मुंबई । प्रतिनिधी
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे अंतरिम अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर आज राज्य सरकारकडून सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होऊ घातली आहे. त्यामुळे या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, सामाजिक दुर्बल घटक आदींना खूश करणाऱ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. अर्थसंकल्पातील या घोषणांकडे सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे लक्ष लागले आहे.
अजित पवार सादर करणाऱ्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष योजनांची घोषणा करण्याची दाट शक्यता आहे. यातून महिलांना महायुतीकडे आकर्षित करण्याची रणनिती महायुतीची आहे. त्यानुसार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेची घोषणा होवू शकते. या योजने नुसार प्रत्येक महिलेच्या खात्यात १५०० रूपये जमा केले जातील. या योजनेचा लाभ २१ ते ६० वयोगटातील महिलां होणार आहे. राज्यातल्या ३ कोटी पेक्षा जास्त महिलांना याचा लाभ होणार आहे. मध्य प्रदेशात ही योजना गेम चेंजर ठरली होती. त्या धर्तीवरच आता युती सरकारने ही योजना लागू करण्याची रणनिती आखली आहे.
महिलां बरोबरच शेतकरी वर्गावरही या अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. सततची नापिकी, अवकाळी, खतांचा तुटवडा, हमीभाव नसणे, कांदा निर्यात बंदी यामुळे शेतकरी वर्गातही सरकार विरोधात असंतोष आहे. तो कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार या अर्थसंकल्पातून करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही खूष करणाऱ्या घोषणा होवू शकतात. त्यात मोफत वीजेची घोषणा केली जावू शकते. त्याचा फायदा छोट्या आणि मध्यम कृषी पंपासाठी होईल. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना ही मोफत वीज दिली जाईल. याचा खेट फायदा अल्पभूधारक, मध्यम भूधारक अशा ४४ लाख शेतकऱ्यांना होईल. त्याच बरोबर ८.५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत सौर पंप दिले जातील. याचीही घोषणा आजच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.
गॅस दरवाढीचा फटका नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला. गॅस दरवाढी मुळे महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. सतत दर वाढत असल्याने महिन्याच्या बजेटवर त्याचा परिणाम होत होता .अशा स्थिती राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानुसार वर्षाला ३ सिलेंडर मोफत दिले जातील. याचा फायदा राज्यातल्या दोन कोटी कुटुंबाना होणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांना काही अंशी तरी दिलासा मिळेल. त्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.
