सध्या साथीच्या रोगांना पूरक वातावरण आहे. डेंग्यूची साथ सगळीकडे पसरत आहे. थंडी-तापानेही माणसे आजारी पडत आहेत. सरकारी रुग्णालयांमधील गर्दी वाढत आहे. एरव्हीह ही रुग्णालये गर्दीने ओसंडतात. कारण लोकसंख्येचा फार मोठा हिस्सा या सेवेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे निमित्त कोणतेही असो, सरकारी रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी नाही, असा दिवस विरळाच असू शकेल. शिवाय शहरे विस्तारत आहेत. परिणामी पूर्वी मध्यवर्ती ठिकाणी असणारी सरकारी रुग्णालये अनेकांसाठी मध्यवर्ती राहिलेली नाहीत. उपनगरांमधील गरजूंसाठी ती लांबची ठिकाणे बनली आहेत.
अनेकांची त्यासाठी खर्च करण्यासारखी परिस्थिती नसते. छोट्या छोट्या आजारासाठी माणसे तिथे जाण्यास कंटाळा करू शकतात. अनेक रुग्णांना रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. त्या रुग्णांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची गैरसोय होऊ शकते. नाशिकमधील रुग्णालये त्याला अपवाद नाहीत. ती उणीव दूर करण्यासाठी नाशिक परिसरात 15 ठिकाणी ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ सुरू करणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. तिथे रुग्णांवर मोफत उपचार केले जाणार आहेत. 2022 मध्ये ही योजना अंमलात आली.
राज्यभरात सुमारे 700 ठिकाणी हा दवाखाना सुरू करण्याचा शासनाचा मानस आहे. आपल्या दवाखान्याची वैशिष्ट्ये, कार्यपद्धती याविषयी सविस्तर वृत्त माध्यमांत वेळोवेळी प्रसिद्ध होते. दवाखाने सरकारने जाहीर केल्या पद्धतीने चालवणे जाणे जनतेला अपेक्षित आहे. तसे झाले तर लोकांची फार मोठी गैरसोय दूर होऊ शकेल. सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर्सची संख्या आणि रुग्णांचे प्रमाण नेहमीच व्यस्त आढळते.
एक लाख रुग्णांमागे शंभर डॉक्टर असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा निकष सांगितला जातो. राज्यात एक हजार लोकसंख्येमागे दहासुद्धा डॉक्टर्स नाहीत, अशी सरकारनेच गतवर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कबुली दिली होती. एका वर्षात त्यात कितीसा फरक पडलेला असू शकेल? तीच परिस्थिती आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत आढळते. सरकारी रुग्णालयांमधील उपचारपूरक यंत्रसामुग्रीची अवस्था अधूनमधून माध्यमांत चर्चेत असते.
यंत्रे आहेत पण चालवणारे तज्ज्ञ नाहीत. तज्ज्ञ आहेत पण यंत्रे नादुरूस्त अशी तक्रार रुग्ण करतात. मुंबईसह काही ठिकाणी या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. तेथील अनुभव काही फेरबदल झाला तर नक्की कळवाल का? ही प्रशासनाच्या गाठीशी असतील. त्यामुळे आपला दवाखान्यात लोकांना तक्रार करण्याचा वाव राहणार नाही अशी दक्षता सरकारने घेतली असावी. जगाला पुन्हा एकदा भयानक साथीला सामोरे जावे लागण्याचा धोका जागतिक आरोग्य संघटनेने वर्तवला आहे. ते लक्षात घेता आरोग्य व्यवस्था बाळकटीकरणाला पर्याय नाही हे सरकारच्याही एव्हाना ध्यानी आले असेलच.
