मतचोरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक यावरून पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाली आहे. मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी महाविकास आघाडीने केली आहे. व्हीव्हीपॅट मशीन नसतील तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या, अशी पुस्तीही या प्रतिनिधींनी त्यांच्या मागणीला जोडली. आघाडीच्या प्रतिनिधींनी याच मुद्यावर राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. गेले काही महिने या मुद्यावरून उडत असलेल्या गदारोळात आणि मनसेने देखील उडी मारली आहे. उपरोक्त भेटीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे देखील सहभागी झाले होते.
एकाच घरात हजारो मतदार आढळणे, घर क्रमांक नसणे, एका मतदाराचे नाव अनेक ठिकाणी असणे, वयात घोळ असणे अशा अनेक तक्रारी प्रतिनिधींनी आयोगाकडे केल्या. निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ कोण हाताळते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने केलेला खुलासा मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचा विचार निवडणूक आयोग सकारात्मक पद्धतीने करेल का? आघाडीने उपस्थित केलेल्या शंकांचे समाधान करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. त्याऐवजी खुलासा केला असा पवित्रा घेऊन म्हणून चुप्पी साधणे शंकांना बळकटी देणारेच ठरू शकेल. यातून आयोग टोलवाटोलवी करतो असा समज जनतेच्या मनात निर्माण होऊ शकेल. गेले अनेक महिने हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर देखील तापला आहे.
राहुल गांधी नवनवे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. बिहारमध्ये मतदार याद्या स्वच्छ होऊ शकतात; मग महाराष्ट्रात का नाही याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यायला हवे. त्यामुळे निदान या मुद्यावर निवडणूक आयोगाचा दृष्टिकोन लोकांना समजू शकेल. लोकशाहीत मतदार सर्वोपरी मानले जातात. त्या अर्थाने आयोगाने यासंदर्भात पारदर्शकता राखणे हा मतदारांचा हक्कच नव्हे का? यात सुवर्णमध्य काढण्याची आवश्यकता आहे. कारण विरोधी पक्षांनी नव्याने घेतलेल्या आयोगाच्या भेटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत पुन्हा एकदा संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. गेली तीन-चार वर्षे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकाच्या ताब्यात आहेत.
सुरुवातीला करोना, नंतर प्रभाग रचना किंवा त्यानंतर आरक्षणाचा मुद्दा अशी त्याची कारणे सांगितली जातात. कारणे कोणतीही असली तरी त्याचे तोटे मतदारांनाच सहन करावे लागतात. प्रशासन आणि जनता यामधील लोकप्रतिनिधी हे दुवा असतात. लोकांच्या गरजा, समस्या आणि मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवणे, त्यांंची तड लावण्याचा प्रयत्न करणे, लोकांचे हक्क त्यांना मिळवून देण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करतात. कामे करवून घेण्यासाठी ते प्रशासनावर दबाव आणू शकतात. प्रशासकीय राजवटीत त्याच दबावाचा अभाव आढळतो. कारण, त्यात जनतेचा सहभाग नसतो. मतचोरीच्या आरोपांंमधील तथ्यांश लोकांसमोर येईलही कदाचित; पण त्यासाठी निवडणूक वारंवार पुढे ढकलणे व्यवहार्य ठरू शकेल का? नियमित निवडणुका घेणे म्हणजे घटनेच्या आदेशाचा आदर करणे होय आणि ते निवडणूक आयोगाचे काम आहे.
आयोगाचा कारभार पारदर्शक असणे मतदारांना अपेक्षित आहे. त्यामुळे मतचोरीचा आरोप आयोगाने गंभीरपणे घ्यावा आणि समाधानकारक खुलासा करायला हवा. भारतीय जनता पक्षाने आयोगाचे काम आयोगाला करू द्यावे. कारण मतचोरीच्या आरोपाने आयोगाच्या स्वायत्त प्रतिमेला धक्का पोहोचतो. स्वायत्त संस्थांची सार्वजनिक प्रतिमा पणाला लागणे, त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी संशय निर्माण होणे योग्य नाही. कारण त्यांच्याकडून निष्पक्ष काम अपेक्षित असते. निवडणूक पुन्हा एकदा पुढे ढकलली जाते की काय या शंकेने इच्छुकांच्या पोटात देखील गोळे आले असतील. कारण सामान्य पक्ष कार्यकर्ते फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्याचे स्वप्न पाहू शकतात. सत्तेचे राजकारण करण्याची संधी त्यांना याच निवडणुका मिळवून देतात. त्यामुळे प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी, जनतेच्या नजरेसमोर राहण्यासाठी इच्छुक कार्यकर्ते मेहनत घेतात. खर्चही करतात.
निवडणूक होणार..अशी वातावरण निर्मिती याआधीही एकदोनदा झाली होती. तेव्हा तेव्हा इच्छुक सक्रिय झाले होते. खर्चही मोठ्या प्रमाणावर केला गेला होता. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानेच मुदत घालून दिली. जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक घ्या असे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे निवडणुका होतीलच अशी खात्री इच्छुकांना होती. परिणामी, सार्वजनिक सण मोठ्या धुमधडायात पार पडले. पण आता पुन्हा एकदा खोडा घातला जाईल का या भीतीने ते अस्वस्थ झाले असावेत. त्यामुळे तेही आयोगाच्या भूमिकेच्या प्रतीक्षेत असणार.
