पुरुषांच्या आत्महत्यांच्या काही घटनांनी समाजाला पुरुषांच्या मानसिक समस्या गंभीरपणे घ्यायला भाग पाडले.
पुरुषांच्या आत्महत्या हा देखील आता सामाजिक चिंतेचा विषय आहे. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या एका निष्कर्षाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या विभागाच्या 2022 च्या अहवालानुसार देशात जेवढ्या आत्महत्या झाल्या त्यात तब्बल 72 टक्के आत्महत्या पुरुषांच्या होत्या असे त्यात नमूद असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. अनारोग्य आणि कौटुंबिक कलह ही त्याची काही प्रमुख कारणे सांगितली गेली आहेत. ते धक्कादायक आहे. भारतीय समाजरचनेत महिला दुय्यम स्थानी आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होतात. बहुसंख्य महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. अनेक महिला शारीरिक आणि मानसिक ताण सहन न झाल्यामुळे आत्महत्या करतात.
सर्व प्रकारच्या क्षमता असूनही सतत दुय्यमत्वाचे सोंग करणे महिलांसाठी सोपे नसतेच. त्यामुळे महिलांच्या समस्यांकडे समाज संवेदनशीलतेने पाहातो. पाहिले जायलाही हवे. त्याच समाजरचनेत पुरुषांची कुटुंबप्रमुख, कणखर, संयमी, भावनांवर नियंत्रण ठेवणारा अशी प्रतिमा आहे. रडणे, भावनांचा पूर येणे मुलांना शोभत नाही, पुरुषाने कठोरच असायला हवे. त्यालाच पुरुष मानले जाते हेच मुलांच्या मनावर बिंबवले जाते. भावना दाबून न ठेवता त्या मनमोकळेपणे व्यक्त करणार्‍या पुरुषाला कमकुवत मनाचा मानले जाते. तथापि बदलत्या काळानुसार त्याच दृष्टिकोनातून पुरुषांकडे पाहिले जाणे त्यांच्यासाठी अन्यायकारक ठरू शकेल याकडे उपरोक्त निष्कर्ष अंगुलीनिर्देश करतो.
समाजमाध्यमांवर अन्यायाचा पाढा वाचून काही पुरुषांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे पुरुषांच्या ताण आणि भावनिक आंदोलनांकडे समाजाचे लक्ष वेधले गेले. त्यातील गंभीरता उपरोक्त निष्कर्ष स्पष्ट करतो. बेरोजगारी किंवा तिची टांगती तलवार, कमी आर्थिक उत्पन्न, व्यवसायातील मंदी, कुटुंब चालवणे, त्यांच्या गरजा भागवणे, पती-पत्नीमधील बेबनाव अशा अनेक कारणांमुळे पुरुषही निराशाग्रस्त होऊ शकतात. वर्षानुवर्षे पीडित असलेल्या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदे आहेत. नव्याने निर्माण केले जातात. कायद्याचे पाठबळ महिलांना अन्यायाचा प्रतिकार करण्यास बळ देते.
अनेक महिलांनी कायद्याचा आधार घेऊन त्यांच्यामागचा अन्यायाचा ससेमिरा कायमचा संपुष्टात आणला आहे. तथापि काही महिला कायद्यांचा गैरवापर करू लागल्या असाव्यात का? तोही ताण पुरुषांवर येत असावा का? पतीविरोधात खोटा फौजदारी गुन्हा दाखल करणे ही मानसिक क्रूरता आहे असे आंध्र प्रदेश उच्च नायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी सुरु आहे. हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे आढळते. अशा प्रकरणात जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाहीत आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत कोणालाही अटक करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. उदय लळीत यांच्या खंडपीठाने सुचवले होते.
बलात्काराशी संबंधित खटल्यादरम्यान अशाच आशयाची टिप्पणी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने केली होती. अशा खोट्या खटल्यामुळे पुरुषांची मानसिकता खच्ची होत असू शकेल का? न्यायसंस्थेची टिप्पणी तसा विचार करण्यास भाग पाडते. असे घडत असेल तर ज्येष्ठ महिला कार्यकर्त्यांनी त्याची दखल घ्यायला हवी. कारण बहुसंख्य महिलांना कायद्याचा आधार असतो. सामाजिक प्रतिमेचा मुखवटा चढवलेला असल्यामुळे पुरुष भावना व्यक्त करण्यास तयार नसतात. असे केल्यास समाज हेटाळणी करेल अशी भीती त्यांना वाटते. एकीकडे महिला आणि पुरुष समानतेच्या दिशेने समाज वाटचाल करत आहे. दुसरीकडे पुरुषांनी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलणे अस्वस्थ करणारे आहे. पुरुषांनाही ताणतणाव जाणवतात. भावनिक आंदोलने अस्वस्थ करतात. तेही निराशाग्रस्त होतात हे गंभीर सामाजिक स्थित्यंतर मानले जायला हवे.
