जागतिक पर्यावरण दिवस सर्वांनी नुकताच साजरा केला. अलीकडच्या काळात हा दिवस आणि सामाजिक वृक्षारोपण उपक्रम या जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झाल्या आहेत. यात यंदा शासनही आघाडीवर आहे. ‘हरित महाराष्ट्र; समृद्ध महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत राज्यात दहा कोटी झाडे लावण्याचा निर्णय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच जाहीर केला. पर्यावरण संवर्धनातील वृक्षांची भूमिका अनमोल आहे. त्यामुळे जेवढी गर्द हिरवाई वाढेल तेवढा प्रदूषणाला आळा बसू शकेल.
अभियान राबवताना काय काय करायचे हेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. म्हणजे यात कृत्रिम बुद्धिमता, उपग्रह, रिमोट सेन्सिंग अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घ्यावा, असे त्यांनी सुचवले. कामात सहजता आणि अचूकता आणण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायलाच हवा. पण योग्य ठिकाणी योग्य आणि देशी वृक्ष प्रजातींची झाडे लावण्याची आठवण करून देणेही आवश्यक आहे. कारण वृक्षारोपण मोहिमांमध्ये विदेशी वृक्षांचीच लागवड जास्त आढळते. घोषणेबरोबरच या मोहिमेचा अंमलबजावणी आराखडा जाहीर करायला हवा होता.
दहा कोटी झाडे लावणे म्हणजे विनोद नव्हे. झाडे कोणती लावणार? कुठे लावणार? कशी लावणार? अभियान तडीस नेण्याची जबाबदारी कोणाची? तडीस गेली याचे निकष कोणते? गेली नाही तर संबंधितांवर काय कारवाई करणार? अशा अनेक बाबींवर घोषणा करण्याआधी विचारविमर्श झाला असेल. त्याचा तपशील जनतेला माहित होईल का? कारण वृक्षलागवड म्हणजे फक्त रोपांचे रोपण नव्हे. योग्य जागा आणि योग्य वृक्षजातीची निवड यापासून त्याची सुरुवात होते. वृक्षारोपण केल्यानंतर ती झाडे नैसर्गिक पद्धतीने वाढीस लागण्याआधीच्या चार-पाच वर्षात त्यांचे संवर्धन करणे म्हणजे वृक्षलागवड. त्यात झाडांना काही काळ पाणी घालणे, भटक्या गुरांनी खाऊ नयेत म्हणून जाळ्या बांधणे अशी बरेच टप्पे अंतर्भूत असतात.
हिरवाई फुलवण्याचा ध्यास घ्यावा लागतो तेव्हाच गर्द वनराजी फुलते. शासकीय स्तरावर वर्षानुवर्षे वृक्षारोपणाच्या घोषणा केल्या जातात. निधी मंजूर केला जातो. तो खर्चीही पडतो. वाजतगाजत झाडेही लावली जातात. पण त्यांचे पुढे काय होते हे जनतेला कधीही कळत नाही आणि सरकारही ते सांगत नाही. जिथे झाडे लावली जातात ती जागा पुन्हा ओसाडच बनत असणार. अन्यथा, वृक्षारोपणाच्या सरकारी योजनांचा कोणी धांडोळा घेतला तर आत्तापर्यंत एखाद्या तरी ठिकाणी जंगल निर्माण झालेले दिसेल. तसे कुठे झाल्याचे निदान ऐकिवात तरी नाही.
वृक्षारोपणाचा उद्देश लक्षात घेतला नाही गेला तर तो फक्त उपचार ठरू शकतो. उदाहरणार्थ आजकाल विदेशी वृक्षलागवड मोठ्या प्रमाणात केली जातांना आढळते. असे वृक्ष स्थानिक प्रजातींवर आक्रमण करतात. त्यांना नामशेष करतात. परिणामी त्या वनस्पतींवर अवलंबून असलेली परिसंस्थाही ढासळते. कीटकांच्या प्रजाती धोक्यात येतात. जनावरांना चारा उपलब्ध होणे दुरापास्त होत जाते. पक्षीही त्यावर निवारा करत नाहीत. त्यामुळे यानिमित्ताने शासकीय वृक्षारोपणाचे धोरण निश्चित केले जाऊ शकेल. नाशिकमध्ये फुललेल्या देवराईसाठी शेकडो नाशिककर सातत्याने योगदान देतात. तेव्हा तिथे जैविविधता विकसित होते. तेव्हा असे उपक्रम तडीस नेण्यासाठी डोळस आणि सक्रिय सहभाग अपरिहार्य आहे याची जाणीव सरकारला असेलच.
