वाचनसंस्कृती रुजवण्याची गरज नुकत्याच सातारा येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. उपमुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात केलेल्या घोषणेमुळे तिची आठवण पुन्हा एकदा सर्वांना झाली. राज्यातील बसस्थानके आणि नगरपालिका कार्यालयांमध्ये पुस्तकांसाठी पन्नास टक्के सवलतीच्या दरात गाळे उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. पुस्तकांवरील जीएसटी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दिले. याची नेहमीप्रमाणे एक सरकारी घोषणा म्हणून संभावना केली जाऊ शकेल. या दिशेने आत्तापर्यंत केल्या गेलेल्या घोषणा आणि प्रयत्न यांचा पंचनामाही केला जाऊ शकेल. नव्हे तसा तो केला जायलाही हवा.
पण या निमित्ताने वाचनसंस्कृती रुजवण्याचा विषय प्राधान्यक्रमावर आला तर ते मराठीजनांच्या हिताचेच ठरेल. कारण जगभरातील अनेक देशांमध्ये आता मुलांच्या वाचनाच्या कमी झालेल्या सवयीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. वाचन मुलांचे व्यक्तिमत्व घडवते. वाचनाने ज्ञान वाढते. समस्यांवर उत्तरे शोधण्याची मुलांची क्षमता वाढते. विचारवंत, यशस्वी आणि आव्हाने पेलणार्या माणसांचा परिचय पुस्तक करून देते. मुलांच्या कल्पनाशक्तीचाही वाचनामुळे विकास होतो. मुले तर्कसंगत विचार करायला शिकतात. निकोप दृष्टिकोनातून सामाजिक समस्यांकडे बघण्याची सवय त्यांच्या अंगी बाणवली जाऊ शकते.
माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांच्यासह अनेक मान्यवर त्यांच्या जडणघडणीत असलेला पुस्तकांचा सहभाग अधोरेखित करतात. पुस्तके मुलांना जगाशी जोडतात. जगभरातील चळवळी, त्यासाठीची प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वे यांचा प्रवास मुलांना प्रेरणा देऊ शकतो. डिजिटल पडदा हा वाचनसंस्कृती रुजवण्यातील मोठा अडथळा मानला जातो. पुस्तकांशी संग न घडलेल्या केवळ मुलांचीच नव्हे तर युवांची मने कोरी पाटी ठरू शकतात. म्हणूनच कदाचित समाजमाध्यमे त्यांची मने भरकटवण्यात यशस्वी ठरू शकतात. त्यावर पसरणार्या किंवा हेतूपुरस्सर पसरवल्या जाणार्या खोट्या बातम्या लोकांनी मने नकारात्मक प्रभावित करू शकतात. अशाच खोट्या बातम्या, वृत्त आणि व्हिडिओत सामाजिक दंगली घडवण्याची ताकद असते हे आधीही अनेकदा सिद्ध झाले आहे. वाचनाची सवय रुजवणे हा त्यावरचा एक उपाय तज्ज्ञ मानतात. मुले पुस्तकांपर्यंत पोहोचत नसतील तर पुस्तके त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली जायला हवीत. त्यांना पुस्तके हाताळायला मिळायला हवीत. त्यातूनच त्यांची पुस्तकांशी जवळीक आणि मैत्री घडू शकेल.
अर्थात, या सगळ्या प्रवासात पालकांचा सहभाग अत्यंत मोलाचा आहे. मुलांना वाचनाची सवय लागावी अशी तळमळ पालकांना देखील असायला हवी. सवय रुजवण्यातील अडथळे बहुसंख्य पालकही जाणून असतात. ती जाणीव असली तर वाचन सवयी लावण्याचे असे अनेक मार्ग पालकांना त्यांच्या पातळीवर सापडू शकतील. देशातही सरकारी पातळीवर उपाय योजले जात असल्याचे आढळते. उत्तर प्रदेशातील शाळांमध्ये दररोज दहा मिनिटे वर्तमानपत्रातील विशेष बातम्यांचे वाचन बंधनकारक आहे. राज्यातही पुस्तकांचे गाव विकसित केले गेले आहे. सातारा जिल्ह्यातील भिलार हे ते गाव. या उपक्रमाची माध्यमात मीमांसाही केलेली आढळते. तथापि गावातील अनेकांना वाचनाची सवय लागली आहे. स्ट्रॉबेरीच्या शेतात काम करणार्या मजुरांचा सुद्धा त्यात समावेश असतो. गावातील शाळांमध्ये बालवाचनालये सुरू झाली अशी माहिती गावातीलच ज्येष्ठ नागरिक माध्यमांना देतात.
काश्मीरमध्ये मराठी पुस्तकांचे गाव विकसित करण्याची इच्छा मराठी मुलखाच्या एका मंत्र्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केली. उपरोक्त घोषणा हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग मानला जाऊ शकेल. राहता राहिला प्रश्न सरकारी घोषणेचा. निर्माण केलेल्या कोणत्याही रचनेची देखभाल करावी लागते हेच कदाचित सरकारच्या गावी नसावे किंवा लोकानुनय किंवा लोकप्रियता असा घोषणांमागचा उद्देशही असू शकेल. कारण बहुसंख्य सरकारी घोषणा, योजनांना देखभाल न करण्याचा शाप आहे. उपरोक्त घोषणा त्याला अपवाद ठरवावी. उणिवा न ठेवता घोषणा अमलात आणली जाईल. सवलत दिलेल्या दुकानांचा वापर पुस्तकांसाठीच केला जाईल याची दक्षता सरकार घेईल अशीच समाजाची अपेक्षा असेल.
