मुंबई | Mumbai
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला गुरवारी सुरवात झाली आहे. महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल समोर आला आहे. त्यात राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे दिसून येत आहे. दरडोई उत्पन्नात राज्य पिछाडीवर पडले आहे. पण थेट गुंतवणुकीबाबत राज्य देशात अव्वल आले आहे. आर्थिक पाहणीनुसार, राज्यावरील कर्जाचा बोझा ७ लाख कोटींवर पोहचला आहे.
२०२३ वर्षाच्या तुलनेत कर्जामध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती आर्थिक अहवालातून समोर आली आहे. राज्यावर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कर्जाचा बोझा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा आकडा ६ लाख २९ हजार २३५ कोटी रुपये इतका होता.
दरडोई उत्पन्नाबाबत राज्य पिछाडीवर गेले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्य पाचव्या स्थानावर होते. ते आता सहाव्या स्थानावर पिछाडीवर गेले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातने दरडोई उत्पन्नात आघाडी घेतली. आता देशातील पाच राज्यात त्यांनी मुसंडी मारली. तर, थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर मात्र वाढतच असल्याचे आकडेवारीवरुन समोर येत आहे.
हे ही वाचा: Monsoon Session 2024 : राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज, कोणाच्या पदरात काय पडणार?
राज्यावर असलेल्या कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के इतके आहे. राज्यावर असलेल्या कर्जाचा बोझा वाढल्यामुळे व्याजाची रक्कम देखील वाढली आहे. व्याजाच्या तुलनेत १५.५२ टक्क्यांनी रक्कम वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या ४१ हजार ६८९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत व्याजाची रक्कम १५. ५२ टक्क्यांनी वाढून ४८ हजार ५७८ कोटींवर पोहचली आहे.
गेल्या पाच वर्षात कर्जाच्या बोझ्यात वाढच झाल्याचे अहवालात पहायला मिळत आहे. २०१९-२० मध्ये ४ लाख ५१ हजार ११७ कोटी, २०२०-२१ मध्ये ५ लाख १९ हजार ८६ कोटी, २०२१ – २२ मध्ये ५ लाख ७६ हजार ८६८ कोटी, २०२२-२३ मध्ये ६ लाख २९ हजार २३५ कोटी, २०२३-२४ मध्ये ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी, २०२४- २५ मध्ये ७ लाख ८२ हजार ९९२ कोटी इतकी वाढ झाली आहे.
२०२३-२४ साठी राज्याचा अपेक्षित महसुली खर्च ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी रुपये इतका आहे. तर राज्याचा महसुली जमा ४ लाख ८६ हजार १६ कोटी इतका आहे. राज्याची अंदाजे महसुली तुट १९ हजार ५३२ कोटी इतकी आहे. २०२३-२४ वर्षात वास्तविक खर्च ३ लाख ३५ हजार ७६१ कोटी इतका आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजनांवरील खर्च – २९ हजार १८८ कोटी इतका आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये राज्याने विविध योजानांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
