राज्यातील दोनशेहून जास्त आश्रमशाळांमधील १२ हजारांवर विद्यार्थ्यांना सरकार कौश्यल्य विकासाचे धडे दिले जाणार आहेत. त्यात नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी सहा हजार विद्याव्यांनी विविध प्रकारचे कौशल्य कमावले, असे प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीत म्हटले आहे. भारतात बेरोजगारीचा दर वाढत आहे. तो ४५ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध आलेल्या अहवालातही याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. बेरोजगारीची अनेक कारणे तज्ज्ञ सांगतात, कौशल्यांचा अभाव हे त्यातील एक प्रमुख कारण रोजगार मेळाव्यात तेव अनुभवास येते, असे आयोजक सांगतात.
पदवीधर तरुणांमध्ये किमान कौशल्ये आढळत नाहीत. रोजगाराची क्षेत्रे बदलत आहेत. नवनवीन क्षेत्रे उदयास येत आहेत. गेल्या एक दशकांपर्यंत त्याचा अंदाजदेखील व्यक्त केला गेला नसेल. परिणामी भविष्यकाळाचा वेध घेऊन शिक्षण कौशल्ये आणि रोजगार बांची सांगड घातली जावी, असे आवाहन तह करीत होते. रोजगार मिळवण्याबरोबरच तरुणाईने स्वयंरोजगार निर्माण करणे जाणत्यांना अपेक्षित आहे. त्या दूहीने कौशल्य विकासाची योजना राबवण्याचा सरकारचा कदाचित तो प्रयत्न असावा, बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी रोजगार प्रशिक्षण आणि रोजगार निर्मिती हाथ व्यवहार्य उपाय आहे. त्यासाठी कौशल्यांना पर्याय नाही. वा योजनेचे समाज स्वागतच करेल. त्याची सुरुवात शालेय स्तरावर व्हायला हथी. तेरा बौदा वर्षाच्या मुलांना अनेक क्षेत्रे खुणावतात.
हे देखील वाचा : संपादकीय : ३ ऑगस्ट २०२४ – इतिहासातून माणसे धडा घेतात?
स्वप्ने पाहणे सुरु होते. सरकारी आणि खासगी पातळीवर याच वयात मुलांची कलचाचणी केली जाते. योग्य प्रशिक्षण मिळाले तर त्यातील अनेकांना त्यांची भविष्याची चार खुणावू शकते. वयाच्या त्याच टप्प्यान १९ प्रकारची कौशल्ये शिकवली जाणार असल्याचे संबंधित बातमीत म्हटले आहे. तथापि त्याकरता योजनेची नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. सरकारी बोजनांना ‘फाईलबंद होण्याचा शाप आढळतो. राबवल्या गेल्या तरी योजना राबवली हा शेरा मारणे एवढाच त्यामागचा उद्देश आढळतो, बोजनेचा लाम मिळवण्यासाठी बऱ्याच कागदपत्रांचे भेंडोळे सादर करावे लागते, असा जनतेथा अनुभव आहे.
हे देखील वाचा : संपादकीय : २ ऑगस्ट २०२४ – रस्ते खड्ड्यात कसे जातात?
ती कागदपत्रे जमवताना इच्छुकांच्या नाकीनऊ येते. त्यामुळे लाभ नको, पण कागदपत्रे आवर’, अशी भावना लोक व्यक्त करतात. या योजनेच्या बाचतीत तसे होणार नाही याची दक्षता सरकारने घेतलीच असेल, सरकारी योजनांची जशी घोषणा केली जाते त्याचप्रमाणे त्या योजनांच्या अमलबजावणीचा अहवालही जाहीर केला जाईल का? गेल्या वर्षों सहा हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेल्याचा दावा केला गेला आहे, पण या आकडधासोबतच प्रशिक्षणामुळे विद्याव्यांमध्ये कोणते बदल झाले? हंही जाहीर केले गेले तर बरे? योजनेची विश्वासार्हता वाढायला त्याची मदत होईल.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
