अखेर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पहिल्या टप्प्यातील कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांची निवडणूक होईल. आयोगाच्या घोषणेने यासंदर्भातील अनिश्चितता संपुष्टात आली. याआधी विविध कारणांमुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली जात होती. इच्छुकांच्या तयारीवर देखील पाणी फिरत होते. या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्याव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते. त्याचाही दबाव आयोगावर असणार. त्यामुळे हा कार्यक्रम जाहीर करणे आयोगाला बंधनकारकही होते. निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने खरडपट्टी काढली होती.
आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट येण्याचा मार्ग यामुळे तूर्तास तरी मोकळा झाला आहे. २०२२ पासून या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्याचे परिणाम कळत-नकळत जनतेवरच होत होते. लोकप्रतिनिधी हे प्रशासन आणि जनता यांच्यामधील दुवा असतात. जनतेचा आवाज, समस्या आणि मागण्या शासन-प्रशासनापर्यंत पोहोचवाव्यात यासाठी जनता तिचे प्रतिनिधी निवडून देते. तेच नसल्याने जनहिताची कामे रखडली होती. निवडून येण्याच्या उद्देशाने का होईना पण लोकप्रतिनिधी लोकांची कामे करतात. निदान तसा आभास तरी निर्माण केला जातो. पण प्रशासनावर तसे कोणतेही बंधन नसते. त्याची दाद लोकांनी कोणाकडे मागावी हाही प्रश्नच अनेकांना सतावत होता. खड्डे, भकास उद्याने, पावसाळ्यात भरून वाहाणारे नाले, गोदा प्रदूषण, नदीत थेट मिसळणारे सांडपाणी, पावसाने सार्वजनिक सोयीसुविधांची उडवलेली दाणादाण अशा अनेक नागरी समस्यांमुळे लोक त्रासले होते. हे वातावरण आता लवकरच निवळेल अशी अपेक्षा.
मतचोरीच्या आरोपांवरून विरोधी पक्षांनी गेले काही दिवस रान माजवले होते. मतदार याद्या निर्दोष होईपर्यंत उपरोक्त निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी त्यांची मागणी होती. तथापि आयोगाच्या घोषणेमुळे त्यांनाही अस्तित्वात असलेल्या मतदार याद्यांच्या भरवशावरच तयारीला लागावे लागेल असे सध्याचे तरी चित्र आहे. या निवडणुका म्हणजे सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी ताकद सिद्ध करण्याची संधी असते. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था या त्या त्या राजकीय पक्षांची राजकीय, आर्थिक आणि जनसंबंधांची प्रभावी केंद्रे मानली जातात. गावपातळीवर पक्षांचे काम पोहोचवण्याचे माध्यम मानल्या जातात. शिवाय, स्थानिक कार्यकर्त्यांची अशा छोट्या छोट्या सत्ताकेंद्रांवर वर्णी लावणेही सर्वच राजकीय पक्षांची अपरिहार्य गरज असते. कारण स्थानिक कार्यकर्ते एकदम वरच्या पातळीवर निवडणूक लढवू शकत नाहीत.
तथापि या पातळीवर वातावरण कमालीचे अस्थिर आढळते. इच्छुकांची संख्या प्रचंड असू शकेल. कारण कोण कोणत्या पक्षात आहे किंवा असेल हे कदाचित पक्षनेते सुद्धा सांगू शकणार नाहीत. आयाराम गयारामच्या फोफावलेल्या संस्कृतीच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका सगळ्याच राजकीय पक्षांची कसोटी पाहणार्या ठरू शकतील. कारण या निवडणुका फक्त पक्षीय पातळीवर नव्हे तर स्थानिक संबंध, स्थानिक वातावरणाची जाण आणि राजकीय लागेबांधे याच्या बळावर लढवल्या जातात असे मानले जाते. शिवाय, शहरी आणि ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण आणि गणितांमध्ये फरक आढळतो. त्याचा अंदाज घेऊनच पडद्यामागे आणि प्रत्यक्ष घडामोडी वेग घेतील असा जाणत्यांचा अंदाज आहे.
आगामी काही महिन्यात वेगवेगळ्या पातळीवरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकापाठोपाठ पार पडतील. त्यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांची किती तयारी आहे हे लवकरच लोकांच्याही लक्षात येईल. सदोदित निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असलेला पक्ष अशी भारतीय जनता पक्षाची ओळख सांगितली जाते. त्या आधारे तो पक्ष तयारीत असू शकेल पण विधानसभेत मार खाल्ल्यानंतर महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या अस्तित्वाची पहिली परीक्षा या निवडणुकात होऊ शकेल असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरू नये. सगळ्याच विरोधी पक्षांनी मतचोरीचे सोदाहरण आरोप केले होते. त्यातील तथ्य गावपातळीपर्यंत समजावून सांगण्याची विरोधी पक्ष, तर त्यात तथ्य नाही हे पटवून देण्याची संधी सत्ताधारी पक्ष साधू शकतील. त्या मुद्याच्या आधारे कोणते पक्ष जनमत त्यांच्या बाजूने वळवू शकतील हे लवकरच स्पष्ट होईल. तूर्तास तमाम इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असतील आणि त्यांचा जीव भांड्यात पडला असेल हे मात्र नक्की.
